परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति के बाद घोषित की जाएंगी लंबित परीक्षाओं की तिथियां
प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में नए सत्र 2024-25 की शुरुआत हो गई है। इसी के साथ हर साल दिए जाने वाले यूनिफार्म, स्वेटर, स्कूल-बैग, जूता-मोजा व स्टेशनरी के लिए दी जाने वाली डीबीटी की तैयारी भी विभाग ने समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
*अंतर्जनपदीय पारस्परिक तबादला स्पेशल*
देश के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को पर्यावरण हितों की रक्षा और डिजिटलीकरण की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट व्हाट्सऐप संदेशों के माध्यम से वकीलों को वाद
ऐसा नियम सभी राज्यों में लागू होना चाहिये बाद में जो मेरिट बिगाड़ते है सही कैंडिडेट वेटिंग में ही रह जाता है..
मध्य प्रदेश -B.ed Vs d.ed High Court oreder reserved.
कासगंज। शिक्षक भर्ती के तहत वर्ष 2011 में नियुक्त हुए शिक्षकों की जांच में फर्जीवाड़े की परतें अब खुलने लगी हैं। तीन शिक्षकों के टेट के प्रमाणपत्र फर्जी पाए जाने पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं।
कल्ली चौराहा (सीतापुर)। गोंदलामऊ ब्लॉक में स्थित एक प्राथमिक विद्यालय में उपस्थिति को लेकर प्रधानाध्यापक व शिक्षामित्र में विवाद हो गया। मौके पर पहुंचे एबीएसए ने मामले की जांच की है।
पुरानी पेंशन के लिए करो या मरो की तैयारी में हैं कर्मचारी संगठन
वहराइच : 15 वर्षों से फर्जी दस्तावेजों के सहारे सिंचाई विभाग में नौकरी करने का भंडाफोड़ हुआ है। सिंचाई विभाग मोतीपुर के तृतीय उपखंड में नौकरी कर रहे युवक पर सहायक अभियंता की तहरीर पर मोतीपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपित के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है।
ईवीएम में दर्ज 100 फीसदी मतदान को वीवीपैट पर्चियों से मिलान करने की मांग पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह चुनाव को नियंत्रित नहीं कर सकता। शीर्ष अदालत ने कहा कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और हम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते।
हाथरस में विकास खंड हसायन के उच्च प्राथमिक विद्यालय जरीनपुर भुर्रका में मध्याह्न भोजन के वितरण में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति थी नहीं, फिर भी मध्याह्न भोजन का वितरण लगातार होता रहा। निरीक्षण में पोल खुलने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रभारी प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया है। कार्रवाई से विभागीय शिक्षकों में खलबली मच गई है।
बैठक विध्यालय प्रबंध समिति, PFMS के तहत कम्पोजिट ग्रांट तथा अन्य मदों के उपभोग का सत्यापन विवरण
PFMS के तहत Personal Vendors के द्वारा [Dyeing Painting /Cleanliness ] कराये गये कार्यों के भुगतान का प्रमाण पत्र
PFMS के तहत PERSONAL VENDORS के द्वारा कराये गये कार्यों के भुगतान का प्रमाण पत्र
हमीरपुर। अंतरजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण को लेकर उच्च न्यायालय का आदेश शासन द्वारा न मानने पर आवेदन करने वाले शिक्षकों ने अवमानना याचिका दायर की। जिसमें उच्च न्यायालय ने शासन से 30 दिन में पक्ष मांगते हुए अगली सुनवाई के लिए 29 मई की तिथि तय की है।
आरओ-एआरओ भर्ती परीक्षा में गिरफ्तार डॉ. शरद ने एसटीएफ के अफसरों को काफी उलझाने के बाद कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कर दी थीं। इसमें एक खुलासा किया कि लखनऊ से दिल्ली के बीच 12 ऐसे लोग थे, जिन्होंने मास्टरमाइन्ड और अन्य आरोपितों की पूरी तरह मदद की।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद शासन के अधीन अधीनस्थ निकाय होने के कारण शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए 2 जून एवं 29 जून 2023 के शासनादेशों में
चहनियां, । अप्रैल माह शुरू होते ही गर्मी असर दिखाने लगी है। सुबह 10 बजे से ही तेज धूप से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। इसी में बेसिक स्कूलों में पढ़ने वालों बच्चों को भी आने जाने में काफी परेशानी हो रही है।
देवरिया, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के पदाधिकारियों ने परिषदीय विद्यालयों के समय परिवर्तन की मांग को लेकर रविवार को जिलाधिकारी और सांसद को ज्ञापन सौंपा। जिसमें भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान को देखते हुए विद्यालय के समय में परिवर्तन कर उसे दिन में 7.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक करने की मांग किया।
