Saturday 31 August 2024

शिक्षामित्र 6 सितंबर से निदेशालय का घेराव करेंगे

 लखनऊ। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ने आगामी 6 सितम्बर से लखनऊ में बेसिक शिक्षा निदेशालय का अनिश्चितकाल तक घेराव करने का ऐलान किया है। संगठन के प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह ने बताया कि पिछले सात वर्षों से आर्थिक तंगी से जूझ रहे प्रदेश भर के करीब 1.42 लाख शिक्षामित्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक अपनी समस्या पहुंचाने के लिए धरना देंगे।

शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द मिलेगा मुखिया, शिक्षकों की चयन प्रक्रिया पकड़ेगी रफ़्तार

 लखनऊ,। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए आवेदकों का 25 अगस्त को साक्षात्कार होगा। अध्यक्ष की नियुक्ति न हो पाने से शिक्षकों की चयन प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। इस आयोग का गठन बेसिक, माध्यमिक, उच्च व तकनीकी शिक्षा में शिक्षकों के चयन के लिए किया गया है।

समायोजन प्रक्रिया पोर्टल पर लगातार गतिमान है....👉 अतः इस समय निलंबन और बहाली अपलोड करना संभव नहीं है, तो,जिसको होना हो अभी हो सकता है 😋

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समायोजन की प्रक्रिया में आनलाइन प्राप्त सूची में अंकित छात्र संख्या

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68500 एमआरसी वरिष्ठता मामले में लखनऊ के बाद मथुरा से मार्गदर्शन चाहा गया है परिषद से

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69 Shikshak Bharti Protest: क्या सामान्य वर्ग के सफल अभ्यर्थियों की नौकरी चली जाएगी?

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69000 Shikshak Bharti मामले में जनरल जाति वाली शिक्षक को आ गया भयानक गुस्सा, बोलीं..

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UP 69000 Teacher Recruitment Case: OBC अभ्यर्थी बोले- अधिकारियों पर कार्रवाई और हमें नियुक्ति

 UP 69000 Teacher Recruitment Case: OBC अभ्यर्थी बोले- अधिकारियों पर कार्रवाई और हमें नियुक्ति

69000 भर्ती में चयनित अभ्यर्थी बोले- एक भर्ती में एक ही बार दिया जाए आरक्षण

 लखनऊ। निदेशालय पहुंचे 69000 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों (शिक्षकों) ने अपना दर्द बयां किया। कहा, आखिर एक ही भर्ती में कितनी बार आरक्षण दिया जाएगा। सरकार इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। हम लोग नियमानुसार चयनित होकर चार साल से नौकरी कर रहे हैं। अगर हमें बाहर किया जाएगा तो हम कहां जाएंगे?

69000 शिक्षक भर्ती: आमने-सामने आए आरक्षित-अनारिक्षत वर्ग के अभ्यर्थी, टकराव की आशंका से गेट बंद

 69000 शिक्षक भर्ती को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के हालिया आदेश के बाद पक्ष और विपक्ष का विरोध-प्रदर्शन व्यापक रूप ले रहा है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी पहले से ही बेसिक शिक्षा निदेशालय पर धरना दे रहे हैं, बृहस्पतिवार को चयनित अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी भी वहां पहुंच गए। दोनों पक्ष आमने-सामने धरने पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। किसी विपरीत परिस्थिति से बचने के लिए पुलिस बीच में दीवार बनकर खड़ी रही। हालांकि, महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा से वार्ता में आश्वासन के बाद अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों ने धरना समाप्त कर दिया।

ओपीएस पर स्पष्टीकरण: ओपीएस के पात्र कर्मियों को एनपीएस के सरकारी अंशदान को ब्याज सहित कराना होगा जमा

 लखनऊ: पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लेकर 28 जून को जारी शासनादेश के अनुसार 28 मार्च 2005 से पूर्व विज्ञापित पदों पर भर्ती वे कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो चुके थे उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की बात कही गई थी। वित्त विभाग से लगातार इस संबंध में जानकारी मांगा जा रही थी कि 28 जून से पहले सेवानिवृत हो चुके

69 हजार शिक्षक भर्ती के चयनितों ने धरना दिया

 लखनऊ, । 69000 शिक्षक भर्ती के चयनित सामान्य वर्ग के सैकड़ों शिक्षकों ने नौकरी बचाने के लिए गुरुवार को निशातगंज स्थित शिक्षा निदशालय में प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने कहा कि चार साल से नौकरी कर रहे शिक्षकों को न छेड़ा जाए। सरकार उन्हें नौकरी में सुरक्षित बने रखने का फॉर्मूला बताए। यदि शिक्षक इस फॉर्मूले से संतुष्ट नहीं हुए तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

विधायक ने सीएम योगी को लिखा पत्र, 69000 में चयनित अध्यापकों के हितों के संरक्षण की मांग

 69000 शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द किए जाने और नई मेरिट लिस्ट तैयार करने के हाईकोर्ट के आदेश ने नौकरी कर रहे शिक्षकों को मुश्किल में डाल दिया है। अब उन्हें नौकरी जाने का डर सता रहा है। शिक्षकों की पीड़ा को समझते हुए तरबगंज भाजपा विधायक प्रेम नरायन पांडेय ने मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिखा है और इन शिक्षकों के हितों के संरक्षित करने की मांग की है। 

69000 में चयनित हजारों अभ्यर्थियों ने एससीईआरटी पर अपने चयन सूची से छेड़छाड़ न करने हेतु शांति पूर्ण प्रदर्शन किया

 आज 69000 में चयनित हजारों अभ्यर्थियों ने एससीईआरटी पर अपने चयन सूची से छेड़छाड़ न करने हेतु शांति पूर्ण प्रदर्शन किया । जिसमे पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में अभ्यर्थी आए ।

69,000 शिक्षक भर्ती मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, OBC अभ्यर्थियों ने की ये अपील

 शिक्षक भर्ती मामले में 4 हजार ओबीसी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की मांग की गई है। OBC अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट डाली है। ओबीसी अभ्यर्थियों ने अपना पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है। ये अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के समायोजन का विरोध करने की चेतावनी दे रहे हैं

