परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में तबादलों का आदेश 13 जून 2017 को हुआ था लेकिन, समायोजन, जिले के अंदर तबादले की प्रक्रिया विभाग करा नहीं सका। शासन के नियमों में बदलाव न करने से कोर्ट ने समायोजन व जिले की अंदर तबादलों पर रोक लगा दी। दिसंबर माह में अंतर जिला तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए गए। कोर्ट ने महिला शिक्षकों को पांच वर्ष से छूट देने का निर्देश दिया तो दोबारा आवेदन हुए। उसके बाद से अब तक आदेश का इंतजार है। इस बीच गंभीर रोग से पीड़ित पुरुष शिक्षक व अविवाहित महिला शिक्षक भी कोर्ट पहुंच चुकी हैं। माना जा रहा था कि तबादले नया सत्र शुरू होने से पहले पूरे होंगे लेकिन, अब तक प्रक्रिया चल रही है। अब परिषद सचिव संजय सिन्हा ने एनआइसी के उप महानिदेशक को पत्र भेजा है कि अंतर जिला तबादले के लिए तैयार किए गए गुणांक एक सप्ताह के लिए वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
माध्यमिक राजकीय कालेजों में भी बीते वर्ष अतिरिक्त शिक्षकों के समायोजन के आदेश पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी। अब वह रोक हट गई है। अफसरों ने जिलों में नए सिरे से अतिरिक्त शिक्षकों की सूची मांगी है। अधिकांश जिलों ने ऐसे शिक्षकों की सूची भेज दी है। अब अगले आदेश का इंतजार हो रहा है। इसमें अभी आवेदन आदि होने हैं जिससे तबादले नए सत्र में ही हो सकेंगे। उस समय शिक्षकों के इधर से उधर होने का असर पठन-पाठन पर पड़ना तय है।
