नई दिल्ली : देश में व्याप्त बेरोजगार की समस्या को दूर करने और नौकरियां बढ़ाने के लिए सरकार ने एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ टास्क फोर्स का गठन किया है।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता वाली इस टास्क फोर्स को निर्यात क्षेत्र में अच्छे वेतन वाली नौकरियां सृजित करने के लिए सुझाव देने को कहा गया है।
समिति इस साल नवंबर तक रिपोर्ट सौंपेगी। 1सरकार ने यह टास्क फोर्स ऐसे समय गठित की है जब नोटबंदी के बाद विकास दर नीचे आने के चलते अलग-अलग क्षेत्रों में नौकरियां जाने का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने रोजगार के मुद्दे पर सरकार की ंिखंचाई की है। इस समिति में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के साथ वाणिज्य विभाग, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, आर्थिक कार्य विभाग और टैक्सटाइल मंत्रलय के सचिव भी शामिल हैं। साथ ही इसमें जाने-माने अर्थशास्त्री और उद्योग जगत के विशेषज्ञ भी शामिल हैं। नीति आयोग का कहना है कि यह समिति रोजगार प्रदान करने वाले मुख्य क्षेत्रों में नीतिगत उपाय सुझाएगी। इसके अलावा समिति रोजगार देने वाले क्षेत्रों से रोजगार बढ़ाने के उपायों का सुझाव भी देगी। समिति निर्यात प्रोत्साहन के लिए चल रही योजनाओं के प्रभावों का आकलन भी करेगी।
सूत्रों का कहना है कि समिति की रिपोर्ट आम बजट 2018-19 से ठीक पहले आएगी। ऐसे में सरकार आगामी आम बजट में इसकी सिफारिशों पर अमल करते हुए रोजगार बढ़ाने के लिए पैकेज की घोषणा भी कर सकती है।1दरअसल सरकार का मानना है कि अधिकांश भारतीय कामगार निम्न उत्पादकता, निम्न मजदूरी और छोटी कंपनियों में काम करते हैं।
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नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता वाली इस टास्क फोर्स को निर्यात क्षेत्र में अच्छे वेतन वाली नौकरियां सृजित करने के लिए सुझाव देने को कहा गया है।
समिति इस साल नवंबर तक रिपोर्ट सौंपेगी। 1सरकार ने यह टास्क फोर्स ऐसे समय गठित की है जब नोटबंदी के बाद विकास दर नीचे आने के चलते अलग-अलग क्षेत्रों में नौकरियां जाने का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने रोजगार के मुद्दे पर सरकार की ंिखंचाई की है। इस समिति में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के साथ वाणिज्य विभाग, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, आर्थिक कार्य विभाग और टैक्सटाइल मंत्रलय के सचिव भी शामिल हैं। साथ ही इसमें जाने-माने अर्थशास्त्री और उद्योग जगत के विशेषज्ञ भी शामिल हैं। नीति आयोग का कहना है कि यह समिति रोजगार प्रदान करने वाले मुख्य क्षेत्रों में नीतिगत उपाय सुझाएगी। इसके अलावा समिति रोजगार देने वाले क्षेत्रों से रोजगार बढ़ाने के उपायों का सुझाव भी देगी। समिति निर्यात प्रोत्साहन के लिए चल रही योजनाओं के प्रभावों का आकलन भी करेगी।
सूत्रों का कहना है कि समिति की रिपोर्ट आम बजट 2018-19 से ठीक पहले आएगी। ऐसे में सरकार आगामी आम बजट में इसकी सिफारिशों पर अमल करते हुए रोजगार बढ़ाने के लिए पैकेज की घोषणा भी कर सकती है।1दरअसल सरकार का मानना है कि अधिकांश भारतीय कामगार निम्न उत्पादकता, निम्न मजदूरी और छोटी कंपनियों में काम करते हैं।
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