अधिकारी जैसी परीक्षाएं टाल दी हैं। ऐसे ही प्राथमिक स्कूलों की जो भर्तियां अंतिम चरण में हैं या भर्ती के पद खाली हैं, उन्हें पूरा नहीं किया जा रहा है। पहले कोर्ट ने सरकार की रोक खत्म की फिर नियुक्तियां करने का निर्देश दिया लेकिन, अफसरों ने उन्हें पूरा करने की जगह बड़ी बेंच में चुनौती दी है। राजकीय कालेज की एलटी ग्रेड भर्ती को 2016-17 में आवेदन लिए गए। मेरिट पर होने वाली नियुक्ति को सरकार ने बदलकर लिखित परीक्षा का नियम लागू किया। उस समय पांच लाख अभ्यर्थियों ने दावेदारी की थी, अब नए आवेदन शुरू होने से मामला कोर्ट पहुंच गया है। वहीं, कई विषयों में अर्हता पेंच फंसा है।
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