शिक्षा मित्रों के मामले में बनी कमेटी जल्द करे निर्णय:अनिल* यूपी
सरकार द्वारा प्रदेश एक लाख सत्तर हजार शिक्षामित्रों के मामले में जल्द
और उनके मांगो के अनरूप निर्णय करने के लिए उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी
अगुआई में कमेटी गठित तो कर दिया है
लेकिन समय सीमा तय नही किया गया कि
आखिर कब तक निर्णय करेगी कमेटी ।यह सवाल शिक्षा मित्रों के जेहन में बार
बार घूम रहा है।या यह भी कमेटी पिछले साल मुख्य मंत्री के निर्देश पर बन 23
अगस्त 2 017 को अपर मुख्य सचिव आर}पी सिंह की अध्यक्षता में बनी 5 सचिवों
की कमेटी की तरह कुछ समय बाद कोमा में चली जायेगी।या शिक्षा मित्रों को इस
बार भी केवल भ्रमित करने का सोची समझी रणनीति है यूपी सरकार की।13
जून2018 को जब हम लोगो से मुख्य मंत्री जी बार्ता हुई थी तो जल्द से जल्द
मांगो पर विचार कर आदेश जारी करने का भरोशा दिया गया था।लेकिन स्थिति सबके
सामने है।एक ओर शासन कमेटी बना कर अपना दायित्व निभाने से भाग रहा है वही
शांति पूर्वक इको गार्डन लखनऊ में धरना दे रहे शिक्षामित्रों को डराया व
धमकाया जा रहा है कि धरना बन्द करो नही तो पुलिस बल के द्वारा हटा देंगे।यह
क्या है इससे सरकार के के नियत पर सवाल जरूर उठ रहा है।यदि वास्तव में
सरकार शिक्षमित्र मामले को लेकर गम्भीर है तो 30 जुलाई तक अपने बनाई कमेटी
से शिक्षा मित्र मामले में उत्तराखंड,मध्य प्रदेश, छतीस गढ़, विहार
राजस्थान, हरियाणा आदि प्रदेशो में से किसी राज्य की भांति तत्काल निर्णय
करे।या सभी शिक्षा मित्रों का सेवा काल 62 साल करते हुए 12 माह मानदेय
भुगतान करने का आदेश जारी करते हुए प्रति माह हाई कोर्ट द्वारा दिये निर्णय
के अनुसार 38878 देने का आदेश जारी करे जिससे शिक्षा मित्र अपनी जिंदगी
खुशियों भरी जी सके व अपने परिवार को जीवन यापन करा सके।अन्यथा की स्थिति
में प्रदेश के सभी शिक्षामित्र मित्र जल्द एक व्यापक आंदोलन पूरे उत्तर
प्रदेश में चलाएंगे ।जिसको यूपी सरकार रोक नही पायेगी।सरकार शिक्षा मित्रों
की धैर्य की परीक्षा मत ले।बीजेपी सरकार जल्द अपना संकल्प पत्र पूरा करे।
तथा शिक्षा मित्रों के हित के लिए लखनऊ इको गार्डेन में चल रहा आंदोनल का
उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ समर्थन करता है व अपील करता है
आंदोलन में बढ़ चढ़ के प्रतिभाग करे शिक्षा मित्र। अनिल कुमार यादव
निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष उत्तरप्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ।
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