गया है। शासन द्वारा 13 फरवरी को सभी जनपदों को यह पत्र भेज दिया गया है।
दरअसल, इलाहाबाद में गुरुवार को सीएमओ आफिस में यह प्रमाण पत्र बनाने के लिए एक कमेटी बैठती है, जिसमें उसी दिन प्रमाण पत्र जारी किया कर दिया जाता था। वहीं प्रदेश के कई जिलों में दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने के लिए कोई दिन निर्धारित नहीं था। इस वजह से संबंधित जिलों में दिव्यांगों को प्रमाणपत्र बनवाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था। कुछ जिलों में प्रमाण पत्र बनाने में धनवसूली की शिकायत भी रहती थी। इस तरह की शिकायतों के निस्तारण के लिए इस व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने फरमान जारी किया है कि प्रदेश के सभी जिलों में सोमवार को मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में प्रमाण पत्र बनाने के लिए कैंप आयोजित किए जाएं। उसी दिन मौके पर ही प्रमाण पत्र भी मुहैया करा दिया जाएगा, जो निश्शुल्क होगा। प्रमुख सचिव (उप्र शासन) प्रशांत त्रिवेदी ने 13 फरवरी को प्रदेश के सभी जिलों को पत्र भेजा है।1‘नए शासनादेश के अनुसार अब प्रत्येक सोमवार को कार्यालय में दिव्यांगों के लिए कैंप लगाया जाएगा। इसमें उन्हें प्रमाण पत्र बनाकर दे दिया जाएगा।’ -डॉ. गिरजा शंकर वाजपेई, मुख्य चिकित्साधिकारी।अब हर सोमवार को बनेगा दिव्यांग प्रमाण-पत्र
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