मंडलीय कार्यालयों व विभागाध्यक्ष कार्यालयों में की गई तैनाती को अवधि को मंडल में निर्धारित सात वर्ष की अवधि में शामिल नहीं माना जाएगा। यह नीति चार वर्षो अर्थात 2018-19 से लेकर 2021-22 तक के लिए प्रस्तावित की गई है। अखिलेश सरकार में जहां तबादलों की सीमा अधिकतम दस प्रतिशत थी, वहीं भाजपा सरकार ने इसे बीस प्रतिशत कर दिया है।
