इलाहाबाद
: न्यायालय में ही नहीं सरकार के दरबार में भी लामबंदी तेज हो गई है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर शिक्षामित्रों का समायोजन निरस्त किए जाने के
बाद यूपी सरकार की पहल से अभ्यर्थी चौकन्ने हैं। दरअसल प्रदेश सरकार जल्द
ही केंद्र सरकार से अनुरोध करने जा रही है कि शिक्षामित्रों को टीईटी
से छूट दे दी जाए। ऐसे में बीएड एवं टीईटी पास अभ्यर्थियों ने केंद्रीय
मंत्रियों
एवं खास सांसदों से मिलकर गुहार लगाई है कि प्रदेश सरकार की यह बेजा मांग न मानी जाए। यह अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में शिक्षामित्रों के जाने के अंदेशे में पहले ही कैविएट दाखिल कर चुके हैं। शैक्षणिक मेरिट उत्थान समिति के प्रदेश अध्यक्ष अंशुल मिश्र, अशोक द्विवेदी, प्रभात, विवेक आदि ने केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह, रक्षामंत्री मनोहर पार्रिक्कर, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा अमित शाह, सांसद जगदंबिका पाल आदि से मिलकर अनुरोध किया है कि प्रदेश सरकार बीएड एवं टीईटी योग्यताधारी अभ्यर्थियों को किनारे करके अयोग्य लोगों को सहायक शिक्षक बनाना चाहती है। ज्ञापन सौंपकर कहा कि केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार का अनुरोध न मानें, नियमों में किसी तरह की छूट न दी जाए। अभ्यर्थियों ने यह भी कहा कि यूपी में जितने शिक्षकों के पद खाली हैं उतने ही योग्य अभ्यर्थी घूम रहे हैं उन्हें मौका दिया जाए। मंत्रियों ने ज्ञापन मानव संसाधन विकास मंत्रलय भिजवा दिया है, वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष शाह ने आश्वस्त किया कि वह योग्य अभ्यर्थियों का अहित नहीं होने देंगे।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
एवं खास सांसदों से मिलकर गुहार लगाई है कि प्रदेश सरकार की यह बेजा मांग न मानी जाए। यह अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में शिक्षामित्रों के जाने के अंदेशे में पहले ही कैविएट दाखिल कर चुके हैं। शैक्षणिक मेरिट उत्थान समिति के प्रदेश अध्यक्ष अंशुल मिश्र, अशोक द्विवेदी, प्रभात, विवेक आदि ने केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह, रक्षामंत्री मनोहर पार्रिक्कर, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा अमित शाह, सांसद जगदंबिका पाल आदि से मिलकर अनुरोध किया है कि प्रदेश सरकार बीएड एवं टीईटी योग्यताधारी अभ्यर्थियों को किनारे करके अयोग्य लोगों को सहायक शिक्षक बनाना चाहती है। ज्ञापन सौंपकर कहा कि केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार का अनुरोध न मानें, नियमों में किसी तरह की छूट न दी जाए। अभ्यर्थियों ने यह भी कहा कि यूपी में जितने शिक्षकों के पद खाली हैं उतने ही योग्य अभ्यर्थी घूम रहे हैं उन्हें मौका दिया जाए। मंत्रियों ने ज्ञापन मानव संसाधन विकास मंत्रलय भिजवा दिया है, वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष शाह ने आश्वस्त किया कि वह योग्य अभ्यर्थियों का अहित नहीं होने देंगे।
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