सचिव स्तर पर हुई मिटिंग का अपडेट: शासन द्वारा गठित अधिकारियों की समिति की शिक्षामित्र प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक की प्रेस विज्ञप्ति

*सचिव स्तर पर हुआ मिटिंग का अपडेट*
*प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र भाइयों/बहनों,*

आज का जो सचिव स्तर पर मिटिग हुआ है। वह सकारात्मक रहा है।
बैठक अपर मुख्य सचिव श्री राज प्रताप सिह की अध्यक्षता में संम्पन्न हुई।
बैठक में मुख्य रूप से :-
प्रमुख सचिव सुचना।
प्रमुख सचिव वित ।
प्रमुख सचिव न्याय।
विशेष सचिव समाज कल्याण।
निदेशक बेसिक शिक्षा।
उप निदेशक बेसिक शिक्षा।
एंव
संगठनों द्वारा गठित संयुक्त मोर्चा के सभी बरिष्ठ पदाधिकारी,गाजी इमाम आला,जितेन्द्र शाही,दिनानाथ दिक्षित,शिव कुमार शुक्ला,रमेश मिश्रा,अवनीस सिह,राकेश बाजपेई,बिनोद वर्मा,राजेश साहनी,पंकज सिह,सहित उपस्थित थे सभी संगठनों द्वारा एकरूपता प्रत्यावेदन अपर गुख्य सचिव को प्रस्तुत किया गया।
*मित्राें सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ।जो भी बकाया एरियर व छः दिन का वेतन बाकी रह गया है उसपर आदेश शासन स्तर से बहुत जल्द ही जारी हो जाएगा यह अपर मुख्य सचिव जी ने बैठक में आदेश जारी करने की गांरटी दिये है।*
अब बैठक में जों मुख्य विन्दु पर चर्चा कर शिक्षा मित्राें के समस्याओं का समाधान खोजा गया है उसमे मुख्य रूप से:-
👉समान कार्य समान वेतन के तर्ज पर समाज कल्याण द्घारा संचालित आश्रम पधति के अध्यापको के समान वेतनमान देने की माँग रक्खा गया,अपर मुख्य सचिन ने उपस्थित समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से विस्तृत जानकारी प्रप्त किये।तथा बैठक में समाज कल्याण विभाग के उपस्थित अधिकारियों से आश्रम पद्धति से संम्बधित सभी फाइल व डाकूमेंट लाकर दिखाने को कहा है।
तथा आश्रम पद्धति 2014मे जारी शासनादेश द्वारा संविदा कर्मियों को वेतन मान दिया जा रहा है तथा 2014मे जारी शासनादेश में टेट लागू नही किया गया है ,चूकि एक वर्ष में एक दिन का वेतन नही दिया जाता है।
इस पर लगभग शासन का सहमति दिखा।
👉अभी हाल ही में 9 अगस्त 2017 को केन्द्र सरकार द्वारा बनाया गया एक्ट में चार साल मे न्यूनतम योग्यता पूरी करने के लिये प्राविधान है।जिसकों लेकर सरकार शिक्षा मित्रों को पद पर बने रहने के लिए ,तथा पद पर बने रहते हुए योग्यता पूरी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पूनः बिचार याचिका दाखिल कर सकती है।
जिसके लिए न्याय विभाग द्वारा राय माँगी गयी है।तथा सुप्रीम कोर्ट के सिनियर अधिवक्ता से भी लिखित रूप से विधिक राय माँगी गयी है।जो इसी सप्ताह बनवाकर प्रस्तुत कर दिया जाएगा,जिसके उपरान्त सरकार शिक्षा मित्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है।
वाकी अन्य माँग
Ncteके पैरा 4में संसोधन का प्रस्ताव व टीईटी के उत्तीण अंक में छूट का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने पर भी सहमत दिखे।
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आज का वार्ता सकारात्मक रहा संघ को आशा है कि आगामी बैठक में ठोस हल सहित सरकार मा० मुख्य मत्री जी के निर्देश के अनुक्रम में शिक्षा मित्रों से संम्बधित कार्ययोजना को पर्णित करेगी।
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मित्रों जों शिक्षा मित्र के विरोधी संगठनों द्वारा वार्ता विफल होने की अफवाह फैलाई जा रही है यह उनके घृणित मानसिकता का धोतक है क्यों की ऐसो लोग बिना किसी तैयारी या जानकारी के ही दिल्ली से दौलताबाद तक का सफर हवा में लड कर पूरा कर लेते है।
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*मित्राें किसी नक्कालों के बहकावे में न आवे सरकार आप की माँगों के प्रति बेहद गंभीर है*
*सादर*
*गाजी इमाम आला*
*प्रदेश अध्यक्ष,उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ*

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