यूपी सरकार के पास एक विकल्प, क्या सीएम योगी 69000 भर्ती में सीटें बढ़ाकर करेंगे एडजस्ट या फिर कुछ और

 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाह हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से अभ्यर्थियों को राहत मिली है. कोर्ट के फैसले ने योगी सरकार को जोर का झटका धीरे से दिया है. इसके बाद भी नौकरी को लेकर अभ्यर्थियों की राह आसान नजर नहीं आ रही है. दरअसल, इस फैसले के बाद नई मेरिट लिस्ट जारी होगी. ऐसे में 6800 वे लोग हैं जो इस भर्ती में नियुक्ति पाकर नौकरी कर रहे हैं, उन पर असर होगा. उनकी नौकरी जा सकती है. इस ये लोग भी कोर्ट जाने और आंदोलन करने की तैयारी में हैं. इन सबके बीच बता दें कि सरकार के पास सुपर न्यूमैरिक यानी सीटें बढ़ाने का एक विकल्प बचा है.

69000 शिक्षक भर्ती : नौकरी पाने और बचाने का संघर्ष, सामान्य वर्ग के चयनित शिक्षकों का प्रदर्शन

 69000 शिक्षक भर्ती : नौकरी पाने और बचाने का संघर्ष, सामान्य वर्ग के चयनित शिक्षकों का प्रदर्शन

69000 शिक्षक भर्ती मामले में अब जनरल कैटेगिरी के लोग सड़कों पर उतर आए हैं.. और लखनऊ की सड़कों पर जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं..आप भी देखिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जनरल कैटेगिरी के लोगों का प्रदर्शन LIVE

 69000 शिक्षक भर्ती मामले में अब जनरल कैटेगिरी के लोग सड़कों पर उतर आए हैं.. और लखनऊ की सड़कों पर जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं..आप भी देखिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जनरल कैटेगिरी के लोगों का प्रदर्शन LIVE

69000 शिक्षक भर्ती मामलें में चयनित अभ्यर्थियों के हितों के संरक्षण के सम्बन्ध में कई संगठनों ने शासन को लिखा पत्र

 69000 शिक्षक भर्ती मामलें में चयनित अभ्यर्थियों के हितों के संरक्षण के सम्बन्ध में।

उनको नौकरी दीजिए पर 'हमारी मत छीनिए सरकार',सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों ने मांगा न्याय, बोले...

 उनको नौकरी दीजिए पर 'हमारी मत छीनिए सरकार',सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों ने मांगा न्याय, बोले...

69 हजार शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी, राहत की मांग

 लखनऊ: 69 हजार शिक्षक भर्ती के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों ने बुधवार को भी प्रदर्शन जारी रखा। बारिश के बावजूद अभ्यर्थी राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) परिसर में धरने पर बैठे रहे। वे नई मेरिट सूची व भर्ती के लिए काउंसिलिंग कार्यक्रम जारी करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात रहा। एससीईआरटी कार्यालय व स्कूल शिक्षा महानिदेशालय के गेट

देर रात धरना स्थल से उठाए गए और सुबह फिर पहुंचे 69 हजार शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी

 लखनऊ। निशातगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय के बाहर मंगलवार से 69 हजार शिक्षक अभ्यर्थियों का धरना जारी है। अभ्यर्थी अपनी मांगों के समर्थन में देर रात तक धरने पर बैठे रहे। बारिश व अन्य समस्याओं को देखते हुए पुलिस ने सख्ती की। बस से सभी को बादशाह नगर स्टेशन पहुंचाया, जहां अभ्यर्थी रात भर रहे। वहीं सुबह फिर से अभ्यर्थी धरना स्थल पर पहुंच गए। अभ्यर्थियों की मांग है कि उन्हें शांतिपूर्ण धरना करने दिया जाए। हालांकि देर शाम अभ्यर्थियों ने शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा से मुलाकात

69000 शिक्षक भर्ती : 31 हजार से ज्यादा ओबीसी युवा हुए थे चयनित, ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए थे सिर्फ 18000 पद

 लखनऊ। 69000 शिक्षक भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आए हालिया आदेश के बाद सरकारी नौकरियों में आरक्षित वर्ग की हिस्सेदारी को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है।

69 हजार शिक्षक भर्ती : सामान्य वर्ग के अचयनित शिक्षक अभ्यर्थी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट

 सामान्य वर्ग के अचयनित शिक्षक अभ्यर्थी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट

लखनऊ। 69 हजार शिक्षक भर्ती में हाई कोर्ट के फैसले को लेकर अनारक्षित वर्ग के अचयनित अभ्यर्थियों में नाराजगी है। अभ्यर्थी इस फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रहे हैं। यह निर्णय अमीनाबाद स्थित

समायोजन सूची जारी, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती का प्रकरण निपटने तक समायोजन पर प्रश्नचिह्न

 बरेली। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से समायोजन की सूची जारी कर दी गई है। इसमें नगर के तीन और ग्रामीण क्षेत्र के 319 शिक्षक सरप्लस दर्शाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों के 299 सहायक अध्यापक और 20 सरप्लस प्रधानाध्यापकों को ग्रामीण क्षेत्र के 303 विद्यालयों में समायोजित किया जाएगा।

शेड्यूल जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय घेरा, 69 हजार शिक्षक भर्ती का मामला : प्रदेशभर से जुटे थे अभ्यर्थी

 लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले को लेकर मंगलवार को अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। बेसिक शिक्षा निदेशालय के बाहर प्रदेशभर के युवा एकत्र हुए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अभ्यर्थियों ने शासन से नियुक्ति प्रक्रिया का शेड्यूल जारी करने की मांग की है।

योगी सरकार में ओबीसी को मिलीं 38% नौकरियां, 69000 भर्ती में ओबीसी के 31 हजार से अधिक अभ्यर्थियों का चयन

  प्रदेश की योगी सरकार ने आंकड़े जारी कर यह दावा किया है कि पिछले साढ़े सात वर्षों में यूपी में सबसे ज्यादा नौकरियां आरक्षित वर्ग को दी गई हैं। इसमें भी ओबीसी वर्ग की हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि यूपी लोक सेवा चयन आयोग के माध्यम से 46675 भर्तियां हुईं। इसमें ओबीसी के कुल 17929 अभ्यर्थी चयनित हुए, जिनका प्रतिशत 38.41 है। जो कि अब तक का सबसे ज्यादा है।

