यूपी में कई सरकारी विभागों का होगा विलय!

एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ यूपी में एक ही दिशा में काम कर रहे कई सरकारी विभागों के विलय पर आपसी सहमति बन गई है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने साफ कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आयुष, चिकित्सा शिक्षा जैसे विभाग एक ही जैसा काम कर रहे हैं।
कृषि, कृषि विपणन और पशुपालन विभाग, वन, उद्यान, खाद्य एवं प्रसंस्करण और पशु पालन जैसे विभागों में कुछ योजनाएं एक जैसी हैं। भविष्य में एक जैसा काम कर रहे विभागों का विलय कर दिया जाएगा। इस पर अंतिम फैसला लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक कमिटी का भी गठन किया गया है। उन्होंने यह जानकारी गुरुवार को एनेक्सी में पत्रकारों से बातचीत में दी।
कई योजनाओं में सुस्त है यूपी
सरकार की कई योजनाओं में यूपी काफी सुस्त है। नीति आयोग ने समीक्षा में पाया है कि टीकाकरण और प्रधानमंत्री आवास योजना में अच्छा काम नहीं हो रहा है। आयोग के मुताबिक टीकाकरण की मौजूदा स्थिति को कम से कम 90% तक पहुंचाया जाए। आयोग ने सरकार की कोशिशों से इस साल आउट आफ स्कूल बच्चों में हुई कमी को अच्छा संकेत बताया, लेकिन माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर अध्यापकों के पदों पर करीब 60% रिक्तियों पर चिंता भी जताई। आयोग ने स्पष्ट किया कि कक्षा पांच तक के बच्चों की गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान जोर दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप लाइन से वॉटर सप्लाई और माइक्रो इरिगेशन पर जोर दिया गया। आयोग ने बिजनेस ऐक्शन रिफॉर्म प्लान की भी चिंता जताई। यह भी बताया गया कि इसमें यूपी ने 84.5% प्रगति हासिल की है। आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने बताया कि रियल एस्टेट में इस वक्त काफी मंदी चल रही है, इस वजह से दिक्कतों को दूर करना होगा। उन्होंने बताया कि देश के 200 पिछड़े जिलों में 53 जिले यूपी के हैं।
काम के आधार पर जिलों की रैकिंग
आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि जिलों की रैकिंग केवल सामने दिखाई पड़ने वाले आंकड़ों के आधार पर न की जाए। इसकी जगह शिशु मृत्यु दर, शिक्षा की गुणवत्ता, कुपोषण के स्तर की मॉनिटरिंग पर जोर दिया जाए।
एकीकृत ऐक्शन प्लान बनेगा
आयोग के सामने बताया गया कि यूपी में डिवेलपमेंट के लिए यूनिसेफ, बिल ऐंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, शिव नाडर फाउंडेशन, टाटा फाउंडेशन, टाटा ट्रस्ट मदद करेगा। ये सभी मिलकर विकास का एक एकीकृत ऐक्शन प्लान बनाएंगे। इन प्लान की मॉनिटरिंग के लिए क्वॉलिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा डैशबोडर भी तैयार किया जा रहा है। प्रमुख योजनाओं के लिए प्रॉजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप स्थापित किया गया है। सीएम की अध्यक्षता में बुंदेलखंड विकास परिषद, पूर्वांचल विकास परिषद का गठन विचाराधीन है।
कुंभ और सड़क के लिए मांगी मदद
अपर मुख्य सचिव नियोजन ने नीति आयोग से बुंदेलखंड पैकेज का विस्तार करने, शौचालयों निर्माण, पीएमएसजीएसवाई के तहत 500 से कम आबादी वाली बसावटों को मार्गों से जोड़ने की अनुमति, पाइप पेयजल योजनाओं, सर्वशिक्षा अभियान और कुंभ के सफल आयोजन के लिए मदद भी मांगी।
uपूर्वांचल एक्सप्रेस-वे खुद बनाएगा यूपी
नीति आयोग ने पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को खुद बनाने पर सहमति जता दी है। मुख्य सचिव राजीव कुमार ने बताया कि 80% जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। भारत सरकार ने भले सहमति जता दी हो, पर यूपी सरकार अपने संसाधनों से ही पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे भी बनाएगी। स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि इससे पहले 10 मई को नीति आयोग के साथ मीटिंग हुई थी। इसके बाद अब यूपी सरकार ने नौ सचिवों का समूह बना दिया है। यह खुद बैठकर ऐक्शन प्लान तैयार करेगा। इनमें पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास एवं पेयजल, स्वच्छता, सिंचाई, जल संसाधन, उद्योग, कृषि के साथ शहरी मुद्दों को भी शामिल किया गया है।
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एक्शन प्लान फॉर यूपी लागू होगा
सीएम योगी आदित्यनाथ ने नीति आयोग के साथ बैठक में कहा कि यूपी सरकार ऐक्शन प्लान फॉर यूपी को तत्परता और प्रतिबद्धता के साथ लागू करेगी। सीएम ने कहा कि यूपी सरकार कई दिशा में कई विभागों में काम कर रही है। इनमें सिंचाई, स्वास्थ्य, बिजली आपूर्ति, उद्योगों और पूंजी निवेश को बढ़ावा देने की नीति को लागू किया जा रहा है।
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यूपी शीर्ष प्राथमिकता पर
डॉ. राजीव कुमार ने कहा कि उनका ताल्लुक यूपी से है। वह बरेली में पैदा हुए और पढ़ाई लखनऊ में हुई। यूपी पहले से ही केंद्र सरकार की शीर्ष प्राथमिकता पर है, क्योंकि यूपी तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा। हम दिल्ली में दरबार लगाने में यकीन नही करते। हम यहां आएंगे और विकास में साझीदार बनेंगे।
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