लखनऊ : अब प्रदेश के करीब 19 हजार मदरसों को अपना रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन के बिना अब न ही मदरसा प्रबंधन कमेटी परीक्षाएं करा सकेंगी, न ही सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकेंगी।
पटरी से उतरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के साथ व्यवस्थित करने के लिए उप्र मदरसा शिक्षा परिषद ने अपना वेब पोर्टल ेंि12ंङ्गं1.ि4स्र2ङ्घि.¬5.्रल्ल लॉन्च कर दिया है।1 शुक्रवार को विधान भवन के तिलक हॉल में अल्पंसख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि अन्य शिक्षा प्रणालियों की तरह मदरसा शिक्षा भी आधुनिक होनी चाहिए। मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण से यहां पढ़ने वाले बच्चे तकनीकी शिक्षा हासिल करेंगे, तो उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। प्रदेश में करीब 19 हजार मदरसे हैं, जिसमें 560 अनुदानित हैं। राज्यमंत्री बलदेव ओलख ने कहा कि ऑन लाइन वेब पोर्टल मदरसा शिक्षा प्रणाली में उत्तरादायित्व एवं पारदर्शिता लायेगा। अल्पसंख्यक कल्याण प्रमुख सचिव मोनिका एस गर्ग ने कहा कि ऑनलाइन पोर्टल प्रदेश के सभी मदरसों को एक 4ल्ल्रऋ्री िीङ्घ 2823ीे से जोड़ा जाएगा। जल्द ही सरकार द्वारा मिलने वाली छात्रवृत्ति को भी पोर्टल में शामिल किया जाएगा। इससे छात्रों की डुप्लीकेसी भी चेक हो सकेगी और मदरसा प्रबंधन द्वारा फर्जी मार्कशीट बांटने पर लगाम लगेगी। मदरसा नवीन मान्यता, अनुदान, आधुनिकीकरण व योजना संबंधित आवेदन इसी पोर्टल के माध्यम से होगा। मदरसों को यूडीआइएसई कोड भी अंकित करना होगा। 1मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल व फाजिल की परीक्षाओं का आवेदन भी पोर्टल के माध्यम से ही करना होगा। मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार राहुल गुप्ता ने कहा कि मान्यता एवं सहायता प्राप्त तहतानिया, फौकानिया, आलिया व उच्च आलिया स्तर के मदरसों से संबंधित सूचनाएं पोर्टल पर अपलोड कर ली जाएंगी। सभी शिक्षक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का विवरण आधार कार्ड के प्रबंधतंत्र द्वारा अपलोड होगा।115 सितंबर तक का मौका 1मदरसा बोर्ड रजिस्ट्रार राहुल गुप्ता ने बताया कि 15 सितंबर तक प्रदेश के सभी मदरसों को अपनी समस्त सूचनाएं पोर्टल पर अपलोड करना होगी। 25 सितंबर से पहले मदरसों द्वारा आपत्तियों के संबंध में अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना होगा। 30 सितंबर तक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा परीक्षणोपरांत मदरसों का अग्रसारित डाटा डिजिटल हस्ताक्षर से लॉक कर दिया जाएगा। 20 अक्टूबर के बाद डाटा में कोई फेरबदल नहीं किया जा सकेगा। 1’>>उप्र मदरसा शिक्षा परिषद ने लांच किया अपना वेब पोर्टल 1’>>कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण ने किया पोर्टल का शुभारंभ
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पटरी से उतरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के साथ व्यवस्थित करने के लिए उप्र मदरसा शिक्षा परिषद ने अपना वेब पोर्टल ेंि12ंङ्गं1.ि4स्र2ङ्घि.¬5.्रल्ल लॉन्च कर दिया है।1 शुक्रवार को विधान भवन के तिलक हॉल में अल्पंसख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि अन्य शिक्षा प्रणालियों की तरह मदरसा शिक्षा भी आधुनिक होनी चाहिए। मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण से यहां पढ़ने वाले बच्चे तकनीकी शिक्षा हासिल करेंगे, तो उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। प्रदेश में करीब 19 हजार मदरसे हैं, जिसमें 560 अनुदानित हैं। राज्यमंत्री बलदेव ओलख ने कहा कि ऑन लाइन वेब पोर्टल मदरसा शिक्षा प्रणाली में उत्तरादायित्व एवं पारदर्शिता लायेगा। अल्पसंख्यक कल्याण प्रमुख सचिव मोनिका एस गर्ग ने कहा कि ऑनलाइन पोर्टल प्रदेश के सभी मदरसों को एक 4ल्ल्रऋ्री िीङ्घ 2823ीे से जोड़ा जाएगा। जल्द ही सरकार द्वारा मिलने वाली छात्रवृत्ति को भी पोर्टल में शामिल किया जाएगा। इससे छात्रों की डुप्लीकेसी भी चेक हो सकेगी और मदरसा प्रबंधन द्वारा फर्जी मार्कशीट बांटने पर लगाम लगेगी। मदरसा नवीन मान्यता, अनुदान, आधुनिकीकरण व योजना संबंधित आवेदन इसी पोर्टल के माध्यम से होगा। मदरसों को यूडीआइएसई कोड भी अंकित करना होगा। 1मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल व फाजिल की परीक्षाओं का आवेदन भी पोर्टल के माध्यम से ही करना होगा। मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार राहुल गुप्ता ने कहा कि मान्यता एवं सहायता प्राप्त तहतानिया, फौकानिया, आलिया व उच्च आलिया स्तर के मदरसों से संबंधित सूचनाएं पोर्टल पर अपलोड कर ली जाएंगी। सभी शिक्षक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का विवरण आधार कार्ड के प्रबंधतंत्र द्वारा अपलोड होगा।115 सितंबर तक का मौका 1मदरसा बोर्ड रजिस्ट्रार राहुल गुप्ता ने बताया कि 15 सितंबर तक प्रदेश के सभी मदरसों को अपनी समस्त सूचनाएं पोर्टल पर अपलोड करना होगी। 25 सितंबर से पहले मदरसों द्वारा आपत्तियों के संबंध में अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना होगा। 30 सितंबर तक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा परीक्षणोपरांत मदरसों का अग्रसारित डाटा डिजिटल हस्ताक्षर से लॉक कर दिया जाएगा। 20 अक्टूबर के बाद डाटा में कोई फेरबदल नहीं किया जा सकेगा। 1’>>उप्र मदरसा शिक्षा परिषद ने लांच किया अपना वेब पोर्टल 1’>>कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण ने किया पोर्टल का शुभारंभ
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