परिषद मुख्यालय शासन के निर्देश पर इस मामले में कड़ा रुख अख्तियार कर सकता है और विज्ञापन निकालने वाले बेसिक शिक्षा अधिकारियों से संबंधित धन की रिकवरी का आदेश होने के आसार हैं।
परिषद अब बीएसए के जवाब का इंतजार कर रहा है इसके बाद यह प्रकरण शासन को भेजा जाएगा और वहां से निर्देश मिलने पर अगली कार्रवाई होगी।
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