वित्त मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए आदेश जारी कर दिया है कि 31 मार्च 2021 तक कोई नई योजना शुरू नहीं की जाएगी। हालांकि आत्मनिर्भर भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज से संबंधित योजनाओं पर यह रोक लागू नहीं होगी।
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से पस्त नजर आ रही देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए ये फैसला लिया है। यह आदेश उन योजनाओं पर भी लागू होगा जिनके लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सैद्धांतिक अनुमोदन दे रखा है।
मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि महामारी के मद्देनजर सार्वजनिक वित्तीय संसाधनों पर अभूतपूर्व मांग है। बदलती प्राथमिकताओं के साथ संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग की जरूरत है। स्थायी वित्त समिति प्रस्तावों जिन में 500 करोड़ रुपये से उपर की योजना शामिल हैं उन्हें भी मार्च 2021 तक स्थगित रखा जाएगा।
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से पस्त नजर आ रही देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए ये फैसला लिया है। यह आदेश उन योजनाओं पर भी लागू होगा जिनके लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सैद्धांतिक अनुमोदन दे रखा है।
मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि महामारी के मद्देनजर सार्वजनिक वित्तीय संसाधनों पर अभूतपूर्व मांग है। बदलती प्राथमिकताओं के साथ संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग की जरूरत है। स्थायी वित्त समिति प्रस्तावों जिन में 500 करोड़ रुपये से उपर की योजना शामिल हैं उन्हें भी मार्च 2021 तक स्थगित रखा जाएगा।