इलाहाबाद : डीएड (विशेष शिक्षा) के अभ्यर्थियों को मौका देने के बाद अब विज्ञान व गणित शिक्षकों की भर्ती का मामला सतह पर आ गया है। हाईकोर्ट 30 दिसंबर 2016 को ही दो माह में रिक्त पद भरने का आदेश दे चुका है। परिषद की भर्तियों से रोक हटने के बाद यह प्रक्रिया पूरी कराने की जोर पकड़ गई है।
बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में 29334 विज्ञान-गणित के शिक्षकों की भर्ती हुई थी। इन पदों को भरने के लिए कई चरण की काउंसिलिंग के बाद भी करीब सात हजार पद खाली रह गए हैं। यह संख्या जिलों से आरटीआइ के जरिये मिली है। यह पद भरने का आदेश नहीं हो रहा था ऐसे में नीरज कुमार पांडेय व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। न्यायालय की ओर से यह भर्ती दो माह में पूरी करने को कहा गया। इसकी काउंसिलिंग में पहले विधानसभा चुनाव की आचार संहिता फिर भर्तियों पर लगी रोक आड़े आई। बीते तीन नवंबर को हाईकोर्ट ने परिषद की भर्तियों से रोक हटा ली है। अब अभ्यर्थियों ने परिषद सचिव को ज्ञापन सौंपा है इसमें कहा गया है कि इस भर्ती को पूरा कराने का आदेश जारी किया जाए। अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि बड़ी संख्या में योग्य अर्ह आवेदक प्रदेश भर में मौजूद हैं। इसके बाद भी भर्ती नहीं हो रही है यह न्यायालय की अवमानना भी है साथ ही योग्य युवा बेरोजगार परेशान हैं। परिषद कार्यालय ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी पर विचार हो रहा है, जल्द ही इस दिशा में कार्यवाही आगे बढ़ेगी। यहां जूनियर नियुक्ति मोर्चा के अमित मिश्र, निसार अहमद अंसारी, अवनीश कुमार, राहुल मिश्र, विनय प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे।’>>जिलों से मिली आरटीआइ में करीब सात हजार पद रिक्त होने का दावा 1’>>हाईकोर्ट 30 दिसंबर 16 को दो माह में पद भरने का कर चुका है आदेश
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बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में 29334 विज्ञान-गणित के शिक्षकों की भर्ती हुई थी। इन पदों को भरने के लिए कई चरण की काउंसिलिंग के बाद भी करीब सात हजार पद खाली रह गए हैं। यह संख्या जिलों से आरटीआइ के जरिये मिली है। यह पद भरने का आदेश नहीं हो रहा था ऐसे में नीरज कुमार पांडेय व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। न्यायालय की ओर से यह भर्ती दो माह में पूरी करने को कहा गया। इसकी काउंसिलिंग में पहले विधानसभा चुनाव की आचार संहिता फिर भर्तियों पर लगी रोक आड़े आई। बीते तीन नवंबर को हाईकोर्ट ने परिषद की भर्तियों से रोक हटा ली है। अब अभ्यर्थियों ने परिषद सचिव को ज्ञापन सौंपा है इसमें कहा गया है कि इस भर्ती को पूरा कराने का आदेश जारी किया जाए। अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि बड़ी संख्या में योग्य अर्ह आवेदक प्रदेश भर में मौजूद हैं। इसके बाद भी भर्ती नहीं हो रही है यह न्यायालय की अवमानना भी है साथ ही योग्य युवा बेरोजगार परेशान हैं। परिषद कार्यालय ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी पर विचार हो रहा है, जल्द ही इस दिशा में कार्यवाही आगे बढ़ेगी। यहां जूनियर नियुक्ति मोर्चा के अमित मिश्र, निसार अहमद अंसारी, अवनीश कुमार, राहुल मिश्र, विनय प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे।’>>जिलों से मिली आरटीआइ में करीब सात हजार पद रिक्त होने का दावा 1’>>हाईकोर्ट 30 दिसंबर 16 को दो माह में पद भरने का कर चुका है आदेश
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