जागरण संवादाता, लखनऊ : 1991 व इसके बाद भर्ती माध्यमिक शिक्षकों की
पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। विभागीय सचिव के साथ अफसरों व राजकीय
शिक्षक संघ के पदाधिकारियों की बैठक में शुक्रवार को अध्यापकों की वरिष्ठता
सूची का जारी करने का प्रस्ताव मांगा गया है।
इसके बाद तीन दिन में सूची
जारी की जा सकती है।
सचिवालय स्थित विभाग कार्यालय में सचिव माध्यमिक शिक्षा संध्या तिवारी की
अध्यक्षता में शिक्षकों की वरिष्ठता सूची निर्धारण को मंत्रणा हुई। इसमें
उप सचिव संतोष कुमार समेत अन्य अधिकारियों व संघ के पदाधिकारियों ने विचार
रखा। संघ की ओर से एक मांग पत्र भी सचिव के सामने रखा गया, जिसमें कोर्ट के
निर्देशानुसार शिक्षकों की वरिष्ठता सूची शीघ्र जारी करने की मांग की गई।
इस पर सचिव माध्यमिक शिक्षा ने वरिष्ठता सूची जारी कराने के लिए अधिकारियों
को निर्देशित किया। राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष पारसनाथ पांडेय
ने बताया कि गत पांच साल से माध्यमिक शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी नहीं
हुई। इसके कारण 1991 के बाद से भर्ती शिक्षकों को पदोन्नति नहीं हो पा रही
है। सचिव के इस निर्णय से प्रदेश के करीब 3000 शिक्षकों की वरिष्ठता सूची
जारी हो सकेगी। इसमें से करीब 800 वरिष्ठ शिक्षकों को तत्काल प्रमोशन मिल
जाएगा। संघ अध्यक्ष ने बताया कि पहले वरिष्ठता सूची अनंतिम जारी की जाती
थी। एक महीने बाद अंतिम सूची जारी होती थी।
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