उप्र लोकसेवा आयोग यानी यूपी पीएससी की पांच साल की भर्तियों की जांच सीबीआइ कर रही है लेकिन, आयोग में गलत चयन के तमाम प्रकरण पहले से हैं। आयोग से पीईएस में चयनित पांडेय को शिक्षा विभाग की सेवा में रहते तीसरी बार कार्यमुक्त होना पड़ा। असल में चार अक्टूबर, 2016 को हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश को निरस्त करके विनय कुमार की याचिका खारिज कर दी थी। उस समय उनके अधिवक्ता कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे। दो फरवरी 2018 को अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा अग्रवाल ने उन्हें सेवा से पृथक करने का आदेश दिया। यह प्रकरण फिर हाईकोर्ट पहुंचा और 13 मार्च, 2018 को कोर्ट ने आदेश दिया कि विनय कुमार को नियुक्ति के पद पर यथावत बनाए रखा जाए। यह आदेश शासन ने न्याय विभाग को भेजा और वहां से रिपोर्ट आने में चार माह लग गए। अपर मुख्य सचिव ने अपने आदेश में हाईकोर्ट के दोनों आदेशों का विस्तार से जिक्र करते हुए निर्देश दिया कि पांडेय को नियुक्ति के पद पर यथावत बनाए रखते हुए सेवा संबंधी सभी लाभ दिए जाएंगे। यह आदेश होते ही पांडेय ने शिक्षा निदेशालय पहुंचकर एडी बेसिक का कार्यभार ग्रहण कर लिया। अभी तक अपर निदेशक बेसिक के पद पर कीर्ति गौतम तैनात रही हैं।
