लखनऊ: मंगलवार को शारीरिक शिक्षक (बीपीएड) संघर्ष मोर्चा, बीएड टीईटी
2011 अभ्यर्थी मोर्चा, विशिष्ट बीटीसी 2004,07,08 की ओर से अपनी मांगों को
लेकर अलग अलग स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अभ्यर्थियों के
उग्र होने पर कई बार तनाव की स्थिति भी उपजी।
मगर मौके पर मौजूद पुलिस ने
स्थिति नियंत्रित कर ली। शाम करीब पांच बजे तीनों संगठनों के प्रतिनिधिमंडल
की मुख्यमंत्री से भेंट की। वहां से आश्वासन मिलने के बाद विरोध प्रदर्शन
पर विराम लग सका।1बीपीएड संघर्ष मोर्चा के बैनर तले मंगलवार को बड़ी तादाद
में अभ्यर्थी हजरतगंज स्थित जीपीओ पार्क पहुंचे। अपरान्ह करीब तीन बजे
अभ्यर्थियों ने यहां से भाजपा मुख्यालय का रुख किया। इसी दौरान सीएम
कार्यालय से अभ्यर्थियों से मुलाकात की सूचना आई। इसके बाद संगठन के प्रदेश
अध्यक्ष धीरेंद्र यादव की अगुवाई में पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सीएम से
मिला। इसी क्रम में बीएड टीईटी अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल की भी
मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। दोनों संगठनों को सीएम से एक सप्ताह के भीतर
नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन मिला।
बीपीएड अभ्यर्थियों की मांगें
कोर्ट के आदेश के तहत तय समय के भीतर भर्ती प्रक्रिया को शुरू कराए जाने संबंधी निर्णय पर जल्द अमल हो।
बीपीएड अभ्यर्थियों की मांगें1कोर्ट के आदेश के तहत तय समय के भीतर भर्ती प्रक्रिया को शुरू कराए जाने संबंधी निर्णय पर जल्द अमल हो।
हजरतगंज स्थित भाजपा कार्यालय गेट के पास अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन
करते शारीरिक शिक्षक (बीपीएड)संघर्ष मोर्चा के अभ्यर्थी। इस दौरान उनका
हुजूम जब भाजपा कार्यालय की ओर बढ़ा तो मुख्य मार्ग पर भीषण जाम लग गया।
इसी के चलते दोपहर 2.45 बजे नेशनल कॉलेज के तिराहे के पास तक वाहनों के
पहिये थम गए। इसी जाम में मरीज को लेकर जा रही एंबुलेंस भी काफी देर तक
फंसी रही उमेश शुक्ला
विशिष्ट बीटीसी अभ्यर्थियों की मांगें
फरवरी 2004, फिर 07 और 08 में प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापक पद के लिए
विज्ञापन निकाला गया था। इसके तहत छह माह का प्रशिक्षण करने के बाद
प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक पद पर समायोजन/ नियुक्ति के आदेश दिए
गए थे। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण कराया गया,
मगर समायोजन व नियुक्ति नहीं की गई। सरकार इन पदों पर तत्काल नियुक्ति करे।
बीएड टीईटी वालों की मांग
1.सुप्रीम कोर्ट से बहाल 15वें संशोधन पर आधारित 7 दिसंबर 12 के विज्ञापन पर रुकी भर्ती तत्काल शुरू की जाए।
2.सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश 25 जुलाई 2017 का पूर्णत: पालन हो।
3. छह से 14 वर्ष के बच्चों को मौलिक अधिकार का हनन न हो।
4. प्रदेश में रिक्त 308316 शिक्षकों के पद जल्द भरे जाएं।
5. सात वर्षो से पीड़ित बीएड व टीईटी पास अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो।
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