कोर्ट का आदेश हो गया जारी, अब किस बात की देरी... लखनऊ में 69000 शिक्षक अभ्यर्थियों ने फिर भरी हुंकार

 69000 शिक्षक भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने एक बार फिर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया हैं। अभ्यर्थी हाईकोर्ट लखनऊ के डबल बेंच से दिए गए फैसले का पालन किए जाने मांग करते हुए बेसिक शिक्षा निदेशालय के सामने धरने पर बैठ गए। मंगलवार सुबह लगभग 10 बजे से अभ्यर्थियों ने पहुंचना शुरू कर दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, सरकार उसे जल्द लागू कर आरक्षित वर्ग अभ्यर्थियों को न्याय देकर नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करें। अभ्यर्थियों ने हाथ में पोस्टर लिया था। 

69000 शिक्षक भर्ती: 3 घंटे में कम्प्यूटर से सूची बन सकती है, अखिलेश ने पूछा- भाजपा को क्यों चाहिए तीन महीना

 69000 शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी की योगी सरकार पर लगातार हमलावर है। अखिलेश ने एक बार फिर मंगलवार को योगी सरकार पर निशाना

69000 शिक्षक भर्ती: नौकरी किसी की नहीं जाएगी... दावा कैसे पूरा करेगी योगी सरकार?

 लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच के फैसले के बाद यह मुद्दा फिर से गरमा गया है। करीब 6 साल से विवाद में चली आ रही इस शिक्षक भर्ती का कोर्ट के आदेश पर नई मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी।

ये 69000 भर्ती का शासनादेश है। इसमें साफ-साफ लिखा है विशेष परिस्थितियों में पदों की संख्या घट बढ़ सकती है।

 ये 69000 भर्ती का शासनादेश है। इसमें साफ-साफ लिखा है विशेष परिस्थितियों में पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। इसी का सहारा लेकर अब सरकार प्रभावित लोगों को समायोजित करेगी। क्योंकि किसी भी भर्ती का शासनादेश ही उसकी जान होती है। 72000 भर्ती इसका उदहारण है। 2012 से 2015 तक कोर्ट में मामला चला और बाद मे टेट की मेरिट पर सिलेक्शन हुआ था।

69,000 vacancy ruckus ~ by हिमांशु

 69,000 vacancy ruckus ~ 

मीटिंग मीटिंग का खेल तो होता रहेगा लेकिन हक़ीक़त इधर सुनिये - वर्तमान में सत्ता फँस चुकी है क्योंकि इनके ख़ुद के खेमे के लोग ही इनके विरुद्ध हैं और विपक्ष तो कब से मुद्दा बना ही रहा है। क़ायदे में अधिकारियों पर आज संटी फेरी जाएँ मीटिंग में क्योंकि इनकी वजह से लोगों को वाजिब हक़ नहीं मिला और जिन्हें इन्होंने दिया अब वो भी अधर में हैं। 

अपील: 69000 शिक्षक भर्ती पर कोर्ट का फैसला लागू करे सरकार

 69000 शिक्षक भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने एक बार फिर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया हैं। अभ्यर्थी हाईकोर्ट लखनऊ के डबल बेंच से दिए गए फैसले का पालन किए जाने मांग करते हुए बेसिक शिक्षा निदेशालय के सामने धरने पर बैठ गए। मंगलवार सुबह लगभग 10 बजे से अभ्यर्थियों ने पहुंचना शुरू कर दिया।

समायोजन विशेष by हिमांशु

 समायोजन विशेष ~


हालाँकि ये मुद्दा बहुत पहले मैं उठाया भी था लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी और पदों का नुक़सान करवा दिया पर इसके लिए सजग होना होगा हमें।

शुरू से ही विवादों में रही 69000 शिक्षक भर्ती

 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के फैसले से 19 हजार अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने नई चयन सूची बनाने का आदेश दिया है। इससे पूर्व में चयनित हुए अभ्यर्थियों को बाहर किया जाएगा। नाैकरी जाने पर वह भी कोर्ट का सहारा ले सकते हैं।

नौकरी पर संकट, हाईकोर्ट के आदेश से जनपद में प्रभावित हो सकते हैं 69 हजार भर्ती के 700 शिक्षक

 मुरादाबाद। 69000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर आए हाईकोर्ट के आदेश के बाद सैकड़ों शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटकने लगी है। मुरादाबाद में लगभग सात सौ शिक्षकों की नौकरी पर संकट छा गया है। तीन-चार साल से नौकरी कर रहे ये शिक्षक अब सरकार के अगले आदेश का इंतजार कर रहे हैं।

UP 69000 Shikshak Bharti: सुप्रीम कोर्ट जाएगा मामला, समझिए- क्यों फंसा है OBC कोटा आरक्षण का पेंच

 69000 Assistant Teacher Latest Update: यूपी में 69000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक तरफ कई शिक्षकों का भविष्य अधर में लटक गया है। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक उथल-पुथल भी जारी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। सरकार को 69000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस फैसले पर शिक्षक अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं।

69000 शिक्षक भर्ती मामले में HC के फैसले के बाद सरकार पर कसा शिकंजा

 लखनऊ: उत्तर प्रदेश की 69 हजार शिक्षक (69000 Teachers) भर्ती मामले में यूपी सरकार को तगड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए इस भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने 3 महीने के भीतर नई मेरिट लिस्ट जारी करने के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट के इस

आरक्षण के लाभ के साथ जारी होगी 69000 भर्ती की नई सूची, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी यूपी सरकार

 कारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शिक्षकों के भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के पर्यवेक्षण और इलाहाबाद की लखनऊ बेंच के निर्णय के आलोक में ही शिक्षक भर्ती की कार्यवाही को पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सरकार का स्पष्ट मत है कि संविधान में दी गई आरक्षण की सुविधा का लाभ आरक्षित श्रेणी के सभी पात्र अभ्यर्थियों को मिलना ही चाहिए। साथ ही किसी भी अभयर्थी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए।

