69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के ओबीसी में चयन या ऐसी ही अन्य
शिकायतों की जांच साइबर सेल करेगी। बेसिक शिक्षा परिषद ने साबर सेल लखनऊ से अनुरोध किया है कि
व्हाट्सएप समेत अन्य सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे भ्रामक एवं गलत संदेश का परीक्षण करते हुए संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। पिछले कुछ दिनों से सवर्ण जाति के अभ्यर्थियों को ओबीसी और गुप्ता को एसटी वर्ग का प्रमाणपत्र वायरल हो रहा है।
अफसरों का कहना है कि इन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन फॉर्म में स्वयं अपने वर्ग में ओबीसी या एसटी लिखा है। काउंसिलिंग के समय आवश्यक जाति प्रमाणपत्र नहीं दिखाने पर उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जाएगा बेसिक शिक्षा परिषद के उप सचिव अनिल कुमार का कहना है कि भर्ती के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन
आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र में सभी सूचनाएं अभ्यर्थी स्वयं भरते हें जिसमें किसी त्रुटि के लिए वे स्वयं जिम्मेदार हैं। आवेदन के बाद जिला स्तर पर होने वाली काउंसिलिंग में शामिल होने का मतलब यह नहीं है कि अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र हैं। काउंसिलिंग में शामिल अभ्यर्थियों के सभी मूल प्रमाणपत्र जैसे शैक्षणिक, जाति या निवास की जांच जिला स्तरीय चयन समिति करती है और अभिलेखों में भिन्नता होने पर उनका अभ्यर्थननिरस्त
कर दिया जाता है।
शिकायतों की जांच साइबर सेल करेगी। बेसिक शिक्षा परिषद ने साबर सेल लखनऊ से अनुरोध किया है कि
व्हाट्सएप समेत अन्य सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे भ्रामक एवं गलत संदेश का परीक्षण करते हुए संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। पिछले कुछ दिनों से सवर्ण जाति के अभ्यर्थियों को ओबीसी और गुप्ता को एसटी वर्ग का प्रमाणपत्र वायरल हो रहा है।
अफसरों का कहना है कि इन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन फॉर्म में स्वयं अपने वर्ग में ओबीसी या एसटी लिखा है। काउंसिलिंग के समय आवश्यक जाति प्रमाणपत्र नहीं दिखाने पर उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जाएगा बेसिक शिक्षा परिषद के उप सचिव अनिल कुमार का कहना है कि भर्ती के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन
आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र में सभी सूचनाएं अभ्यर्थी स्वयं भरते हें जिसमें किसी त्रुटि के लिए वे स्वयं जिम्मेदार हैं। आवेदन के बाद जिला स्तर पर होने वाली काउंसिलिंग में शामिल होने का मतलब यह नहीं है कि अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र हैं। काउंसिलिंग में शामिल अभ्यर्थियों के सभी मूल प्रमाणपत्र जैसे शैक्षणिक, जाति या निवास की जांच जिला स्तरीय चयन समिति करती है और अभिलेखों में भिन्नता होने पर उनका अभ्यर्थननिरस्त
कर दिया जाता है।