31 जुलाई को मा0 सुप्रीम कोर्ट,कोर्ट न0-11 ,मा0 जस्टिस
ए0एम0सप्रे एवम मा0 जस्टिस यू0यू0 ललित जी की खण्डपीठ में आइटम न0 20 पर
बिहार में नियोजित शिक्षकों के मामले समान कार्य-समान वेतन मामले की सुनवाई
होगी।
विगत सुनवाई के अनुसार कल 31 जुलाई को इस केस की फाइनल
डिस्पोजल हियरिंग है। इसमे राज्य के साथ साथ पूरी केंद्र सरकार इन नियोजित
शिक्षकों के समान कार्य के बदले समान वेतन देने के मामले के खिलाफ है। अब
देखना ये है कि कोर्ट से "न्याय" मिलता है या "फैसला"। बिहार के नियोजित
शिक्षक इस मामले को पटना हाइकोर्ट की डिवीजन बेंच से जीत चुके हैं। जिसे
स्टेट ऑफ बिहार ने सुप्रीम कोर्ट में चेलेंज कर दिया था।
पूरे देश के पैरा/कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों की दिशा और दशा ये केस
निर्धारित करेगा। केंद्र के काउंटर ने ये तो स्पष्ट कर ही दिया कि वो
संविदा कर्मियों की घोर विरोधी है। अब बाकी न्यायपालिका पर टिका है।
हालांकि कई राज्य इस प्रणाली को लागू भी किये हैं।
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