14 हजार शिक्षामित्रों के समायोजन से 1.38 लाख शिक्षामित्रों की नौकरी दांव
पर लग सकती है। मुख्यमंत्री ने 14 हजार असमायोजित शिक्षामित्रों को सहायक
अध्यापक की नौकरी देने के रविवार को मौखिक आदेश दिए हैं। अब 1.38 लाख
शिक्षामित्रों की सांस अटकी है।
दरअसल 5 जुलाई 2015 तक लगभग 1.38 लाख शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर सरकार ने समायोजित कर दिया था। लेकिन 6 जुलाई 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने शेष शिक्षामित्रों के समायोजन प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। 27 जुलाई 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों के सभी मामले की सुनवाई हाईकोर्ट को सौंपते हुए 90 दिनों में सभी मामलों का निस्तारण करने को कहा।
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12 सितम्बर 2015 को हाईकोर्ट ने शिक्षामित्र समायोजन निरस्त कर दिया। 7 दिसम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को स्थगित कर दिया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इस बीच असमायोजित 14 हजार शिक्षामित्रों ने 4 मार्च 2016 को इंटरलोक्युटरी एप्लीकेशन डाली जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य केस से टैग करते हुए विचाराधीन कर लिया।अब यदि मुख्यमंत्री के आदेश पर 14 हजार शिक्षामित्रों का समायोजन होता है तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो सकती है। समायोजित 1.38 शिक्षामित्रों की नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है।
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दरअसल 5 जुलाई 2015 तक लगभग 1.38 लाख शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर सरकार ने समायोजित कर दिया था। लेकिन 6 जुलाई 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने शेष शिक्षामित्रों के समायोजन प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। 27 जुलाई 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों के सभी मामले की सुनवाई हाईकोर्ट को सौंपते हुए 90 दिनों में सभी मामलों का निस्तारण करने को कहा।
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12 सितम्बर 2015 को हाईकोर्ट ने शिक्षामित्र समायोजन निरस्त कर दिया। 7 दिसम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को स्थगित कर दिया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इस बीच असमायोजित 14 हजार शिक्षामित्रों ने 4 मार्च 2016 को इंटरलोक्युटरी एप्लीकेशन डाली जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य केस से टैग करते हुए विचाराधीन कर लिया।अब यदि मुख्यमंत्री के आदेश पर 14 हजार शिक्षामित्रों का समायोजन होता है तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो सकती है। समायोजित 1.38 शिक्षामित्रों की नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है।
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