सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अनुसार समान कार्य समान योग्यता समान वेतन के रूप में शिक्षामित्रों ने सरकार के 10000 रुपए वाले मानदेय को हाईकोर्ट में चैलेंज किया
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