#अवैध_भारांक_25_अंक
मीडिया के अनुसार
भारांक = 25 अंक , लिखित = 60 नंबर
एकेडेमिक अंक = 40
नियमित बीटीसी अभ्यर्थी का अधिकतम टोटल = 100
शिक्षा मित्र हेतु अधिकतम टोटल = 125
शिक्षा मित्र यहा से 25 अंक की लीड ले रहे हैं बिना कुछ किए ।
#लिखित_60_अंक
बीटीसी अभ्यर्थी औसतन 60 मे से 40- 35 अंक प्राप्त करेगा । शिक्षा मित्र यदि 15 अंक भी लिखित मे पाते हैं तो भारांक मिला कर न्यूनतम 40 अंक पा ही जाएंगे ।
यदि परीक्षा 60 अंकों की बजाय 250 अथवा 300 अंकों के प्राप्तांक पर की जाए तो अवैध भारांक से बीटीसी वालों को नुकसान कम होगा । सरकार भारांक 25 अंक ही रखे लेकिन लिखित परीक्षा के प्राप्तांक अधिक होने चाहिए ।
बीटीसी ट्रेनी वेलफ़ेयर असोसियेशन के अधिवक्ता के अनुसार कैबिनेट मे लिया गया निर्णय अगली कैबिनेट मीटिंग मे वापस भी लिया जा सकता है । ये तब तक हो सकता है जब तक कैबिनेट निर्णय के आधार पर शासनादेश ने जारी हो जाये ।
यदि बीटीसी बेरोजगारों की तरफ से इस कैबिनेट निर्णय का जोरदार विरोध हो तो ये मुद्दा बिना कोर्ट जाये कम समय मे सुलझ सकता है ।असोसियेशन का प्रयास यही रहेगा की कोर्ट के बाहर ही हल निकले । यदि बात नही बनी तो कोर्ट ही अंतिम विकल्प होगा ।
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ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
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भारांक = 25 अंक , लिखित = 60 नंबर
एकेडेमिक अंक = 40
नियमित बीटीसी अभ्यर्थी का अधिकतम टोटल = 100
शिक्षा मित्र हेतु अधिकतम टोटल = 125
शिक्षा मित्र यहा से 25 अंक की लीड ले रहे हैं बिना कुछ किए ।
#लिखित_60_अंक
बीटीसी अभ्यर्थी औसतन 60 मे से 40- 35 अंक प्राप्त करेगा । शिक्षा मित्र यदि 15 अंक भी लिखित मे पाते हैं तो भारांक मिला कर न्यूनतम 40 अंक पा ही जाएंगे ।
यदि परीक्षा 60 अंकों की बजाय 250 अथवा 300 अंकों के प्राप्तांक पर की जाए तो अवैध भारांक से बीटीसी वालों को नुकसान कम होगा । सरकार भारांक 25 अंक ही रखे लेकिन लिखित परीक्षा के प्राप्तांक अधिक होने चाहिए ।
बीटीसी ट्रेनी वेलफ़ेयर असोसियेशन के अधिवक्ता के अनुसार कैबिनेट मे लिया गया निर्णय अगली कैबिनेट मीटिंग मे वापस भी लिया जा सकता है । ये तब तक हो सकता है जब तक कैबिनेट निर्णय के आधार पर शासनादेश ने जारी हो जाये ।
यदि बीटीसी बेरोजगारों की तरफ से इस कैबिनेट निर्णय का जोरदार विरोध हो तो ये मुद्दा बिना कोर्ट जाये कम समय मे सुलझ सकता है ।असोसियेशन का प्रयास यही रहेगा की कोर्ट के बाहर ही हल निकले । यदि बात नही बनी तो कोर्ट ही अंतिम विकल्प होगा ।
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