आरटीई में स्कूलों में ट्रेंड टीचर जरूरी कर दिए हैं। स्कूलों की मांग पर सरकार ने राहत देते हुए 2019 तक का समय बढ़ा दिया है। तब तक जो टीचर ट्रेंड नहीं हैं उन्हें ट्रेंड होना पड़ेगा। नहीं तो वो स्कूलों में नहीं पढ़ा पाएंगे।
टीचरों को डीएलएड करने में दिक्कत ना हो और भारी भरकम फीस ना लगे, इसके लिए केंद्र सरकार 6000 रुपए सालाना फीस पर डीएलएड करा रही है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से यह कोर्स कराया जा रहा है। प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग की सचिव दीप्ति गौड़ मुकर्जी के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को अपने यहां अनट्रेंड शिक्षकों को ट्रेंड करने के लिए आवेदन करने को कहा है। 15 सितंबर इसकी आखिरी तारीख है। ऐसे में जिन टीचरों ने इसके लिए आवेदन नहीं किया उनके पास सिर्फ 6 दिन बचे है। तब तक वे आवेदन कर दे नहीं तो 2019 से उन्हें स्कूल के बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। शिक्षा विभाग के एपीसी सी.एल. सालित्रा ने बताया शासन के 17 अगस्त के आदेश है। इस आधार पर हम अप्रशिक्षित शिक्षकों को डीएलएड का आवेदन करने का बोल रहे हैं। इसके लिए हमने निजी स्कूलों के प्राचार्य और संचालकों की बैठक लेकर उनसे अपने स्कूलों में अप्रशिक्षित शिक्षकों को ट्रेनिंग करने को भी कहा है। शासन से अब तक तीन बार आदेश मिल चुके हंै।
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टीचरों को डीएलएड करने में दिक्कत ना हो और भारी भरकम फीस ना लगे, इसके लिए केंद्र सरकार 6000 रुपए सालाना फीस पर डीएलएड करा रही है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से यह कोर्स कराया जा रहा है। प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग की सचिव दीप्ति गौड़ मुकर्जी के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को अपने यहां अनट्रेंड शिक्षकों को ट्रेंड करने के लिए आवेदन करने को कहा है। 15 सितंबर इसकी आखिरी तारीख है। ऐसे में जिन टीचरों ने इसके लिए आवेदन नहीं किया उनके पास सिर्फ 6 दिन बचे है। तब तक वे आवेदन कर दे नहीं तो 2019 से उन्हें स्कूल के बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। शिक्षा विभाग के एपीसी सी.एल. सालित्रा ने बताया शासन के 17 अगस्त के आदेश है। इस आधार पर हम अप्रशिक्षित शिक्षकों को डीएलएड का आवेदन करने का बोल रहे हैं। इसके लिए हमने निजी स्कूलों के प्राचार्य और संचालकों की बैठक लेकर उनसे अपने स्कूलों में अप्रशिक्षित शिक्षकों को ट्रेनिंग करने को भी कहा है। शासन से अब तक तीन बार आदेश मिल चुके हंै।
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