उत्तर प्रदेश में 1999 के दौरान वेसिक प्राइमरी शिक्षकों की घोर कमी होने लगी। तथा तत्कालीन सरकार शिक्षकों की कमी से शिक्षा व्यवस्था चलना दुर्लभ हो गया ।
ततपश्चात इस समाज में विषम परिस्थित में एक युवा पीढ़ी तथा कथित शिक्षामित्र के पद प्राप्त करने के बाद उत्तर प्रदेश के नौनिहालो को आगे बढ़ाने का कार्य अल्प मानदेय स्वीकार किया परन्तु लगभग 11-12 वर्ष के बाद समाज के लोग यह कहते थे कि प्राथमिक शिक्षा का नैया शिक्षा मित्र के सहारे चल रहा है।परन्तु हम बड़ी बिडम्बना समाज के लिए तब बने जब 01-08-2014 को प्रथम बैच के शिक्षामित्रों को trained वेतनमान देने के लिए सरकार ने अपना फरमान जारी किया।तब से समाज व् तथा कथित लोगों द्वारा शिक्षामित्रों के अहर्ता पर आने लगा। यहाँ तक कि किसान,मजदूर,रिक्सा चालक फुटपात पर दुकान लगाने वाला यह नही स्वीकार करने तैयार की इनकी नियुक्ति trained शिक्षक पद पर हुआ है। N.C.T.E.के मानक अनुसार इनका पद सृजित हुआ है।
शिक्षामित्रों के साथ घोर अन्याय हुआ,और इनका सरकार द्वारा शोषण,अपमान अपने हाथों का कठपुतलियां समझकर घुमाने का कार्य करने में राजनैतिक लाभ लेने के लिए सरकार तत्पर रही।
एक तरफ भारतीय सम्बिधान के अनुच्छेद-14,21,39,43 तथा 162 में भारतीय कर्मचारियों का शोषण तथा अपमान जीवन जीने का मौलिक अधिकार समानता का अधिकार वर्णित किया गया है।
स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रत्ता भी छीनने का मनमानी तरीके से शोषण किया जाता है। जो उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों के साथ हो रहा है।
उपरोक्त विवरणों से यह परिलछित होता है कि भारतीय संविधान की व्यवस्थायें शिक्षामित्रों के लिए लागू नही है।..केन्द्र तथा राज्य का आदेश एक कागज का टुकड़ा है।... शासनादेश होते रहे है।..समय-समय पर नौकरशाह मनमानी करते है.....इस क्रम में 170000 शिक्षामित्र का शोषण,अपमान का शिकार पूरे समाज में बनना पड़ा तथा उसका जबाब आज शिक्षामित्र सर्वोच्च न्यायालय में देने के लिए तैयार है। इस पोस्ट को सार्वजनिक रूप में शेयर करें
धन्यवाद
आपका संजय कुमार जिला उपाध्यक्ष शिक्षामित्र शिक्षक कल्यान समिति कासगंज
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
- यूपी में जंगलराज हर फील्ड में है. शिक्षा, सेहत, आबकारी... कोई विभाग उठा लो
- 7th pay commission : तृतीय श्रेणी कर्मियों के वेतन में दो हजार रुपये का इजाफा, चतुर्थ श्रेणी को 555
- यूपी में 16460 प्राथमिक शिक्षकों और 2500 पुलिस जवानों की होगी भर्ती
- नेताजी करें शिक्षकों के ट्रांसफर , अफसर कहें ‘यस सर’
- ऑनलाइन होगी शिक्षक भर्ती, स्क्रीनिंग भी ऑनलाइन
- यूपी में निकली सरकारी नौकरियों की भरमार, चुनिए अपनी मनचाही नौकरी
ततपश्चात इस समाज में विषम परिस्थित में एक युवा पीढ़ी तथा कथित शिक्षामित्र के पद प्राप्त करने के बाद उत्तर प्रदेश के नौनिहालो को आगे बढ़ाने का कार्य अल्प मानदेय स्वीकार किया परन्तु लगभग 11-12 वर्ष के बाद समाज के लोग यह कहते थे कि प्राथमिक शिक्षा का नैया शिक्षा मित्र के सहारे चल रहा है।परन्तु हम बड़ी बिडम्बना समाज के लिए तब बने जब 01-08-2014 को प्रथम बैच के शिक्षामित्रों को trained वेतनमान देने के लिए सरकार ने अपना फरमान जारी किया।तब से समाज व् तथा कथित लोगों द्वारा शिक्षामित्रों के अहर्ता पर आने लगा। यहाँ तक कि किसान,मजदूर,रिक्सा चालक फुटपात पर दुकान लगाने वाला यह नही स्वीकार करने तैयार की इनकी नियुक्ति trained शिक्षक पद पर हुआ है। N.C.T.E.के मानक अनुसार इनका पद सृजित हुआ है।
शिक्षामित्रों के साथ घोर अन्याय हुआ,और इनका सरकार द्वारा शोषण,अपमान अपने हाथों का कठपुतलियां समझकर घुमाने का कार्य करने में राजनैतिक लाभ लेने के लिए सरकार तत्पर रही।
एक तरफ भारतीय सम्बिधान के अनुच्छेद-14,21,39,43 तथा 162 में भारतीय कर्मचारियों का शोषण तथा अपमान जीवन जीने का मौलिक अधिकार समानता का अधिकार वर्णित किया गया है।
स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रत्ता भी छीनने का मनमानी तरीके से शोषण किया जाता है। जो उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों के साथ हो रहा है।
उपरोक्त विवरणों से यह परिलछित होता है कि भारतीय संविधान की व्यवस्थायें शिक्षामित्रों के लिए लागू नही है।..केन्द्र तथा राज्य का आदेश एक कागज का टुकड़ा है।... शासनादेश होते रहे है।..समय-समय पर नौकरशाह मनमानी करते है.....इस क्रम में 170000 शिक्षामित्र का शोषण,अपमान का शिकार पूरे समाज में बनना पड़ा तथा उसका जबाब आज शिक्षामित्र सर्वोच्च न्यायालय में देने के लिए तैयार है। इस पोस्ट को सार्वजनिक रूप में शेयर करें
धन्यवाद
आपका संजय कुमार जिला उपाध्यक्ष शिक्षामित्र शिक्षक कल्यान समिति कासगंज
- तीन तरीके के लोग तीन तरीके के बेस ऑफ़ सिलेक्शन की बात करते हैं , अभी तक एकेडेमिक मे गुणाक सिस्टम है
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- शिक्षामित्रों से सहायक अध्यापक बनने वाले नहीं होंगे मतदाता
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- टेट मेरिट अर्थात 12 वॉ संशोधन को रद्द करने की सोचो तभी सुप्रीम कोर्ट मॆ जीत पाओगे
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- शिक्षामित्रों के जीवन का संछिप्त इतिहास (1999 से 2016 तक)
- 7th pay Commission: 7वाँ वेतन आयोग के मुख्य बिन्दु
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- 72825 बैच के साथी ( जिनकी सेवा 1 वर्ष हो चुकी है और एक इन्क्रीमेंट लग चुका है) का नया वेतन
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- पूर्णतः टेट मेरिट नही बन सकती है उसका कुछ ना कुछ वेटेज जोड़ना अनिवार्य
- 25000 रुपए तक है मासिक वेतन तो पढ़ें ये जरूरी खबर, मोदी सरकार दे सकती है आपको बड़ा गिफ्ट
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