मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली यूपी कैबिनेट ने मंगलवार को 21 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसमें सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों व राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में शिक्षकों व पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त 27,141 रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने का फैसला भी शामिल है।
राज्य सरकार के प्रवक्ता व स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 20200 व प्रवक्ता के 6300 पद खाली हैं। इतनी बड़ी संख्या में पदों के रिक्त होने से शिक्षण व्यवस्था का अंदाजा लगाया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि योगी सरकार ने इन पदों को नियमित चयन प्रक्रिया पूरी होने या अगले शैक्षिक सत्र अवकाश प्राप्त शिक्षकों से भरने की मंजूरी दे दी है। 70 वर्ष के अंदर की उम्र वाले शिक्षकों की संविदा पर नियुक्ति की जाएगी। प्रवक्ता को 20 हजार रुपये प्रतिमाह व सहायक अध्यापक को 15 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे।
इसी तरह प्रदेश के सात पुराने और दो नए राजकीय होम्योपैथिक कालेजों में बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। 369 शिक्षकों के सृजित पदों में से 261 और पैरामेडिकल स्टाफ के सृजित 409 पदों में से 380 पद खाली हैं। लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से इनके चयन में अभी समय लगने की संभावना है। इसलिए कैबिनेट ने संविदा के आधार पर इन पदों को भरने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। सिंह ने बताया कि 65 वर्ष की उम्र तक कर्मी इन पदों पर रखे जा सकेंगे।
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राज्य सरकार के प्रवक्ता व स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 20200 व प्रवक्ता के 6300 पद खाली हैं। इतनी बड़ी संख्या में पदों के रिक्त होने से शिक्षण व्यवस्था का अंदाजा लगाया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि योगी सरकार ने इन पदों को नियमित चयन प्रक्रिया पूरी होने या अगले शैक्षिक सत्र अवकाश प्राप्त शिक्षकों से भरने की मंजूरी दे दी है। 70 वर्ष के अंदर की उम्र वाले शिक्षकों की संविदा पर नियुक्ति की जाएगी। प्रवक्ता को 20 हजार रुपये प्रतिमाह व सहायक अध्यापक को 15 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे।
इसी तरह प्रदेश के सात पुराने और दो नए राजकीय होम्योपैथिक कालेजों में बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। 369 शिक्षकों के सृजित पदों में से 261 और पैरामेडिकल स्टाफ के सृजित 409 पदों में से 380 पद खाली हैं। लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से इनके चयन में अभी समय लगने की संभावना है। इसलिए कैबिनेट ने संविदा के आधार पर इन पदों को भरने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। सिंह ने बताया कि 65 वर्ष की उम्र तक कर्मी इन पदों पर रखे जा सकेंगे।
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