कोर्ट की एकल पीठ और डबल बेंच ने प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है, इसके बाद भी विभागीय अफसर इस मामले में बोलने को तैयार नहीं हैं।1बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों की अटकी सारी भर्तियां सपा शासनकाल की हैं। इनमें से कुछ में अधिकांश पद भरे जा चुकी हैं और अगली काउंसिलिंग का इंतजार है तो कुछ में आवेदन लिए गए लेकिन, अब तक काउंसिलिंग नहीं हो सकी है। एक भर्ती की कुछ महीने प्रक्रिया शुरू हुई लेकिन, कोर्ट के आदेश से सारे पदों पर चयन नहीं हो सका है। असल में सूबे में पिछले वर्ष योगी सरकार ने 23 मार्च को चल रही सभी भर्तियों को जहां का तहां रोक दिया था। कहा गया कि पहले इनकी जांच होगी, तब नियुक्तियां की जाएंगी। कई माह प्रतियोगियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने नियुक्तियां पूरी करने का निर्देश दिया। सरकार ने इसे बड़ी बेंच में चुनौती दी वहां से भी भर्ती पूरी करने का आदेश हुआ। उसके बाद भी अमल नहीं हो रहा है। विभागीय अफसर कहते हैं कि इस बीच सात साल की भर्तियों की जांच हो रही है, इसीलिए नई भर्तियां शुरू नहीं की जा रही हैं। 12460 शिक्षकों की भर्ती मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पूरी हो जाती लेकिन, कोर्ट ने दूसरे जिले के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने से रोक दिया। दो भर्तियों को छोड़ बाकी में चंद पद बचे हैं। अब जांच पूरी होने के बाद ही निर्णय होने के आसार हैं।
उच्च प्राथमिक में विज्ञान गणित शिक्षकों की 29334 भर्ती के रिक्त पद। शासनादेश 11 जुलाई 2013’ उच्च प्राथमिक में शारीरिक शिक्षक अनुदेशक 32022 भर्ती में कोई नियुक्ति नहीं। शासनादेश 19 सितंबर 2016’प्राथमिक में सहायक अध्यापक भर्ती 16448 भर्ती के रिक्त पद। शासनादेश 16 जून 2016’ प्राथमिक में 12460 सहायक अध्यापक भर्ती के रिक्त पद। कोर्ट के आदेश पर प्रक्रिया रुकी। शासनादेश 15 दिसंबर 2016’प्राथमिक में 4000 उर्दू शिक्षकों की भर्ती में कोई नियुक्ति नहीं। शासनादेश 15 दिसंबर 2016।
