हालांकि बाद में इसको देश के सभी सरकारी स्कूलों तक विस्तार दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस प्रोग्राम पर 430 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है। इस पूरे प्रोग्राम का मकसद छात्रों में राष्ट्रीय भावनाओं को भरना और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाना है।
गृह मंत्रलय और मानव संसाधन विकास मंत्रलय की देखरेख में तैयार किया गया यह प्रोग्राम नेशनल कैडेट कोर (एनसीसी) और नेशनल सर्विस स्कीम (एनएसएस) की तरह ही होगा। फिलहाल स्कूलों में पढ़ने वाले आठवीं और नवीं के बच्चों को इस प्रोग्राम से जोड़ा जाएगा। सरकार ने इसे लेकर एक गाइड लाइन भी जारी की है। साथ ही राज्यों से प्रस्ताव भी मांगे हैं। इसके तहत अब तक गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और कर्नाटक ने रुचि दिखाई है। जहां जल्द ही ट्रायल के तौर पर यह शुरू होगी। इसके अलावा निगरानी के लिए प्रत्येक राज्यों में एक राज्यस्तरीय मॉनीटरिंग कमेटी भी होगी।
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