बेसिक शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ लंबित जांच पर मंत्री ने जताई नाराजगी, जल्द कार्यवाही के निर्देश
लखनऊ। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने बुधवार को विभाग में समूह ख और ख के 30 अधिकारियों के खिलाफ लंबे समय से जांच लंबित रहने पर नाराजगी जताते हुए एक माह में जांच पूरी कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।
बेसिक शिक्षा निदेशालय में बुधवार को आयोजित बैठक में द्विवेदी ने कहा कि विभाग के समूह क एवं ख के अधिकारियों के विरुद्ध लंबित विभागीय प्रकरणों का निस्तारण समयानुसार कराया जाए। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही व शिथिलता नहीं की जानी चाहिए। बेसिक शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने बैठक में बताया कि शासन द्वारा पूर्व में लंबित विभागीय कार्यवाही के तहत अब तक 14 अधिकारियों के खिलाफ बर्खास्तगी से लेकर मूल वेतन पर प्रत्यावर्तित करने तथा वेतन वृद्धि स्थायी रूप से रोकने जैसे कठोर कार्रवाई की गई। 8 अधिकारियों को लघु दंड दिया गया है।
उन्होंने बताया कि 30 अधिकारियों के खिलाफ जांच चल रही है। द्विवेदी ने कहा कि जिन प्रकरणों में आरोप-पत्र अभी जारी नहीं हुए हैं उनमें निर्धारित अवधि में आरोप पत्र जारी करें। उन्होंने निदेशालय स्तर पर जांच की नियमित समीक्षा कर रिपोर्ट शासन में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
लखनऊ। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने बुधवार को विभाग में समूह ख और ख के 30 अधिकारियों के खिलाफ लंबे समय से जांच लंबित रहने पर नाराजगी जताते हुए एक माह में जांच पूरी कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।
बेसिक शिक्षा निदेशालय में बुधवार को आयोजित बैठक में द्विवेदी ने कहा कि विभाग के समूह क एवं ख के अधिकारियों के विरुद्ध लंबित विभागीय प्रकरणों का निस्तारण समयानुसार कराया जाए। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही व शिथिलता नहीं की जानी चाहिए। बेसिक शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने बैठक में बताया कि शासन द्वारा पूर्व में लंबित विभागीय कार्यवाही के तहत अब तक 14 अधिकारियों के खिलाफ बर्खास्तगी से लेकर मूल वेतन पर प्रत्यावर्तित करने तथा वेतन वृद्धि स्थायी रूप से रोकने जैसे कठोर कार्रवाई की गई। 8 अधिकारियों को लघु दंड दिया गया है।
उन्होंने बताया कि 30 अधिकारियों के खिलाफ जांच चल रही है। द्विवेदी ने कहा कि जिन प्रकरणों में आरोप-पत्र अभी जारी नहीं हुए हैं उनमें निर्धारित अवधि में आरोप पत्र जारी करें। उन्होंने निदेशालय स्तर पर जांच की नियमित समीक्षा कर रिपोर्ट शासन में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।