जूनियर हाईस्कूलों को अनुदान सूची में लेने की योजना नहीं की योजना नहीं: बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार

बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार अनुपमा जायसवाल ने कहा कि वर्ष 1985 से मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को विगत वर्षो की भांति अनुदान सूची में लेने की कोई योजना नहीं है। मंत्री ने यह जवाब शिक्षक दल के सदस्य ध्रुव कुमार त्रिपाठी के प्रश्न के जवाब में दिया।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखकर जूनियर हाईस्कूलों को वरिष्ठता के क्रम में निर्धारित शर्तो को पूरा करने पर अनुदान सूची में लिया जाता है। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद के उस निर्णय का हवाला दिया जो परिपूर्णानन्द त्रिपाठी व अन्य बनाम यूपी सरकार में दिया गया है। इसमें न्यायालय ने कहा कि नए विद्यालय स्थापित करने या फिर अनुदानित करने के बजाय पहले से स्थापित विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएं। 1मिशन अन्त्योदय की होगी जांच 1मिशन अन्त्योदय योजना में जनप्रतिनिधियों से सहयोग लेने व ग्राम चयन के लिए भेजे गए पत्र एमएलसी को नहीं मिले। अब इस मामले की जांच के आदेश विधान परिषद सभापति रमेश यादव ने शुक्रवार को सपा सदस्य शशांक यादव के प्रश्न पर दिए। कई सदस्यों ने यह आपत्ति उठाई कि मिशन अन्त्योदय योजना के तहत 31 जुलाई 2017 को भेजा गया पत्र विधान परिषद सदस्यों को नहीं मिला। कई जिलों के अफसरों ने यह कहा कि इसमें केवल विधायकों से ही सुझाव लिए जाएंगे एमएलसी से सुझाव नहीं लिए जाएंगे। कई सदस्यों को यह पत्र विलंब से मिला। इस पर सभापति रमेश यादव ने जांच के निर्देश दिए।