राज्य
ब्यूरो, लखनऊ : अनुदान सूची में शामिल किये गए 77 संस्कृत विद्यालयों के
मामले में नया पेंच फंस गया है। सूची में शामिल किये गए विद्यालयों में से
ज्यादातर के शिक्षकों की नियुक्तियों के दस्तावेज संपूर्णानंद संस्कृत
विश्वविद्यालय परिनियमावली के मुताबिक उपलब्ध नहीं हैं। इसकी वजह से
विद्यालयों को अनुदान जारी कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है।
अखिलेश सरकार ने हाल ही में 77 संस्कृत विद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल करने का फैसला किया था। इन सभी विद्यालयों को वर्ष 2000 से पहले संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता दी गई थी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय स्तर पर संस्कृत विद्यालयों के कागजातों की जांच-पड़ताल के बाद ही शासन से इन संस्कृत विद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई थी। अब जबकि शासन ने 77 संस्कृत विद्यालयों को अनुदान देने का फैसला कर लिया तो उसके बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय स्तर पर हुई छानबीन में पता चला कि ज्यादातर विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति और नियुक्ति के अनुमोदन के अभिलेख संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की परिनियमावली के अनुरूप उपलब्ध नहीं हैं। इस बीच ‘दैनिक जागरण’ में 11 संस्कृत विद्यालयों की मान्यता फर्जी होने का मामला उजागर होने पर माध्यमिक शिक्षा विभाग और सतर्क हो गया। लिहाजा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने अनुदान सूची में शामिल सभी विद्यालयों से उनके शिक्षकों की नियुक्ति, नियुक्ति के अनुमोदन, शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेख, विद्यालय के मान्यता आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने को कहा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक अमरनाथ वर्मा ने बताया कि विद्यालयों से अभिलेख मांगे गए हैं। अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी।
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अखिलेश सरकार ने हाल ही में 77 संस्कृत विद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल करने का फैसला किया था। इन सभी विद्यालयों को वर्ष 2000 से पहले संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता दी गई थी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय स्तर पर संस्कृत विद्यालयों के कागजातों की जांच-पड़ताल के बाद ही शासन से इन संस्कृत विद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई थी। अब जबकि शासन ने 77 संस्कृत विद्यालयों को अनुदान देने का फैसला कर लिया तो उसके बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय स्तर पर हुई छानबीन में पता चला कि ज्यादातर विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति और नियुक्ति के अनुमोदन के अभिलेख संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की परिनियमावली के अनुरूप उपलब्ध नहीं हैं। इस बीच ‘दैनिक जागरण’ में 11 संस्कृत विद्यालयों की मान्यता फर्जी होने का मामला उजागर होने पर माध्यमिक शिक्षा विभाग और सतर्क हो गया। लिहाजा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने अनुदान सूची में शामिल सभी विद्यालयों से उनके शिक्षकों की नियुक्ति, नियुक्ति के अनुमोदन, शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेख, विद्यालय के मान्यता आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने को कहा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक अमरनाथ वर्मा ने बताया कि विद्यालयों से अभिलेख मांगे गए हैं। अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी।
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