जिलाधिकारी की अगुवाई में कमेटी गठित होगी। साथ ही धन का दुरुपयोग होने पर आहरण व वितरण अधिकारी पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी हुए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुछ माह पहले बुंदेलखंड के एक विद्यालय में सुविधाएं मुहैया कराने की याचिका की सुनवाई करते हुए प्राथमिक स्कूलों में डेस्क-बेंच मुहैया कराने का प्रदेश सरकार को आदेश दिया था। सरकार ने कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि वह विद्यालयों में चरणबद्ध तरीके से इसके इंतजाम हर हाल में करेगी। उसी दिशा में बढ़ते हुए योगी सरकार ने बजट भी जारी कर दिया है। शासन के विशेष सचिव एस राजलिंगम ने शिक्षा निदेशक बेसिक को भेजे निर्देश में कहा है कि परिषद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में डेस्क-बेंच क्रय करने के लिए अनुपूरक बजट के माध्यम से 50 करोड़ रुपये व्यय करने की स्वीकृति दी जा रही है।
उन्होंने लिखा है कि डेस्क-बेंच क्रय करने के लिए हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बने। इसमें मुख्य विकास अधिकारी, डीएम की ओर से नामित लघु उद्योग का प्रतिनिधि, वित्त एवं लेखाधिकारी सदस्य होंगे, जबकि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव रहेंगे। स्वीकृति धनराशि का व्यय राज्य सरकार के वित्तीय नियमों के तहत व शासन के आदेशों के अनुरूप होगा। धनराशि का दुरुपयोग होने पर आहरण व वितरण अधिकारी पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। दुरुपयोग होने की दशा में उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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