लखनऊ. हाईकोर्ट की सख्ती के बाद मुख्यमंत्री योगी
आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग में 68500 पदों पर चल रही सहायक शिक्षक
भर्ती की समीक्षा शुक्रवार शाम अपने आवास पर की।
इसमें मुख्य सचिव, बेसिक
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के अलावा जांच कमेटी के अध्यक्ष संजय आर
भूसरेड्डी भी शामिल हुए। जांच कमेटी अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी की रिपोर्ट पर
सीएम योगी ने 2 अधिकारीयों को सस्पेंड कर दिया है जबकि 7 पर्यवेक्षकों के
खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाई का आदेश दिया है।
2 अधिकारीयों को किया सस्पेंड: जांच कमेटी की रिपोर्ट
देखने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने लापरवाह अधिकारीयों पर बड़ी कार्यवाही
करते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकारी के तत्कालीन रजिस्ट्रार जीवेन्द्र सिंह
नेगी और डिप्टी रजिस्ट्रार प्रेमचंद कुशवाहा को सस्पेंड कर दिया है। जबकि 7
पर्यवेक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाई का आदेश दिया है।
अभियर्थियों को मिलेगा पुनर्मूल्यांकन का मौक़ा: सभी
अभियर्थीयों को दोबारा अपनी कॉपी का पुनर्मूल्यांकन का मौक़ा मिलेगा। इसके
लिए अभियर्थी 11 से 20 अक्टूबर के बीच आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कोई फीस
देनी नहीं होगी। साथ ही जिन 53 फेल अभियर्थियों को नौकरी मिल गयी थी वह
अगर पुनर्मूल्यांकन में फेल होते हैं तो उनकी नौकरी जाएगी।
आंसर शीट का फिर से हो रहा मूल्यांकन: सहायक शिक्षक भर्ती
का मामला हाईकोर्ट में है। कोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तीन
दिन के भीतर दोषी अधिकारियों पर उचित कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है।
वहीं, जांच कमेटी के अध्यक्ष संजय आर भूरसेड्डी की अगुवाई में सभी आंसर
शीट का फिर से मूल्यांकन किया जा रहा है।