उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का मानदेय खत्म किए जाने के विरोध में मंगलवार को वित्तविहीन शिक्षक महासभा ने यूपी विधानसभा घेरने की कोशिश की.
इस दौरान पुलिस और शिक्षक नेताओं में जमकर धक्का-मुक्की हुई. बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को नियंत्रित किया.
दरअसल उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के 87 प्रतिशत छात्र-छात्राओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों को अखिलेश सरकार ने मानदेय देना शुरू किया था, इसे अब योगी सरकार ने समाप्त कर दिया है.
इस संबंध में वित्तविहीन शिक्षक महासभा के प्रदेश अध्यक्ष एवं एमएलसी लखनऊ उमेश द्विवेदी ने बताया कि उन्होंने कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष एवं एमएलसी, बरेली संजय कुमार मिश्र के साथ कई बार डिप्टी सीएम और सीएम से मुलाकात की. इस मुलाकात में वित्तविहीन शिक्षकों के मानदेय को जारी रखने का अनुरोध किया लेकिन धनाभाव का बहाना बताकर अभी इंतजार करते रहने की बात कही जा रही है.सरकार द्वारा मानदेय बंद करने से यूपी के 3.5 लाख शिक्षकों के आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा गया है. वित्तविहीन शिक्षक महासभा ने ऐलान किया था कि लाखों शिक्षकों एवं कर्मचारी साथियों के साथ मंगलवार 18 जुलाई यूपी विधानसभा का घेराव करेंगे.
इस दौरान शिक्षक महासभा के सभी प्रमुख पदाधिकारी (अजय सिंह एडवोकेट, बीके पाण्डेय, बीके शुक्ल, रेनू मिश्रा, अशोक राठौर, संजीव बाजपेयी, शिव शरण प्रसाद, निशी श्रीवास्तव) सरकार से मानदेय फिर से शुरू करने की गुहार लगाएंगे.
अगर सरकार शिक्षकों के प्रदर्शन के बाद भी मानदेय पुनः प्रारंभ नहीं करती है तो 19 जुलाई से एमएलसी लखनऊ उमेश द्विवेदी एवं एमएलसी बरेली संजय कुमार मिश्र विधान परिषद की कार्यवाही का बहिष्कार कर विधान परिषद परिसर में ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठेंगे.
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इस दौरान पुलिस और शिक्षक नेताओं में जमकर धक्का-मुक्की हुई. बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को नियंत्रित किया.
दरअसल उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के 87 प्रतिशत छात्र-छात्राओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों को अखिलेश सरकार ने मानदेय देना शुरू किया था, इसे अब योगी सरकार ने समाप्त कर दिया है.
इस संबंध में वित्तविहीन शिक्षक महासभा के प्रदेश अध्यक्ष एवं एमएलसी लखनऊ उमेश द्विवेदी ने बताया कि उन्होंने कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष एवं एमएलसी, बरेली संजय कुमार मिश्र के साथ कई बार डिप्टी सीएम और सीएम से मुलाकात की. इस मुलाकात में वित्तविहीन शिक्षकों के मानदेय को जारी रखने का अनुरोध किया लेकिन धनाभाव का बहाना बताकर अभी इंतजार करते रहने की बात कही जा रही है.सरकार द्वारा मानदेय बंद करने से यूपी के 3.5 लाख शिक्षकों के आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा गया है. वित्तविहीन शिक्षक महासभा ने ऐलान किया था कि लाखों शिक्षकों एवं कर्मचारी साथियों के साथ मंगलवार 18 जुलाई यूपी विधानसभा का घेराव करेंगे.
इस दौरान शिक्षक महासभा के सभी प्रमुख पदाधिकारी (अजय सिंह एडवोकेट, बीके पाण्डेय, बीके शुक्ल, रेनू मिश्रा, अशोक राठौर, संजीव बाजपेयी, शिव शरण प्रसाद, निशी श्रीवास्तव) सरकार से मानदेय फिर से शुरू करने की गुहार लगाएंगे.
अगर सरकार शिक्षकों के प्रदर्शन के बाद भी मानदेय पुनः प्रारंभ नहीं करती है तो 19 जुलाई से एमएलसी लखनऊ उमेश द्विवेदी एवं एमएलसी बरेली संजय कुमार मिश्र विधान परिषद की कार्यवाही का बहिष्कार कर विधान परिषद परिसर में ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठेंगे.
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