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याची लाभ मिलना तय यदि अचयनित 839 एव सर्विस रूल को मिशन बनाये 17-5-2017को शिक्षा मित्रो के केस के सुप्रीम कोर्ट से चार सम्भावित परिणाम

याची लाभ मिलना तय यदि अचयनित 839 एव सर्विस रूल को मिशन बनाये 17-5-2017को
शिक्षा मित्रो के केस के सुप्रीम कोर्ट से चार सम्भावित परिणाम
1.  यदि माननीय कोर्ट शिक्षा मित्रो को rte actके पहले 2001 नियमावली से चयनित मान लेती है तो124000 शिक्षा मित्र बिना टेट के नौकर करते रहेगे शेष अवशेष शिक्षा मित्र निर्धारित चयन प्रक्रिया द्वारा चयनित होगे
क्योकि उ.प्र.सरकार द्वारा 124000स्नातक शिक्षा मित्रो की परमीशन ncte से ली है

सातवें वेतनमान पर लगी मुहर, 17990 रुपए होगी Minimum salary: बिहार

केंद्र के सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप ही राज्यकर्मियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। सैलरी में 18 से 20% वृद्धि संभव है। केंद्रीय वेतन आयोग के फार्मूले के आधार पर ही सैलरी तय होगी।

17 को कोर्ट के सामने दो मुददे होगे , क्या राज्य सरकारे मनमाने नियम बना सकती है ???

Jrt स्पेसल -------)
मित्रो बेसिक education के इतिहास मे 17 को वो पल आने वाला है जो teacher recurment मे इतिहास बना़येगा.कोर्ट के सामने दो मुददे होगे .
1- क्या ऐकेडमिक मैरिट से समानता के अधिकार का हनन होता है ???

17 मई सुनवाई सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आदेश क्या होगा यह समझाने की आवश्यकता नही : मयंक तिवारी

17 मई को शिक्षामित्रों की जीत 100% तय: मिशन सुप्रीम कोर्ट जीत की ओर अग्रसर

Shikshamitra: धैर्य रखें शिक्षामित्र. नहीं लागू होने दिया जाएगा टीईटी: सुप्रीमकोर्ट कोर्ट में जीत निश्चित

सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हीरेन पी रावल जी की बहस के बाद शिक्षामित्रों का समायोजन यहाँ से भी निरस्त होने तय

शिक्षामित्र मैटर पर भी सुनवाई पूर्ण है और 17 मई को एक आध लोगों द्वारा बस रिटेन सबमिशन फाइल किया जाना शेष है

गर्मी के तेज तेवरों से 12वीं तक के सभी स्कूल बंद, गर्मी को देखते हुए पहले करनी पड़ी छुट्टियाँ

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बेसिक शिक्षा के परिषदीय स्कूलों के 1735 शिक्षक भर्ती की पत्रावली गायब, डीएम ने कड़ी कार्रवाई की दी चेतावनी

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शिक्षकों की गलत ढंग से नियुक्ति की शिकायत पर विद्यालय पहुंचे जाँच अधिकारी

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MDM की सूचना न देने पर 62 शिक्षकों का वेतन रुका, BSA ने की कार्रवाई

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शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य लेना बंद हो , सौंपा ज्ञापन

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प्रशिक्षु शिक्षक चयन प्रक्रिया में शामिल करने की गुहार, पहले गए थे दूसरी भर्ती में

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UPTET SHIKSHAMITRA: वकील कल सुप्रीमकोर्ट में करेंगे शिक्षामित्रों की पैरवी

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वित्तविहीन शिक्षकों का मानदेय बंद करने का फैसला योगी सरकार ने लिया वापस

वित्तविहीन शिक्षकों का मानदेय बंद करने का फैसला योगी सरकार ने लिया वापस

100 से कम छात्रों वाले विद्यालयों के शिक्षकों का रोका वेतन, आदेश जारी

100 से कम छात्रों वाले विद्यालयों के शिक्षकों का रोका वेतन, आदेश जारी

प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला, 1.92 शिक्षकों को मिलेगा मानदेय