69000 भर्ती के शिक्षकों के ओ०डी० लिमिट / ऋण, परसुनल लोन आदि, का कोई ऋण भुगतान पर रोक

 दिनांक 17.08.2024 के दैनिक समाचार पत्र में 69 हजार हुये शिक्षको की भर्ती में मा० हाई कोर्ट के आदेश के क्रम में समाचार प्रकाशित हुआ है। यदि 69 हजार शिक्षको मे से आप द्वारा ओ०डी० लिमिटऋण, परसनल लोन या अन्य

परिषदीय विद्यालयों में समायोजित होंगे सरप्लस शिक्षक

 कौशांबी, जल्द ही अलग-अलग परिषदीय स्कूलों में सरप्लस शिक्षकों का समायोजन होगा। जहां शिक्षक अधिक हैं, वहां से उन्हें हटाकर कम शिक्षकों वाले स्कूलों में समायोजित किया जाएगा।

तीन माह के अंदर क्या होगा? अनारक्षित शिक्षकों पर छाया नौकरी का संकट, बढ़ी चिंता

 लखीमपुर खीरी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 69 हजार भर्ती में चयनित शिक्षकों में खलबली मची हुई है। हाईकोर्ट ने तीन माह के अंदर नए सिरे से पूरी पारदर्शिता के साथ चयन प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। इसमें जनपद के अनारक्षित शिक्षक-शिक्षिकाओं में खलबली मच गई है। शिक्षक आपस में तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। कई शिक्षकों को अपनी नौकरी जाने का खतरा बना हुआ है।

69000 शिक्षक भर्ती : जनपद के 400 टीचर्स को है सरकार के अगले कदम का इंतजार, हाईकोर्ट के फैसले के बाद बढ़ा तनाव

 69 हजार शिक्षक भर्ती में वर्ष 2019 में नौकरी पाने वाले बेसिक शिक्षकों का तनाव हाईकोर्ट के फैसले के बाद बढ़ गया है। अब वे प्रदेश सरकार की ओर आस भरी नजरों से देख रहे हैं। सरकार उनके पक्ष में क्या कदम उठाती है, इसका उन्हें इंतजार है। 69 हजार शिक्षक भर्ती में बनारस में लगभग 400 शिक्षकों को तैनाती मिली थी।

शिक्षक भर्तीः 1200 शिक्षकों की बढ़ी धड़कन, नौकरी पर संकट

 गोरखपुर। बेसिक शिक्षा विभाग के 69 हजार शिक्षक भर्ती के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिले में नौकरी कर रहे 1200 शिक्षकों का भविष्य भी संकट में दिख रहा है। कहां तो ये बेचारे हेडमास्टर बनने का

69000 शिक्षक भर्तीः हाईकोर्ट के बाद योगी सरकार का भी आया फैसला, क्या है तैयारी

 69000 शिक्षक भर्ती के मामले में योगी सरकार ने भी अपना स्टैंड क्लीयर कर दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद रविवार को योगी सरकार ने बैठक बुलाई थी। सरकार फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देगी।

कोर्ट के आदेश से उड़ी नींद, खतरे में न पड़ जाए शिक्षकों की नौकरी

 फिरोजाबाद। 69000 शिक्षक भर्ती में नौकरी पाने वाले कई शिक्षकों की नींद उड़ गई है, जो अनारक्षित वर्ग में निचले क्रम पर हैं। हाईकोर्ट ने सूची को नए सिरे से तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें आरक्षित वर्ग के शिक्षकों को भी शामिल करना है।

नियमित पदों के लिए आरक्षण पर असर नहीं

 नई दिल्ली, एजेंसी। लेटरल एंट्री के जरिए सरकारी कर्मियों की भर्ती करने के सरकार के फैसले की आलोचना के बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को स्पष्ट किया ये पद किसी भी सिविल सेवा के रोस्टर में कटौती नहीं करते। इसका नियमित पदों के लिए आरक्षण प्रणाली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

Monday 19 August 2024

शिक्षक अभ्यर्थियों को न्याय नहीं दे सकते तो छोड़ें सत्ता : अखिलेश

 लखनऊ। सपा अध्यक्ष अखिलेश

यादव ने कहा कि अगर 69000 शिक्षक भर्ती मामले में रास्ता नहीं निकाल सकते और पिछड़े व दलित वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों को न्याय नहीं दे सकते तो सत्ता छोड़ दें। भाजपा सरकार ने पिछड़ों और दलितों का आरक्षण छीना है। 69000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों व दलितों को न्याय नहीं मिला। उन्होंने कहा कि पिछड़े व दलित वर्ग के सभी नेता भाजपा छोड़कर पीडीए के साथ आएं।

69000 भर्ती में प्रभावित होने वालों के लिए भी प्रस्ताव तैयार करेगा विभाग

 बैठक में हाई कोर्ट के आदेश के क्रम में यह भी चर्चा हुई की इस पर महाधिवक्ता से भी राय ली जाए। बेसिक शिक्षा विभाग आगे की कार्यवाही करेगा। वहीं विभाग नई सूची तैयार करेगा।

संयुक्त सचिव, निदेशक के लिए सीधी भर्ती पर सियासी संग्राम, जानिए क्या है केंद्र की योजना और क्यों है विरोध

 केंद्र में लेटरल एंट्री के माध्यम से संयुक्त सचिव, निदेशक और उपसचिव के 45 उच्च पदों पर सीधी भर्ती पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सपा और बसपा सहित विपक्षी दलों के नेताओं ने मामले को लेकर केंद्र पर हमला बोला है।

69000 सहायक अध्यापक भर्ती : कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षक भर्ती में अब त्रिकोणीय लड़ाई

परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती पर शुक्रवार को आए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के बाद से त्रिकोणीय लड़ाई के हालात बन गए हैं।

यूपीएससी में सीधी भर्ती पर विपक्ष ने केंद्र को घेरा, राहुल गांधी ने केंद्र के इस कदम को आरक्षण विरोधी बताया

 मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर ‘लेटरल एंट्री’ से भर्ती करने पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद समेत विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ‘लेटरल एंट्री’ को एससी/एसटी, ओबीसी के खिलाफ बताते हुए विरोध किया। उन्होंने सेबी का उदाहरण देते हुए केंद्र सरकार की नीयत पर भी सवाल उठाए।

