जैसा कि डिप्टी सीएम डा. दिनेश शर्मा जी की अध्यक्षता में गठित हाई
पावर कमेटी की सकारात्मक रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित की जा
चुकी हैं, उक्त रिपोर्ट को अभी तक पूरी तरह से गोपनीय रखा गया है,
दिवाली
तक मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी स्वयं इसे एक विशेष कार्यक्रम में इसे
सार्वजनिक करने की योजना हैं
जैसा कि बहुतायत लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं, लेकिन जहां तक मेरा
मानना व अनुमान है कि मुख्यमंत्री जी शिक्षामित्रों का भविष्य सुरक्षित
करने के क्रम में, नियमावली बना करके सेवा - 62 वर्ष, मानदेय - 12 माह और
वित्त विभाग के संतुति करने के क्रम में, मानदेय दोगुना या उससे अधिक व साल
में एक मंहगाई भत्ता देने के साथ घोषणा कर सकते हैं, शिक्षक पद तभी बहाल
हो सकता है, जब केन्द्र सरकार अध्यादेश जारी करें, अभी तक इस बारे में कहीं
से प्रमाणित सुगबुगाहट नहीं आ रही है, यदि ऐसा हुआ तो, एक चमत्कार से कम
नहीं होगा.
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- 2004 में शिक्षामित्रों की नियुक्तियों हेतु जारी विज्ञप्ति: इसी विज्ञप्ति के आधार पर हुआ था शिक्षामित्रों की का चयन
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