जबकि मदरसों ने ऐसे छात्र-छात्रओं के आवेदन करा दिए जिनके आधार नंबर ही गड़बड़ थे। सरकार अब ऐसे संस्थानों व मदरसों की सूची तैयार करवा रही है। 1प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यक छात्र-छात्रओं की छात्रवृत्ति योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आधार नंबर जरूरी कर दिया है। यही वजह है कि इस बार काफी संख्या में ऐसे छात्र पाए गए हैं जिनके आधार नंबर गलत मिले हैं। सरकार पहले चरण में ऐसे संस्थानों को चिह्न्ति कर वहां इन छात्रों की जांच कराने जा रही है। कार्रवाई से पहले सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि इसमें कोई वास्तविक छात्र परेशान न हों। कई बार ऑनलाइन फीड करने में नंबर गलत लिख जाता है। इसलिए इसमें सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने यह निर्णय पिछले दिनों पश्चिम यूपी के उन संस्थानों के सामने आने के बाद लिया है जिनमें फर्जी मान्यता के आधार पर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति हड़पी जा रही थी। ऐसे संस्थानों के खिलाफ सरकार प्राथमिकी दर्ज कराकर काली सूची में डाल चुकी है।
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