शिक्षक भर्ती की नई सूची बनाएंगे: 69 हजार शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार का फैसला

  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 69000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रकरण में नई मेरिट लिस्ट बनाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने इस प्रकरण में बेसिक शिक्षा विभाग को सर्वोच्च न्यायालय के अवलोकन एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के निर्णय के अनुसार कार्यवाही करने का निर्देश दिया है।

हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे 69000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी

 लखनऊः हाई कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अब निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। अनारक्षित छात्र मोर्चा के प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र मिश्र ने बताया कि 1994 की आरक्षण नियमावली केवल एक सीधी भर्ती में लागू होनी चाहिए, जिसमें एक ही परीक्षा होती है। मोर्चा के प्रदेश महासचिव हिमांशु दुबे और नितेश सिंह ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले से अनारक्षित वर्ग संतुष्ट नहीं है।

69000 शिक्षक भर्ती में कोर्ट का निर्णय मानेगी योगी सरकार, नए सिरे बनाई जाएगी मेरिट लिस्ट

 69000 शिक्षक भर्ती में कोर्ट का निर्णय मानेगी योगी सरकार, नए सिरे बनाई जाएगी मेरिट लिस्ट

69000 शिक्षक भर्ती में युवाओं के भविष्य से नहीं होगा खिलवाड़- बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री

 बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने एक चैनल से बातचीत में कहा कि कोर्ट के आदेश का सम्मान है। कोर्ट के आदेश में हमें तीन माह का समय दिया है। हम सब लोग फिर बैठेंगे। न्यायालय के आदेश के क्रम नए सिरे से सूची तैयार होगी। प्रदेश सरकार सबको साथ लेकर चलने का कार्य कर रही है।

69000 शिक्षक भर्ती प्रकरण पर मुख्यमंत्री योगी बोले- आरक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों का न हो नुकसान, नई सूची बनाने के संकेत

 69000 शिक्षक भर्ती के मामले में सरकार ने अपना रूख स्पष्ट कर दिया है कि वह इस मामले न तो सुप्रीम कोर्ट में कोई चुनौती देगी और न ही किसी अभ्यर्थी के साथ अन्याय होने देगी। सरकार ने यह भी तय किया है कि कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए जहां शिक्षकों की भर्ती की नई सूची तैयार की जाएगी।

69000 सहायक अध्यापक भर्ती आरक्षण मामला:-बेसिक शिक्षामंत्री का बैठक के बाद आया दूसरा बयान, जानिए क्या है सरकार का अगला कदम..?

 69000 सहायक अध्यापक भर्ती के संबंध में कोर्ट के निर्णय का हम स्वागत करते हैं-बेसिक शिक्षा मंत्री

69000 शिक्षक भर्ती प्रकरण बैठक अपडेट, CM ने कहा किसी भी अभ्यर्थी के अन्याय न हो

 *69000 शिक्षक भर्ती प्रकरण में* बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा मा० मुख्यमंत्री जी को माननीय न्यायालय के निर्णय के सभी तथ्यों से अवगत कराया गया।

69000 शिक्षक भर्ती : बेसिक शिक्षा के अधिकारियों के साथ सीएम करेंगे बैठक, शाम 5.30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे बैठक

 69000 शिक्षक भर्ती : बेसिक शिक्षा के अधिकारियों के साथ सीएम करेंगे बैठक, शाम 5.30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे बैठक

69000 शिक्षक भर्ती मामले पर ओमप्रकाश राजभर ने दिया ये बयान

 यूपी में 69 हजार शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सरकार को फिर से मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने 69000 शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने उन्होने एक प्रश्न मे कहा कि यह उन पिछड़ा व दलित वर्ग के अभ्यार्थियों की जीत है, जिन्होंने अपने अधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया। 

अब साजिश हुई तो... 69000 भर्ती पर आयोजित सीएम योगी की बैठक पर चंद्रशेखर आजाद ने चेताया

 69000 शिक्षक भर्ती की पिछली मेरिट रद कर नई मेरिट जारी करने के हाईकोर्ट के आदेश को लेकर प्रदेश का माहौल गरमाया हुआ है। विपक्षी दलों ने योगी सरकार को चौतरफा घेरने की कोशिश शुरू कर दी है। इस बीच सीएम योगी ने फैसले को लेकर आज शाम एक बड़ी बैठक बुलाई है। इसमें हाईकोर्ट के फैसले को लागू करने या सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती देने पर फैसला होगा। इस बैठक से पहले भीम आर्मी प्रमुख और आजाद समाज पार्टी से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने चेताया है कि इस बार अगर साजिश हुई तो ऐसा आंदोलन खड़ा होगा जो सरकार को ही उखाड़ फेंकने से पहले नहीं रुकेगा।

हाईकोर्ट ने रद्द की 69 हजार शिक्षक भर्ती की पूरी लिस्ट, समझें कैसे हुआ आरक्षण में घोटाले का ये खेल

 उत्तर प्रदेश में 69 हजार प्राइमरी टीचरों की भर्ती के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने अहम फैसला सुनाते हुए पूरी मेरिट लिस्ट को ही रद्द कर दिया है. हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि तीन महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट बनाई जाए, जिसमें बेसिक शिक्षा नियमावली और आरक्षण नियमावली का पालन हो. बता दें कि अभ्यर्थियों ने पूरी भर्ती पर सवाल उठाते हुए 19 हजार पदों पर आरक्षण घोटाला का आरोप लगाया था.

