शिक्षामित्रों की धमकी के बाद, वेतन को लेकर यूपी सरकार की बड़ी घोषणा !

आगरा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सहायक अध्यापक पद से हटाए गए शिक्षा मित्रों को मानदेय का भुगतान अब तक नहीं हो सका है। तीन माह का वेतन अटकने से शिक्षामित्र परेशान थे।
उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के जिलाध्यक्ष वीरेन्द्र छौंकर ने बताया कि शिक्षामित्रों ने अर्धवार्षिक परीक्षाओं के बहिष्कार का ऐलान किया, जिसके बाद सरकार ने तीन माह के वेतन भुगतान करने का आदेश किया है।
ये हुआ आदेश
बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने शिक्षा मित्रों से जुड़े इस मामले को बेहद गंभीरता से लियी है। संजय सिन्हा ने सोमवार को यूपी के सभी BSA (बेसिक शिक्षा अधिकारियों) को 25 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक शिक्षा मित्रों को मानदेय का भुगतान करने और संबंधित कार्रवाई से उसी दिन उन्हें अवगत कराने का निर्देश जारी किया है। साथ ही बेसिक शिक्षा सचिव ने ऐसा न होने पर संबंधित बीएसए के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है।
तीन माह का है भुगतान
सुप्रीम कोर्ट से 25 जुलाई को समायोजन रद्द होने के बाद से शिक्षामित्रों को मानदेय नहीं मिला है। जुलाई माह में बचे हुए दिनों का बकाया इन्हें मिल गया था। उसके बाद आंदोलन के दौरान जब सीएम योगी से शिक्षामित्रों ने मुलाकात की थी, तो इनका मानदेय साढ़े तीन हजार से बढ़ाकर 10 हजार करने की बात कही गई थी, लेकिन न तो साढ़े तीन हजार के हिसाब से मानदेय मिला और नाहीं, 10 हजार के हिसाब से। यहां तक कि शिक्षामित्रों की दिवाली भी बिना पैसों के ही गुजरी।

ये बोले शिक्षामित्र
उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के जिलाध्यक्ष वीरेन्द्र छौंकर ने बताया कि सरकार को अब शिक्षामित्रों की ओर देखना चाहिए। 26 अक्टूबर को सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ से शिक्षामित्रों को उम्मीद है, कि वे उनके लिए यहां से कोई न कोई बड़ी घोषणा जरूर करेंगे, जिससे शिक्षामित्रों को राहत मिल सके।

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