लखनऊ। राज्य सरकार इस साल एक लाख से अधिक खाली पदों पर भर्ती करेगी। इसके लिए शासन ने भर्ती एजेंसियों ब विभागों को तेजी से कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि सरकार युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार मुहैया कराने को लेकर एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही है।
मिशन रोजगार तय रणनीति के तहत चल रहा है। इसके लिए एक ओर नए स्टार्टअप स्थापित करने पर जोर है। तो दूसरी ओर यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को समूह ग के करीब 50 हजार रिक्त पदों पर भर्ती करने के लिए तेजी दिखाने को कहा गया है। आयोग ने भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए लोक सेवा आयोग की तर्ज पर द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाने का फैसला किया है। इसी तरह बेसिक शिक्षा परिषद में 50 हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों को एक और भर्ती में मौका देने का आदेश दिया है।
सरकार इस पर जल्द कार्यवाही आगे बढ़ाएगी। माध्यमिक शिक्षा में भी 20 हजार से अधिक पदों पर चयन होना है। राज्य लोकसेवा आयोग इस साल 8,000 से अधिक पदों पर चयन की कार्यवाही करेगा। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग भी नई भर्तियां करेगा। कौशल विकास मिशन ने भी इस साल पांच लाख से अधिक परंपरागत शिल्पकारों और युवाओं को गैक्विजिशन ऑफ प्रायर लर्निंग और शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के तहत व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण देने की रणनीति बनाई है।