शिक्षामित्रों को 2019 तक मिल सकती है राहत...........…..........!
शिक्षा मित्रों के सुप्रीम कोर्ट द्वारा समायोजन निरस्त किए जाने संबंधी निर्णय के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संगठन के बार-बार प्रयास करने के बाद भी पुनर्विचार याचिका ना डालने का निर्णय किया है वहीं
23 अगस्त 2017 के लिए उत्तराखंड के लगभग 3578 शिक्षामित्रों के समायोजन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल की डबल बेंच के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रके निर्णय को मान्य करते हुए मिनीमम क्वालिफिकेशन में कोई समझौता ना करते हुए समायोजन गलत ठहराया एवं उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए जजमेंट को ज्यों का त्यों अपने आर्डर में छाप दिया है | उत्तराखंड में कार्यरत शिक्षामित्रों की संख्या लगभग 3500 ना दर्शाकर 170000 ही कोर्ट के आर्डर में दिखाया गया है |
जिस पर उत्तराखंड की प्रदेश सरकार द्वारा 2019 तक का समय मांगने हेतु सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दायर करने का निर्णय लिया गया है जिस पर उत्तराखंड सरकार द्वारा न्याय विभाग की बैठकर न्याय विभाग से राय ली जा रही है एवं जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में SLP डालकर मिनीमम क्वालिफिकेशन को पूरा करने के लिए 2019 तक का समय मांगा जाएगा हमें उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2019 तक मिनीमम योग्यता पूरी करने एवं यथास्थिति रखने का समय अवश्य दिया जायेगा |
जिसका उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को सीधा लाभ होगा |
धन्यवाद !
कौशल कुमार सिंह ,प्रदेश मंत्री
उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ |
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शिक्षा मित्रों के सुप्रीम कोर्ट द्वारा समायोजन निरस्त किए जाने संबंधी निर्णय के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संगठन के बार-बार प्रयास करने के बाद भी पुनर्विचार याचिका ना डालने का निर्णय किया है वहीं
23 अगस्त 2017 के लिए उत्तराखंड के लगभग 3578 शिक्षामित्रों के समायोजन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल की डबल बेंच के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रके निर्णय को मान्य करते हुए मिनीमम क्वालिफिकेशन में कोई समझौता ना करते हुए समायोजन गलत ठहराया एवं उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए जजमेंट को ज्यों का त्यों अपने आर्डर में छाप दिया है | उत्तराखंड में कार्यरत शिक्षामित्रों की संख्या लगभग 3500 ना दर्शाकर 170000 ही कोर्ट के आर्डर में दिखाया गया है |
जिस पर उत्तराखंड की प्रदेश सरकार द्वारा 2019 तक का समय मांगने हेतु सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दायर करने का निर्णय लिया गया है जिस पर उत्तराखंड सरकार द्वारा न्याय विभाग की बैठकर न्याय विभाग से राय ली जा रही है एवं जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में SLP डालकर मिनीमम क्वालिफिकेशन को पूरा करने के लिए 2019 तक का समय मांगा जाएगा हमें उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2019 तक मिनीमम योग्यता पूरी करने एवं यथास्थिति रखने का समय अवश्य दिया जायेगा |
जिसका उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को सीधा लाभ होगा |
धन्यवाद !
कौशल कुमार सिंह ,प्रदेश मंत्री
उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ |
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