प्राइमरी शिक्षकों ने मंत्री अतुल गर्ग का किया घेराव- मंत्री ने समस्या के
समाधान का दिया आश्वासन- सैकड़ों शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट पर किया
प्रदर्शनगाजियाबाद। संवाददातापरिषदीय शिक्षकों की बीएलओ ड्यूटी न लगाए जाने
की मांग को लेकर करीब 800 प्राइमरी शिक्षकों ने शनिवार को मंत्री अतुल
गर्ग के घर पर जाकर उनका घेराव किया।
मंत्री ने जिलाधिकारी को शिक्षकों की समस्याओं का तुरंत समाधान किए जाने का आदेश दिया। जिलाधिकारी के निर्देश पर बीएसए ने शिक्षकों से वार्ता कर शीघ्र ही सभी समस्याओं का सामाधान किए जाने का आश्वासन दिया।उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के करीब 800 प्राथमिक शिक्षकों ने शनिवार को खाद्य एवं रसद मंत्री अतुल गर्ग के घर के बाहर प्रदर्शन करते हुए घेराव किया। मंत्री ने शिक्षकों से मुलाकात कर समस्याएं सुनीं। शिक्षकों की मांग थी कि शिक्षण कार्य से हटाकर उनकी बीएलओ ड्यूटी न लगाई जाए। कुछ शिक्षकों को फर्जी मामलों में फंसाकर जेल भेजे जाने के मामलों में तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए। मंत्री ने जिलाधिकारी को समस्याओं के समाधान करने का आदेश दिया। समस्या हल न होने पर मुख्यमंत्री से बात कर समाधान करवाने की आश्वासन भी दिया। जिलाधिकारी से मिलने कलेक्ट्रेट पहुंचे शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर दो घंटे तक प्रर्दशन किया। जिलाधिकारी के व्यस्त होने के कारण उनसे मिलने सभी शिक्षक पैदल ही जीडीए पहुंच गए। जिलाधिकारी के निर्देश पर बीएसए विनय कुमार ने शिक्षकों से वार्ता कर सभी समस्याओं का जल्द ही समाधान करने का आश्वासन दिया। बॉक्स:प्रमुख सचिव के आदेशों का अनुपालन किए जाने की मांगसंघ के जिलामंत्री डॉ. अनुज त्यागी ने बताया कि परिषदीय स्कूलों में एक वर्ष में 220 दिन शिक्षण कार्य होता है। इसमें करीब 150 दिन बीएलओ ड्यूटी लगाकर अधिकांश शिक्षकों को शिक्षण कार्य से अलग रखा जाता है। शिक्षण कार्य बाधित होने से छात्रों की पढ़ाई का नुकसान होता है। तत्कालीन प्रमुख सचिव ने वर्ष 2012 में आदेश देकर शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखने का आदेश दिया था। वर्तमान में प्रदेश के कई शहरों में इसका अनुपालन भी हो रहा है। इसलिए जनपद के सभी परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी से अलग रखा जाए। बॉक्स: जेल गई शिक्षिका की जमानत मंजूरसाहिबाबाद क्षेत्र के कड़कड़ मॉडल प्राइमरी स्कूल की सहायक अध्यापिका सुनीता पुंडीर को फर्जीवाड़े के आरोप में पुलिस ने 24 नवंबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिला मंत्री अनुज ने बताया कि चार दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से शिक्षिका की जमानत मंजूर हो गई है। सोमवार को रिहाई होने की संभावना है। पुलिस-प्रशासन द्वारा शिक्षकों के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कर उनका उत्पीड़न अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बॉक्स:जिलाधिकारी से मिलने जीडीए पहुंचे शिक्षककलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने जिलाधिकारी से वार्ता करने का प्रयास किया। जीडीए में प्रमुख सचिव आवास के साथ व्यस्तता के कारण जिलाधिकारी शिक्षकों से नहीं मिल पाईं। जिलाधिकारी से मिलने की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी सभी शिक्षक पैदल ही जीडीए पहुंच गए। बड़ी संख्या में सड़क पर शिक्षकों के चलने से यातायात अवरूद्ध हो गया। कलेक्ट्रेट से लेकर पुराना बस अड्डा तक सड़क पर लंबा जाम लग गया जिसे घंटो मशक्कत के बाद पुलिस ने खुलवाया। दिव्यांग, बीमार अथवा विशेष स्थिति में ही शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी से छूट दी जाएगी। अवकाश में कार्य करने वाले शिक्षकों को प्रतिकर अवकाश प्रदान किया जाएगा। विनय कुमार सिंह, बीएसए, गाजियाबाद बीएलओ ड्यूटी न लगाए जाने की मांग को लेकर परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक शनिवार को मुझसे मिले थे। मैने जिलाधिकारी को शासनादेश का अनुपालन कराते हुए बीएलओ ड्यूटी से शिक्षकों को अलग करने का आदेश दिया है। समस्या का समाधान न होने पर मामले को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाकर हल करवाने की बात कही है।अतुल गर्ग, मंत्री, उप्र
