अनापत्ति प्रमाणपत्र से 21 को उठेगा पर्दा, परिषदीय स्कूलों में 16448 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति में अनापत्ति प्रमाणपत्र के आदेश का मामला

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : परिषदीय स्कूलों में 16448 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति में अनापत्ति प्रमाणपत्र के आदेश का मामला तूल पकड़ गया है। एक ओर जहां बीटीसी अभ्यर्थी शिक्षामित्रों की काउंसिलिंग का विरोध कर रहे हैं, वहीं शिक्षामित्रों भी काउंसिलिंग कराने को अड़े रहे।
ऐसे में कितने अभ्यर्थियों को अनापत्ति प्रमाणपत्र मिला और कितने ने बिना प्रमाणपत्र के ही काउंसिलिंग कराई इससे 21 अगस्त को पर्दा उठने के आसार हैं।

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 16 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती काउंसिलिंग का पहला चरण पूरा हो गया है। इसमें बीटीसी अभ्यर्थियों के साथ ही उन शिक्षामित्रों को भी काउंसिलिंग कराने का मौका दिया गया है, जिन्होंने दूरस्थ बीटीसी का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। यही नहीं इसमें कई ऐसे अभ्यर्थियों ने दावेदारी की थी, जिनका चयन पिछली शिक्षक भर्तियों में हो चुका है। इन्हें काउंसिलिंग से रोकने के लिए परिषद सचिव से गुहार लगाई गई तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि काउंसिलिंग से किसी को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन सेवा नियमावली के तहत कार्यरत कर्मचारियों को अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेकर ही काउंसिलिंग करानी चाहिए, अन्यथा उनका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। इस आदेश से बीटीसी अभ्यर्थियों को खासी राहत मिली और काउंसिलिंग के दिन वह अनापत्ति प्रमाणपत्र की जानकारी ले रहे थे कि आखिर कितने लोगों को मिला है।

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