लखनऊ : नई पेंशन योजना की विसंगतियों पर चर्चा के साथ पुरानी पेंशन
योजना के फायदों पर विमर्श के लिए शासन में पहली बैठक 12 नवंबर को होगी। यह
बैठक वही उच्चस्तरीय समिति करेगी, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की
सहमति पर 24 अक्टूबर को गठित किया गया था।
मंच के संयोजक हरिकिशोर तिवारी ने बताया कि अपर मुख्य सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में गठित समिति की पहली बैठक में कर्मचारियों की तरफ से नई पेंशन के नुकसान गिनाने की तैयारी की गई है। समिति में पेंशन निदेशक को सदस्य सचिव और अपर मुख्य सचिव नियोजन, अपर मुख्य सचिव वित्त, प्रमुख सचिव न्याय व पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि को सदस्य बनाया गया है।
मंच के संयोजक हरिकिशोर तिवारी ने बताया कि अपर मुख्य सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में गठित समिति की पहली बैठक में कर्मचारियों की तरफ से नई पेंशन के नुकसान गिनाने की तैयारी की गई है। समिति में पेंशन निदेशक को सदस्य सचिव और अपर मुख्य सचिव नियोजन, अपर मुख्य सचिव वित्त, प्रमुख सचिव न्याय व पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि को सदस्य बनाया गया है।
