शिक्षकों की नियुक्तियों में हुए घोटाले की नित नई परत खुलने के साथ ही प्रदेश सरकार ने राज्य के अनुदानित मदरसों के शिक्षकों के प्रमाण-पत्रों की भी जांच करवाए जाने का फैसला किया है।
प्रदेश सरकार के विशेष सचिव जेपी सिंह ने इस बारे में उप्र मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के 16 जून को लिखे पत्र का हवाला देते हुए कहा गया है कि प्रदेश में कार्यरत सभी स्तर के शिक्षकों के प्रमाण-पत्रों की विधिवत जांच कराए जाने के बाबत एक सप्ताह में कार्ययोजना बना कर मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत करवाने को कहा गया है।
इसी क्रम में राज्य के अनुदानित अरबी-फारसी मदरसों के शिक्षकों के प्रमाण-पत्रों की जांच करवाए जाने के संबंध में एक कार्ययोजना बनाकर शासन को दो दिनों में अवगत करवाएं। उधर, परिषद के रजिस्ट्रार आरपी सिंह ने बताया कि यह कार्ययोजना शुक्रवार तक शासन को उपलब्ध करवा दी जाएगी।
प्रदेश सरकार के विशेष सचिव जेपी सिंह ने इस बारे में उप्र मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के 16 जून को लिखे पत्र का हवाला देते हुए कहा गया है कि प्रदेश में कार्यरत सभी स्तर के शिक्षकों के प्रमाण-पत्रों की विधिवत जांच कराए जाने के बाबत एक सप्ताह में कार्ययोजना बना कर मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत करवाने को कहा गया है।
इसी क्रम में राज्य के अनुदानित अरबी-फारसी मदरसों के शिक्षकों के प्रमाण-पत्रों की जांच करवाए जाने के संबंध में एक कार्ययोजना बनाकर शासन को दो दिनों में अवगत करवाएं। उधर, परिषद के रजिस्ट्रार आरपी सिंह ने बताया कि यह कार्ययोजना शुक्रवार तक शासन को उपलब्ध करवा दी जाएगी।