नव गठित विधानसभा सत्र के पहले ही दिन सोमवार को माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षकों ने बड़ी जीत हासिल की। योगी सरकार ने उनका मानदेय बंद करने का फैसला वापस ले लिया है। सरकार चालू वित्त वर्ष में भी वित्तविहीन शिक्षकों के मानदेय के लिए 200 करोड़ रुपये देगी। शासन की ओर से इसकी घोषणा विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा अनिल कुमार बाजपेयी ने धरनास्थल पर की।

मौलिक नियुक्ति की मांग पर प्रशिक्षु शिक्षक बैठे बेमियादी अनशन पर, सुप्रीमकोर्ट के आदेशानुसार मांगी नियुक्ति

मौलिक नियुक्ति की मांग पर प्रशिक्षु शिक्षक बैठे बेमियादी अनशन पर, सुप्रीमकोर्ट के आदेशानुसार मांगी नियुक्ति

शीर्ष अफसरों का नहीं होगा बार बार तबादला, निवेशकों की लगातार शिकायत के बाद सरकार उठाने जा रही है कदम

सरकारी विभागों के बड़े अधिकारियों के तबादले के मौजूदा नियमों में जल्दी ही अहम बदलाव किया जाएगा। विभिन्न मंत्रलयों में काम करने वाले संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों को एक निश्चित अवधि मिलेगी ताकि वह अपनी जिम्मेदारियों को एक सही अंजाम तक पहुंचा सकें।

मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति को चुनौती: भारत के अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी

लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने योगी आदित्यनाथ व केशव प्रसाद मौर्या के लोकसभा सदस्य रहते हुए मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री का पद धारण करने को असंवैधानिक बताने वाली एक याचिका पर भारत के अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया है।

कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती में प्रतीक्षा सूची पर हुआ जवाब-तलब: चयन के लिए कटऑफ था 113.75, याची के थे कम अंक

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की भर्ती में चयन परिणाम घोषित होने के बाद प्रतीक्षा सूची जारी करने पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने जानना चाहा है कि विभाग के पास इस संबंध में क्या नियम है।1प्रतीक्षा सूची जारी किए जाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

शिक्षकों की समस्या पर सरकार गंभीर, काम का नहीं मिला वेतन

इलाहाबाद : वित्तविहीन शिक्षकों को पूर्णकालिक घोषित करके समान कार्य के लिए समान वेतन का भुगतान, पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करना, सहायता प्राप्त विद्यालय के शिक्षकों को निश्शुल्क चिकित्सा सुविधा देने को लेकर सरकार गंभीर है। प्रदेश की योगी सरकार हर समस्या का त्वरित समाधान निकालने को प्रतिबद्ध है।

परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के पद बढ़ने की जगी उम्मीद, एक माह में दूसरी बार शिक्षकों के पद निर्धारण का आदेश

इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा अधिकारी विभाग के बड़े अफसरों की भी नहीं सुन रहे हैं। यही वजह है कि बेसिक शिक्षा परिषद सचिव संजय सिन्हा को एक माह के अंदर दूसरी बार परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पद निर्धारण करने का आदेश देना पड़ा है।

शिक्षकों को ट्रांसफर से आजादी, ग्रामीण स्कूलों में शिक्षकों की कमी भी नई में होगी दूर

नई दिल्ली1सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ट्रांसफर के चक्र से मुक्ति मिलने वाली है। उन्हें ग्रामीण, अर्ध शहरी और शहरी इलाकों में दस-दस वर्ष का स्थायी कार्यकाल मिलेगा। इससे गांवों के स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता तो बढ़ेगी ही, शिक्षक का संबंधित स्कूल और उसके छात्रों के साथ जुड़ाव भी बढ़ेगा। लिहाजा, शिक्षक उस स्कूल के लिए बेहतर नतीजे लाने पर जोर देगा।

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