लखनऊ: 25 अक्टूबर से कर्मचारी संगठनों द्वारा प्रस्तावित कार्य बहिष्कार करने वालों से सरकार सख्ती से निपटेगी।
मुख्य
सचिव डॉ. अनूप चन्द्र पांडे ने योजना भवन में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सभी
मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य बहिष्कार के दौरान
सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही
जो कर्मचारी कार्य बहिष्कार के दौरान दफ्तर नहीं आएंगे, उनका वेतन भी काटा
जाएगा। इसके अलावा हर जिले में कंट्रोल रूम बनाकर कर्मचारियों के आंदोलन
पर नजर रखी जाएगी।
मुख्य सचिव ने कहा कि दफ्तर आने वाले कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान की जाए।
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