ऐसे शिक्षकों की संख्या लगभग 700 है। इसके लिए उप्र उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। अधिनियम में संशोधन के मसौदे को कैबिनेट को परिचालन (बाई सकरुलेशन) के माध्यम से मंजूरी दिलाने के लिए सोमवार देर रात तक कवायद जारी रही। 1अधिनियम में संशोधन के लिए सरकार विधानमंडल के मानसून सत्र में ही विधेयक लाने की तैयारी में जुटी है। आमेलन का लाभ लगातार तीन एकेडमिक सत्रों में अपनी सेवाएं देने वाले मानदेय प्रवक्ताओं को ही मिलेगा। इससे पहले राज्य सरकार वर्ष 2006 तक संविदा पर रखे गए शिक्षकों को आमेलित कर चुकी है। वहीं उच्च शिक्षा विभाग के अधीन राज्य विश्वविद्यालयों और राजकीय व अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों को सातवां वेतनमान देने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट बाई सकरुलेशन मंजूरी दिलाने के लिए भी देर रात तक जिद्दोजहद जारी रही।