69000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रकिया में अनन्तिम चयनित / जनपद आवंटन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों का विवरण निम्नवत है

 69000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रकिया में अनन्तिम चयनित / जनपद आवंटन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों का विवरण निम्नवत है

69000 शिक्षक भर्ती : नई सूची तैयार करने से लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने तक पर विचार

 लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ द्वारा 69000 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची नए सिरे से बनाने के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में हलचल तेज हो गई है।

शिक्षक भर्ती में साबित हुआ आरक्षण घोटाला : माले

 लखनऊ। भाकपा (माले) ने कहा है कि 69000 शिक्षक भर्ती मामले में पूरी सूची फिर से जारी करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से प्रदेश सरकार का आरक्षण घोटाला साबित हुआ है। यह उचित प्रतिनिधित्व से वंचित अभ्यर्थियों के पिछले चार साल से जारी संघर्षों की जीत है।

शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के साथ सपा खड़ी रहेगी : अखिलेश

 लखनऊ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में आक्रामक रुख अपनाया है। शिक्षक भर्ती मामले को आरक्षण और संविधान से जोड़कर सियासी रंग देते हुए अखिलेश ने कहा कि किसी भी तरह से

सुप्रीम कोर्ट जाएगा 69000 की चयन सूची का मामला

 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ हुई नाइंसाफी को लेकर पैदा हुआ विवाद इतनी जल्दी थमने वाला नहीं है। वैसे

69000 भर्ती पर आए फैसले के बाद आरक्षण के मुद्दे पर विपक्षी दे रहे सियासत को धार

 लखनऊ। हाईकोर्ट के आदेश ने विपक्षी दलों के हाथ में एक बड़ा और प्रभावी सियासी मुद्दा थमा दिया है। आरक्षण को लेकर विपक्षियों द्वारा उठाया जा रहा यह मामला भाजपा के लिए यूपी की 10 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। नौकरी और आरक्षण के मुद्दों पर लोकसभा चुनाव से लगातार हमलावर सपा इसे और सियासी धार देने के लिए रणनीति तैयार कर रही है।

69 हजार भर्ती में चयनित 5000-6000 से ज्यादा युवाओं के प्रभावित होने की संभावना

 5000 से ज्यादा युवाओं के प्रभावित होने की संभावना चयनितों की नए सिरे से सूची बनने पर नौकरी कर रहे 5000 से 6000 युवा प्रभावित होंगे।

69 हजार शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट का आदेश संघर्षों का परिणाम : अखिलेश

 वाराणसी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 69 हजार शिक्षक भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच का आदेश लंबे संघर्ष का परिणाम है। उच्च न्यायालय का राज्य सरकार से यह कहना कि संविधान में जो अधिकार मिले हैं वह उसे छीनने का प्रयास सरकार न करे। यह साबित करता है कि प्रदेश सरकार मनमानी पर उतारू है। अब तीन महीने बाद यह सरकार क्या करती है यह भी देखने वाली बात होगी। वह शनिवार को बाबतपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

69000 शिक्षक भर्ती में अफसरों ने दबा दी बाहर होने वालों की सूची

 प्रयागराज, । परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती की चयन सूची बदले जाने पर हजारों चयनित शिक्षकों की नौकरी खतरे में आ जाएगी।

यूपीएससी: लेटरल एंट्री भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी

 नई दिल्ली, एजेंसी । संघ लोक सेवा आयोग ने लेटरल एंट्री भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों में योग्य उम्मीदवारों की सीधी भर्ती होगी। ज्वाइंट सेक्रेटरी व

पीसीएस जे-2022 का संशोधित परिणाम जारी, फेल घोषित पांच अभ्यर्थी सफल

 प्रयागराज, । लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस जे 2022 की मुख्य परीक्षा का संशोधित परिणाम शनिवार को जारी कर दिया।

69000 शिक्षक भर्ती मामले में योगी की आज बैठक

 लखनऊ, । 69000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में ही तय होगा कि सरकार हाईकोर्ट के फैसले को लागू करेगी या सुप्रीम कोर्ट में इस निर्णय के खिलाफ अपील करेगी।

सुप्रीम कोर्ट या नई मेरिट लिस्ट…69000 शिक्षक भर्ती मामले में यूपी सरकार के ‘आगे कुआं पीछे खाई’, अब क्या होगा?

 उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती मामले में आखिरकार हाईकोर्ट से सरकार को झटका लगने के बाद योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं. सरकार असमंजस में है कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाया जाए या नई मेरिट लिस्ट जारी की जाए. इस मुद्दे पर रविवार यानी 18 अगस्त को सीएम ने बड़ी बैठक बुलाई है.

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मीटिंग में 69000 बेसिक सहायक अध्यापक भर्ती मामले में अगली कदम पर फैसला होगा

 माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मीटिंग में 69000 बेसिक सहायक अध्यापक भर्ती मामले में अगली कदम पर फैसला होगा

69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर आए हाई कोर्ट के फैसले पर बोले राहुल गांधी

 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आरक्षण व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली भाजपा सरकार की साजिशों को करारा जवाब है।

69000 शिक्षक भर्ती पर आए हाईकोर्ट के आदेश पर पूर्व CM मायावती का आया बड़ा बयान, कही यह बात

 बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए नई चयन सूची तैयार करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच के आदेश का शनिवार को स्वागत किया।

69000 शिक्षक भर्ती: जानिए इस भर्ती में कब और कैसे शुरू हुआ था विवाद? आरक्षण पर कहाँ पर फंसा था पेंच

 69000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द कर दी है. सरकार को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम नए सिरे से जारी करने का आदेश भी दिया है. इस आदेश से यूपी सरकार को तो झटका लगा ही है, साथ ही नई चयन सूची तैयार होने से पिछले 4 सालों से नौकरी कर रहे हजारों शिक्षकों के सामने भी असमंजस की स्थ‍िति है. आइए जानते हैं क्या है ये पूरा विवाद... 

69 हजार शिक्षक भर्ती पर कोर्ट का बड़ा फैसला, क्या चली जाएगी नौकरी? देखें वीडियो

 69 हजार शिक्षक भर्ती पर कोर्ट का बड़ा फैसला, क्या चली जाएगी नौकरी? देखें वीडियो 

नवीनतम दिशा निर्देश-शैक्षिक सत्र 2024-25 में अन्तःजनपदीय स्थानान्तरण / समायोजन के सम्बन्ध में।

 विषयः-शैक्षिक सत्र 2024-25 में अन्तःजनपदीय स्थानान्तरण / समायोजन के सम्बन्ध में।

शिक्षक भर्ती पर आये कोर्ट ऑर्डर पर बेसिक शिक्षा विभाग ने कहा-किसी के साथ अन्याय नहीं होगा

 हाईकोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने कहा कि न्यायालय के आदेश का विभाग अध्ययन करा रहा है। किसी भी युवा के भविष्य के साथ अन्याय नहीं होगा