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मंत्री ने जिलाधिकारी को शिक्षकों की समस्याओं का तुरंत समाधान किए जाने का आदेश दिया। जिलाधिकारी के निर्देश पर बीएसए ने शिक्षकों से वार्ता कर शीघ्र ही सभी समस्याओं का सामाधान किए जाने का आश्वासन दिया।उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के करीब 800 प्राथमिक शिक्षकों ने शनिवार को खाद्य एवं रसद मंत्री अतुल गर्ग के घर के बाहर प्रदर्शन करते हुए घेराव किया। मंत्री ने शिक्षकों से मुलाकात कर समस्याएं सुनीं। शिक्षकों की मांग थी कि शिक्षण कार्य से हटाकर उनकी बीएलओ ड्यूटी न लगाई जाए। कुछ शिक्षकों को फर्जी मामलों में फंसाकर जेल भेजे जाने के मामलों में तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए। मंत्री ने जिलाधिकारी को समस्याओं के समाधान करने का आदेश दिया। समस्या हल न होने पर मुख्यमंत्री से बात कर समाधान करवाने की आश्वासन भी दिया। जिलाधिकारी से मिलने कलेक्ट्रेट पहुंचे शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर दो घंटे तक प्रर्दशन किया। जिलाधिकारी के व्यस्त होने के कारण उनसे मिलने सभी शिक्षक पैदल ही जीडीए पहुंच गए। जिलाधिकारी के निर्देश पर बीएसए विनय कुमार ने शिक्षकों से वार्ता कर सभी समस्याओं का जल्द ही समाधान करने का आश्वासन दिया। बॉक्स:प्रमुख सचिव के आदेशों का अनुपालन किए जाने की मांगसंघ के जिलामंत्री डॉ. अनुज त्यागी ने बताया कि परिषदीय स्कूलों में एक वर्ष में 220 दिन शिक्षण कार्य होता है। इसमें करीब 150 दिन बीएलओ ड्यूटी लगाकर अधिकांश शिक्षकों को शिक्षण कार्य से अलग रखा जाता है। शिक्षण कार्य बाधित होने से छात्रों की पढ़ाई का नुकसान होता है। तत्कालीन प्रमुख सचिव ने वर्ष 2012 में आदेश देकर शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखने का आदेश दिया था। वर्तमान में प्रदेश के कई शहरों में इसका अनुपालन भी हो रहा है। इसलिए जनपद के सभी परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी से अलग रखा जाए। बॉक्स: जेल गई शिक्षिका की जमानत मंजूरसाहिबाबाद क्षेत्र के कड़कड़ मॉडल प्राइमरी स्कूल की सहायक अध्यापिका सुनीता पुंडीर को फर्जीवाड़े के आरोप में पुलिस ने 24 नवंबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिला मंत्री अनुज ने बताया कि चार दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से शिक्षिका की जमानत मंजूर हो गई है। सोमवार को रिहाई होने की संभावना है। पुलिस-प्रशासन द्वारा शिक्षकों के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कर उनका उत्पीड़न अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बॉक्स:जिलाधिकारी से मिलने जीडीए पहुंचे शिक्षककलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने जिलाधिकारी से वार्ता करने का प्रयास किया। जीडीए में प्रमुख सचिव आवास के साथ व्यस्तता के कारण जिलाधिकारी शिक्षकों से नहीं मिल पाईं। जिलाधिकारी से मिलने की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी सभी शिक्षक पैदल ही जीडीए पहुंच गए। बड़ी संख्या में सड़क पर शिक्षकों के चलने से यातायात अवरूद्ध हो गया। कलेक्ट्रेट से लेकर पुराना बस अड्डा तक सड़क पर लंबा जाम लग गया जिसे घंटो मशक्कत के बाद पुलिस ने खुलवाया। दिव्यांग, बीमार अथवा विशेष स्थिति में ही शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी से छूट दी जाएगी। अवकाश में कार्य करने वाले शिक्षकों को प्रतिकर अवकाश प्रदान किया जाएगा। विनय कुमार सिंह, बीएसए, गाजियाबाद बीएलओ ड्यूटी न लगाए जाने की मांग को लेकर परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक शनिवार को मुझसे मिले थे। मैने जिलाधिकारी को शासनादेश का अनुपालन कराते हुए बीएलओ ड्यूटी से शिक्षकों को अलग करने का आदेश दिया है। समस्या का समाधान न होने पर मामले को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाकर हल करवाने की बात कही है।अतुल गर्ग, मंत्री, उप्र
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