जासं, लखनऊ : प्रदेश में वित्तविहीन स्कूलों में पढ़ाने वाले हजारों शिक्षकों ने सोमवार को पार्क रोड स्थित माध्यमिक शिक्षा निदेशक के शिविर कार्यालय में तालाबंदी कर प्रदर्शन किया।
सुबह सवा आठ बजे ही प्रदेश भर से शिक्षक जुटने लगे और उन्होंने यहां निदेशक कार्यालय में तीनों तरफ ताला जड़ दिया। शिक्षकों का कहना था कि सरकार ने बजट में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय देने के लिए किया है, वार्ता के बावजूद अभी तक शासनादेश जारी नहीं हुआ। प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि उच्चाधिकारियों ने मांग मान ली है और जल्द शासनादेश जारी होगा। मगर शिक्षकों ने कहा कि जब तक उन्हें शासनादेश की कापी नहीं मिलेगी वह यहां पर डेरा डाले रहेंगे।
माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक महासभा के अध्यक्ष चौधरी रामवीर सिंह यादव ने कहा कि राज्य सरकार हमें गुमराह कर रही है जब तक मानदेय शिक्षकों के खाते में नहीं जाएगा हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। एमएलसी उमेश द्विवेदी ने कहा कि फरवरी 2016 में बजट में 200 करोड़ रुपये शिक्षकों को मानदेय देने के लिए जारी हुए। इसके बाद आठ जून को शासन स्तर पर और बीते दो अगस्त को मुख्य सचिव दीपक सिंघल से वार्ता हुई कि 15 दिनों में मानदेय खाते में चला जाएगा। मगर अभी तक मानदेय नहीं पहुंचा। फिलहाल रात तक शिक्षकों का धरना-प्रदर्शन जारी रहा। वहीं दूसरी ओर उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ (वित्तविहीन गुट) के अध्यक्ष लाल बिहारी यादव के नेतृत्व में भी बड़ी संख्या में शिक्षकों ने प्रदर्शन करते हुए घोषणा की कि जब तक उन्हें शासनादेश नहीं मिलेगा वह आंदोलन खत्म नहीं करेंगे।
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सुबह सवा आठ बजे ही प्रदेश भर से शिक्षक जुटने लगे और उन्होंने यहां निदेशक कार्यालय में तीनों तरफ ताला जड़ दिया। शिक्षकों का कहना था कि सरकार ने बजट में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय देने के लिए किया है, वार्ता के बावजूद अभी तक शासनादेश जारी नहीं हुआ। प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि उच्चाधिकारियों ने मांग मान ली है और जल्द शासनादेश जारी होगा। मगर शिक्षकों ने कहा कि जब तक उन्हें शासनादेश की कापी नहीं मिलेगी वह यहां पर डेरा डाले रहेंगे।
माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक महासभा के अध्यक्ष चौधरी रामवीर सिंह यादव ने कहा कि राज्य सरकार हमें गुमराह कर रही है जब तक मानदेय शिक्षकों के खाते में नहीं जाएगा हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। एमएलसी उमेश द्विवेदी ने कहा कि फरवरी 2016 में बजट में 200 करोड़ रुपये शिक्षकों को मानदेय देने के लिए जारी हुए। इसके बाद आठ जून को शासन स्तर पर और बीते दो अगस्त को मुख्य सचिव दीपक सिंघल से वार्ता हुई कि 15 दिनों में मानदेय खाते में चला जाएगा। मगर अभी तक मानदेय नहीं पहुंचा। फिलहाल रात तक शिक्षकों का धरना-प्रदर्शन जारी रहा। वहीं दूसरी ओर उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ (वित्तविहीन गुट) के अध्यक्ष लाल बिहारी यादव के नेतृत्व में भी बड़ी संख्या में शिक्षकों ने प्रदर्शन करते हुए घोषणा की कि जब तक उन्हें शासनादेश नहीं मिलेगा वह आंदोलन खत्म नहीं करेंगे।
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