बहराइच : रविवार को उप्र प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ने बेसिक शिक्षा
राज्यमंत्री अनुपमा जायसवाल को ज्ञापन सौंपा। राज्यमंत्री ने संघ की मांगों
से मुख्यमंत्री को अवगत कराने का आश्वासन दिया।
संघ के प्रांतीय प्रवक्ता शिवश्याम मिश्रा ने राज्यमंत्री से कहा कि
उत्तराखंड सरकार ने शिक्षामित्रों के विषय में जो निर्णय लिया है वह उप्र
में भी लागू किया जाए। सुप्रीमकोर्ट के 25 जुलाई 2017 के आदेश के क्रम में,
जिसमें कोर्ट द्वारा उप्र बेसिक शिक्षा के 15वें संशोधन को सही माना है।
प्रदेश के टीईटी उत्तीर्ण शिक्षामित्रों को न्यायालय के आदेश के क्रम में
शिक्षक पद पर नियुक्त किया जाए। दूरस्थ बीटीसी उत्तीर्ण प्रशिक्षित
शिक्षामित्रों को भर्ती में दो से अधिक अवसर दिया जाए। दूरस्थ बीटीसी
उत्तीर्ण प्रशिक्षित शिक्षामित्रों को उच्च न्यायालय इलाहाबाद के 22 फरवरी
2018 के आदेश के तहत केंद्र सरकार द्वारा पैरा शिक्षकों के तय मानदेय 38878
रुपये शिक्षक बनाने तक दिया जाए। राज्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को
आश्वासन दिया कि संघ की मांगों से सीएम को अवगत करा दिया जाएगा। प्रतिनिधि
मंडल में प्रदेश संरक्षक शिवकुमार शुक्ला, दुर्गेश चंद्र श्रीवास्तव,
अवधेशमणि मिश्रा, अनिल ¨सह, शेषराज तिवारी, गिरीश जायसवाल, प्रवीण,
रामगोपाल यादव, राघवेंद्र ¨सह, विनोद तिवारी समेत अन्य मौजूद रहे। दूसरी ओर
उच्च प्राथमिक अनुदेशक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव के
नेतृत्व में अनुदेशकों के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा।
17 हजार रुपये मानदेय दिलाने की मांग की। राज्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही
इसे सुनिश्चित करा दिया जाएगा। प्रतिनिधि मंडल में विशाल श्रीवास्तव, अर¨वद
कुमार, नितेश गुप्ता, अर¨वद द्विवेदी समेत अन्य अनुदेशक शामिल हुए।
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