69 हजार शिक्षक भर्ती : पुरानी सूची दरकिनार कर नई चयन सूची जारी करने का निर्देश, राज्य सरकार को कोर्ट से लगा बड़ा झटका

 इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 2019 में हुई 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों की सूची नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है।

69000 शिक्षक भर्ती भी आखिरकार भाजपाई घपले की शिकार साबित, हाईकोर्ट के फैसले के बाद अखिलेश का सरकार पर हमला

  यूपी में 69000 शिक्षक भर्ती परीक्षा की पुरानी मेरिट लिस्ट रद कर तीन महीने के अंदर नई सूची जारी करने के आदेश के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी की योगी सरकार पर हमला बोला है।

69 हजार शिक्षक भर्ती पर यूपी सरकार को झटका, अनुप्रिया पटेल ने हाईकोर्ट के फैसले का किया स्वागत

  69000 शिक्षक भर्ती 2019 को लेकर दिए गए लखनऊ बेंच हाईकोर्ट के फैसले से यूपी सरकार को बड़ा झटका लगा है। वहीं अपना दल (एस) की अध्यक्ष केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने 69000 शिक्षक भर्ती मामले में

शिक्षकों के समायोजन के लिए छात्र संख्या में गड़बड़ी का अंदेशा

 लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में चल रही समायोजन प्रक्रिया को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों व शिक्षकों का खेल सामने आया है।

शिक्षक भर्ती सूची नए सिरे से बनेगी: 69 हजार शिक्षकों की भर्ती में हाईकोर्ट का आदेश, क्या था आरक्षण पर एकल पीठ का निर्णय: अब आगे क्या होगा

 हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 की 1 जून 2020 को जारी चयन सूची व 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को दरकिनार कर नए सिरे से चयन सूची बनाने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने इस सम्बंध में 13 मार्च 2023 के एकल पीठ के आदेश को संशोधित करते हुए यह भी निर्णय दिया है कि सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित मेरिट में आने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी में ही माइग्रेट किया जाएगा।

69000 शिक्षक भर्ती में आया नया मोड़: हाईकोर्ट ने रद्द की मेरिट लिस्ट, नई सूची बनाने का दिया आदेश

 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में सरकार को तीन महीने के अंदर नई सूची बनाने के निर्देश दिए हैं जिसमें बेसिक शिक्षा नियमावली और आरक्षण के नियमों का पालन हो।

यूपी में सैकड़ों टीचरों की नौकरी पर मंडराया खतरा, 69000 शिक्षक भर्ती का फिर से बनेगा रिजल्ट, हाईकोर्ट का आदेश

 69000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 की 1 जून 2020 को जारी

शिक्षकों-कर्मचारियों के अवकाश और सैलरी का ब्योरा अब एक क्लिक में

 वाराणसी। आईआईटी बीएचयू के शिक्षक और कर्मचारी अब अपनी सैलरी और अवकाश का ब्योरा समर्थ पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं। वे इसे ऑनलाइन देख सकते हैं। जल्द ही छात्र-छात्राओं के लिए हॉस्टल, रूम आवंटन और मेस की प्रक्रिया भी पोर्टल पर लाई जाएगी। संस्थान ने तैयारी शुरू कर दी है।

दूसरे जिलों से तबादला पाकर आए, वे हो गए सबसे जूनियर! यूपी के 2,700 शिक्षक परेशान

 लखनऊ: दो महीने पहले दूसरे जिलों में (अंतरजनपदीय) म्यूचुअल तबादला पाने वाले बेसिक शिक्षक समायोजन में सबसे पहले अपने स्कूल से हटाए जाएंगे। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जिले के अंदर (अंतर्जनपदीय)

क्या है UP में 69 हजार शिक्षक भर्ती का मामला? जिस पर HC ने सरकार को दिए संशोधित मेरिट लिस्ट जारी करने के आदेश

 उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार को 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह फिर से संशोधित मेरिट लिस्ट तीन महीने के अंदर जारी करें. यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों को ओर से दायर उस याचिका पर सुनवाई करते दिया, जिसमें इस भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन नहीं करने की बात कही गई थी. आइए जानते हैं कि 69 हजार शिक्षक भर्ती का पूरा मामला क्या है.

सेवा नियमावली जारी करने में शिथिलता पर कर्मचारी परिषद नाराज

 लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की मांग पर 2018 में तय हुआ था कि विभागों में एजेंसी के माध्यम से रखे गए कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा, नियमितीकरण आदि के लिए सेवा नियमावली तीन माह में तैयार कर जारी की जाएगी। क्योंकि ऐसे कर्मचारियों को पूरा वेतन नहीं मिलता व एजेंसी जब चाहती है उन्हें हटा देती है।

72825 सहायक अध्यापक भर्ती के मामले में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को अवमानना का नोटिस

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उनसे पूछा है कि 72825 सहायक अध्यापक भर्ती के अभ्यार्थियों का आवेदन शुल्क लौटाने को लेकर हाईकोर्ट के दिए गए आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया।

शिक्षामित्र 23 वर्षों से निरंतर निष्ठा पूर्वक शिक्षण कार्य कर रहे हैं लेकिन सरकार अभी भी कर रही उपेक्षित

 आजमगढ़ः प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर सोमवार को आदर्श समायोजित (शिक्षक) शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन पदाधिकारियों व सदस्यों ने बीएसए कार्यालय के धरना दिया और प्रदर्शन किया।

यूपी 69000 टीचर भर्ती पर इलाहाबाद HC का फैसला, 3 महीने में यूपी सरकार से मेरिट लिस्ट जारी करने को कहा

 

यूपी 69000 टीचर भर्ती पर इलाहाबाद HC का फैसला, 3 महीने में यूपी सरकार से मेरिट लिस्ट जारी करने को कहा

शिक्षामित्र शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को सौंपा मांग पत्र

 शिक्षामित्र शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह के नेतृत्व में जा प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को मांग पत्र सौंप कर शिक्षामित्रों की समस्यायों का समाधान करने की मांग किया गया। मांग पत्र के द्वारा उत्तर प्रदेश के

क्या पुरुषों को 2 साल की पैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए?, देखिए इस राज्य के हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से क्या कहा।

 कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि पुरुषों को भी महिला कर्मचारियों की तरह ही 2 साल की पैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए। अब समय आ गया है कि राज्य सरकार पुरुष और महिला कर्मचारियों में भेदभाव न करे और दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करे।

आदरणीय जिलाधिकारी महोदय की शानदार पहल, इससे प्र.अ. साफ सफाई की जिम्मेदारी से मुक्त रहेंगे।

 आदरणीय जिलाधिकारी महोदय की शानदार पहल, इससे प्र.अ. साफ सफाई की जिम्मेदारी से मुक्त रहेंगे।

लोक सेवा आयोग ने बदलीं तीन भर्ती परीक्षा की तारीखें

 लोक सेवा आयोग ने बदलीं तीन भर्ती परीक्षा की तारीखें

प्रयागराज, मुख्य संवाददाता। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से सिपाही भर्ती की पुनर्परीक्षा 23 से 31 अगस्त के बीच कराने के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी तीन भर्ती परीक्षाओं को टाल दिया है। आयोग के सचिव अशोक कुमार की ओर से सोमवार को संशोधित तिथि जारी की गई।

₹8 लाख के होम लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी, मिडिल क्लास के लिए मोदी सरकार का तोहफा

 : केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत शहरी गरीब और मध्‍यमवर्गीय परिवारों के लिए 1 करोड़ आवास बनाए जाने हैं। इस 1 करोड़ घर परिवारों के लिए 2.30 लाख करोड़ की सरकारी सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी अलग-अलग तरीके से दी जाएगी। ऐसा ही एक तरीका-ब्याज सब्सिडी योजना का है। आइए इस योजना के बारे में जान लेते है. 

कोर्ट आर्डर के अनुपालन में शैक्षिक सत्र 2024-25 में अन्तःजनपदीय स्थानान्तरण / समायोजन के सम्बन्ध में नवीन समय सारणी व आदेश जारी

 कोर्ट आर्डर के अनुपालन में शैक्षिक सत्र 2024-25 में अन्तःजनपदीय स्थानान्तरण / समायोजन के सम्बन्ध में नवीन समय सारणी व आदेश जारी

69000 शिक्षक भर्ती 6800 आरक्षण मैटर डबल बेंच काज लिस्ट जारी..कल आएगा फैसला

 69000 शिक्षक भर्ती 6800 आरक्षण मैटर डबल बेंच काज लिस्ट जारी..कल आएगा फैसला*💯💯✅

उ०प्र० पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती-2023👉 लिखित परीक्षा का पुनः आयोजन👉 लिखित परीक्षा की प्रक्रिया का प्रकाशन एवं ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक भरने के निर्देश

 उ०प्र० पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती-2023

समायोजन कोर्ट अपडेट

 *समायोजन कोर्ट अपडेट*


आज कोर्ट में केवल परिहार जी उपस्थित थे उन्होंने केवल जूनियर शिक्षक समायोजन पर और रीना एंड अदर केस को सेंटर में रखते हुए बहस की, लेकिन सरकारी वकील ने मामला डीबी का मामला उठाया..
उसके क्रम में डेट 21 अगस्त लगा दी गई और स्टे हटा दिया गया।

यूपी में शिक्षकों के समायोजन और तबादले का रास्ता साफ, जानें किन अध्यापकों को मिलेगी प्राथमिकता

 UP Teachers Transfer: यूपी के परिषदीय स्‍कूलों में शिक्षकों का तबादले का रास्‍ता साफ हो गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रांसफर पर लगी रोक को खत्‍म कर दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट अब 14 अगस्‍त को सुनवाई करेगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद यूपी के लाखों शिक्षकों को फायदा होगा.

भर्ती परीक्षाओं में नकल करने वालों से सख्ती से निपटें: कोर्ट

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में नकल करने वालों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। नकल से योग्यता और समान अवसर के सिद्धांत का हनन होता है।

आंदोलन की राह पर यूपी के शिक्षामित्र, कर दिया यह बड़ा ऐलान

 शिक्षामित्रों ने समान कार्य-समान वेतन की मांग के लिए 5 सितंबर से लखनऊ में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की तैयारी की है। आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन ने यह निर्णय लिया है।

बिना आईएएस की परीक्षा दिए 31 लोग बने सीनियर अफसर,केंद्र सरकार ने लैटरल एंट्री सिस्टम से पहली बार की नियुक्ति

 बिना आईएएस की परीक्षा दिए 31 लोग बने सीनियर अफसर,केंद्र सरकार ने लैटरल एंट्री सिस्टम से पहली बार की नियुक्ति

Saturday 3 August 2024

नवागत एडी बेसिक के औचक निरीक्षण के दौरान बीएसए कार्यालय में मिली अनियमितताएं

 नवागत एडी बेसिक के औचक निरीक्षण के दौरान बीएसए कार्यालय में मिली अनियमितताएं

प्रभारी प्रधानाध्यापक का काम ले रहे, पर पद दे रहे न वेतन

 प्रयागराज : बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों को करीब 15 वर्ष से पदोन्नति नहीं मिलने से प्रदेश भर में कई विद्यालय प्रभारी प्रधानाध्यापक के भरोसे संचालित हैं। इनसे काम तो प्रधानाध्यापक का लिया जा रहा है, लेकिन पदोन्नति नहीं होने से न तो उन्हें पद मिल सका है और न ही उस अनुरूप वेतन मिल रहा है। इस कारण बड़ी संख्या में सहायक अध्यापक बिना प्रधानाध्यापक पद पाए ही सेवानिवृत्त हो गए और कई सेवानिवृत्त होने के नजदीक हैं। इससे उन्हें वेतन से लेकर पेंशन तक में आर्थिक नुकसान सहना पड़ा है।

97 हजार शिक्षक भर्ती के लिए आयोग पर गरजे बेरोजगार

 परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 97 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती की मांग को लेकर डीएलएड और बीटीसी डिग्रीधारी बेरोजगारों ने नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के एलनगंज परिसर के बाहर सोमवार को प्रदर्शन किया। बेरोजगारों का कहना है कि 2018 के बाद से परिषदीय स्कूलों में शिक्षक भर्ती नहीं आई है।