अमरोहा। आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से परिवार सर्वेक्षण अभियान चलाया जाएगा। शासन ने परिवार सर्वेक्षण पूरा कर छात्र-छात्राओं का ब्योरा पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत शिक्षक ऐसे बच्चों के लिए फैमिली सर्वे करेंगे जो स्कूल से दूर हो चुके हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी,
विषय-उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों/मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य के संबंध में।
*नामांकन वृद्धि और अधिकारी*
दिनांक 16, अप्रैल, 2024 कक्षा- 01, 02, 03, 04, 05 की भरी हुई शिक्षक डायरी देखने के लिए यहां क्लिक करें।
प्रयागराज। स्कूलों में नया सत्र शुरू होने के साथ ही बाजार में मांग के अनुरूप राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की किताबें उपलब्ध नहीं हैं।
प्रयागराज। नया सत्र शुरू हो गया है। स्कूल खुले एक पखवाड़ा बीत गया है, लेकिन अब तक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की कक्षा तीन और छह की पुस्तकें बाजार में नहीं आई हैं। इन कक्षाओं का पाठ्यक्रम इस बार बदल दिया गया है।
मार्च और अप्रैल में होने वाली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की चार परीक्षाएं टलने के बाद अब प्रतियोगी संशोधित कैलेंडर जारी होने का इंतजार कर रहे हैं।
प्रयागराजः यूपी बोर्ड की वर्ष 2024 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम तैयार किए जाने की प्रक्रिया अब अंतिम दौर में है।
नई दिल्ली: दसवीं और बारहवीं में फेल होने वाले छात्रों से स्कूल अब किनारा नहीं कर सकेंगे। न ही उन्हें नियमित छात्र के रूप में दाखिला देने से मना कर पाएंगे। शिक्षा मंत्रालय ने दसवीं और बारहवीं में फेल होने वाले छात्रों की पढ़ाई जारी रखने के लिए पहल तेज की है।
औरैया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार ने सोमवार को सात स्कूलों का निरीक्षण किया। इसमें परिषदीय से लेकर एडेड स्कूल शामिल रहे। एक स्कूल में हेडमास्टर नदारद मिले जबकि एडेड स्कूल में नामांकन के सापेक्ष छात्र संख्या न के बराबर पाई गई। ऐसे में छह स्कूलों को लेकर बीएसए ने नोटिस जारी करने के लिए कहा है।
बस्ती। माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए शासन ने शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है। साथ ही, शिक्षकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को भी परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों की तरह डायरी बनानी होगी। इसमें शैक्षिक कार्य से लेकर शिक्षण व्यवस्थाओं का लिखा जाएगा।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी के नाम से या माता-पिता की संतान के रूप में पहचाना जाना किसी भी व्यक्ति की पहचान का मूल आधार है। अदालत की यह टिप्पणी याचिकाकर्ता की 10वीं और 12वीं की सीबीएसई की अंकतालिकाओं में पिता का नाम बदलने के अनुरोध वाली याचिका पर विचार करते हुए आई।
यूपी बोर्ड से जुड़े 27 हजार से अधिक स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 लागू करने के लिए स्कूल स्तर पर योजना बनाई जाएगी। शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए 12 अप्रैल को जारी एकेडमिक कैलेंडर में सचिव दिब्यकांत शुक्ल ने निर्देश दिया है कि एनईपी 2020 के विषय में विद्यालयों में कार्यशाला का आयोजन किया जाए।
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के 21 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखा है। इसमें चिंता जताई गई है कि कुछ गुट ‘सोचे समझे दबाव, गलत सूचना और सार्वजनिक रूप से अपमान’ के जरिये न्यायपालिका को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं।
लखनऊ, संवाददाता। एलयू के शिक्षकों और कर्मचारियों को अब कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इसके लिए एक समिति का गठन भी कर दिया गया है। जल्द ही समिति की बैठक होगी।
माध्यमिक शिक्षकों के नई पेंशन खाते में धनराशि प्रदर्शित करने के विभागीय दावों की पोल खुल गई। सत्र 2018- 19 में 31 मार्च को नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) से आच्छादित एक शिक्षिका रिटायर हुईं लेकिन उन्हें एक पैसा नहीं मिला। इसे लेकर ऑल टीचर्स इंप्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन (अटेवा) ने नाराजगी जताई है।
*अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण स्पेशल अपडेट*
चुनाव प्रचार कार्यक्रम में दिखी शिक्षिका, निलंबित
बरहज। वीरपुर मिश्र क्षेत्र के जिगनी सोन्हौली प्राथमिक विद्यालय जाने के लिए रास्ता नहीं था। रविवार को प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद सहमति बनने पर रास्ते का निर्माण कार्य शुरु करा दिया गया। इसको लेकर लोगों में हर्ष है। विद्यालय में 40 वर्ष से शिक्षक और छात्र खेत की पगडंडियों आदि के रास्ते आवागमन करने को मजबूर थे।
इटावा। परिषदीय स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि शासन की ओर से आए एक आदेश ने प्रधानाध्यापकों व शिक्षकों को परेशान कर दिया है। कक्षा एक में प्रवेश के लिए आधार अनिवार्य कर दिया गया है।
पीलीभीत। जिले में रविवार को भी करीब 200 स्कूलों का ताला खुला। शिक्षक समय से स्कूल पहुंचे। चुनाव के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे लगाए। इन बूथों से वेब कास्टिंग की जाएगी।
कक्षा 6,7,8, शिक्षक डायरी दिनांक 15 से 20 अप्रैल २०२४ तक
दिनांक 15 अप्रैल, 2024 कक्षा- 01, 02, 03, 04, 05 की भरी हुई शिक्षक डायरी देखने के लिए यहां क्लिक करें।
अयोध्या। जिले के सभी मान्यता प्राप्त, शासकीय, अशासकीय, परिषदीय और निजी विद्यालयों में पंजीकृत कक्षा एक से 12 तक के विद्यार्थियों की अब पेन (परमानेंट एजुकेशनल नंबर) से पहचान होगी। विद्यार्थियों की टीसी पर उनका पेन और विद्यालय का यू-डायस कोड भी दर्ज किया जाएगा। इससे विद्यार्थी का विवरण ऑनलाइन देखा जा सकेगा। इससे शिक्षा जगत में होने वाले कई तरह के फर्जीवाड़ों पर रोक लगेगी।
लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए रुपये बांटे जाने से रोकने के लिए गठित उड़नदस्ता ही रिश्वतखोरी में फंस गया। पुलिस ने मजिस्ट्रेट और कैमरामैन को हिरासत में ले लिया है जबकि आरोपित सिपाही फरार हो गया। मौके से रिश्वत के 50 हजार रुपये बरामद हुए।
RTI : तीसरे चरण में 15 अप्रैल से कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन
प्रयागराज। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) बड़ी संख्या में भर्तियां करने जा रहा है। आयोग को जून से दिसंबर के बीच डेढ़ दर्जन परीक्षाओं का आयोजन कराना है। आरओ/एआरओ प्रारंभिक परीक्षा में पेपर लीक की घटना के बाद आयोग के लिए आगामी परीक्षाओं में प्रश्नपत्रों की सुरक्षा सबसे बढ़ी चुनौती होगी।
बदायूँ: आचार संहिता के उल्लंघन में शिक्षिका का निलंबन
सोनभद्र, जिले के परिषदीय स्कूलाें में कक्षा एक में दाखिले के नए नियम शिक्षकों के लिए मुसीबत बन गए हैं। ऐसे में शिक्षकों को लक्ष्य हासिल कर पाना और स्कूल में नामांकन बढ़ाना चुनौती पूर्ण हो गया है।
पीठासीन अधिकारी / प्रथम मतदान अधिकारी के मतदान हेतु प्रश्नोत्तरी
*वाराणसी:-शिक्षा विभाग ग्रुप में राजनीतिक पोस्ट डालने पर शिक्षक को नोटिस जारी
समग्र शिक्षा अन्तर्गत कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट मद में उपलब्ध व्यय धनराशि का मदवार विवरण
*लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 में* दम्पति कार्मिक (पति-पत्नी) में से किसी एक को चुनाव ड्यूटी से मुक्त करने के संबंध में।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से सभी निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजा गया है कि पति-पत्नी दोनों के सरकारी सेवा में होने पर उनकी चुनाव ड्यूटी लगाते समय पूर्व के नियमों के तहत कार्यवाही की जाए।
लखनऊ। इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन (इप्सेफ) ने देश भर के कर्मचारियों से अपील की है कि अपने परिवार के साथ वोट उसे दें, जो कर्मचारियों की मांगों व उनका सम्मान करें।
प्रयागराज। प्रमोशन और भर्ती के इंतजार में राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्राचार्यों के 180 पद खाली पड़े हैं। यह महाविद्यालय कार्यवाहक प्राचार्यों के भरोसे चल रहे हैं।
लखनऊ। प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षकों कर्मचारियों को अब विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे। विभाग ने विद्यालय, ब्लॉक, जिला व मंडल स्तर पर ही उनकी
प्रतापगढ़। जिले के प्राइमरी स्कूलों में कक्षा एक में प्रवेश के लिए छह वर्ष के आयु की बाध्यता होने से दाखिला प्रभावित हो रहा है। जबकि निजी स्कूलों में तीन वर्ष के बच्चे का नामांकन हो जाता है। शहर और गांव के प्राइमरी स्कूलों के शिक्षक घर-घर जाकर छह वर्षीय बच्चे खोज रहे हैं।
लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक मृतक आश्रितों की सेवा मामले में दिए अहम फैसले में माना कि मृतक आश्रित कर्मी की विवाहित पुत्री भी अनुकंपा नियुक्ति का दावा कर सकती है।
लखनऊ। चुनाव आयोग ने शिक्षामित्रों को मतदान अधिकारी द्वितीय के पद पर तैनात करने का जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदेश दिया है। किंतु कुछ जिलों में उनकी ड्यूटी मतदान अधिकारी तृतीय के रूप में लगाई जा रही है। इस पर प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ने नाराजगी जताई है। साथ ही संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजकर इसमें संशोधन की मांग की है।
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुलौरी मऊ के वरिष्ठ सहायक अध्यापक प्रेम सागर चौहान को प्रतिमाह वेतन देने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की कोर्ट ने समाज कल्याण अधिकारी, मऊ को संबंधित विद्यालय के प्रबंध तंत्र से आवश्यक दस्तावेज मंगाकर वेतन सुनिश्चित करने का आदेश पारित किया।
झांसी। बीएड को लेकर छात्र-छात्राओं का रुझान घटता जा रहा है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा कराई जा रही बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए दो महीने में 1.82 लाख अभ्यर्थियों ने ही आवेदन किया है।
सिपाही भर्ती परीक्षा के एक अभ्यर्थी से डेढ़ लाख रुपये की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। परीक्षा केंद्र पर पहुंचे अभ्यर्थी से एक शातिर ने खुद को स्कूल प्रबंधक बताकर रकम वसूल ली।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि विभागीय जांच व सुनवाई के बगैर किसी कर्मचारी की बर्खास्तगी करना संविधान के अनुच्छेद 311 के विपरीत है। इसी के साथ कोर्ट ने सीआईएसएफ में बतौर हेड कांस्टेबल/कमांडो कार्यरत रहे दो लोगों की विशेष अपील मंजूर करते हुए उनकी सेवा से बर्खास्तगी को अवैध करार देते हुए उन्हें सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया है।
प्रयागराज। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में 11 अगस्त 2023 के पूर्व नियुक्त बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों के अनिवार्य प्रशिक्षण के लिए ब्रिज कोर्स बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) को आदेशित किया है कि 28 जून 2018 की अधिसूचना के आधार पर 11 अगस्त 2023 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के छह महीने के प्रशिक्षण के लिए एक साल के अंदर ब्रिज कोर्स तैयार करे।
*Election Duty: जानिए! किसकी लगती है इलेक्शन में ड्यूटी, इसे करना क्यों होता है जरूरी, इसे नहीं करने पर क्या मिलती है सजा?*
लाकडाउन अवधि में धनराशि ट्रांसफर की जांच।
माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज सत्र 2024-25 का एकेडमिक कैलेंडर
फतेहगंज पूर्वी। पढ़ेरा गांव के प्राथमिक विद्यालय में देरी से आने को लेकर सोमवार को ग्रामीणों ने शिक्षकों से विरोध जताया। इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। इसके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक प्रतिदिन देरी से आते हैं। बीईओ ने मामले की जांच कराने की बात कही है।
प्रतापगढ़, । करीब छह महीने पहले पीएमश्री (प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग) योजना के तहत शासन से मिले साढ़े सात लाख रुपये हेडमास्टर ने पिता और पड़ोसी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर हजम कर लिया। बीईओ के सत्यापन व जांच में गोलमाल की पुष्टि होने के बाद से बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप है।
एसआईटी की जांच में अस्तित्व विहीन मिले थे 219 मदरसे
नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बच्चों में जिज्ञासा, प्रश्न पूछने के कौशल और उच्च स्तरीय सोच को बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। बोर्ड इसके लिए आठवीं से दसवीं कक्षा के बच्चों के लिए सीबीएसई साइंस चैलेंज आयोजित करने जा रहा है। बोर्ड ने स्कूलों को इसमें भाग लेने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करने को कहा है। यह साइंस चैलेंज अप्रैल व मई महीने में सीबीएसई प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी।
नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बच्चों में जिज्ञासा, प्रश्न पूछने के कौशल और उच्च स्तरीय सोच को बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। बोर्ड इसके लिए आठवीं से दसवीं कक्षा के बच्चों के लिए सीबीएसई साइंस चैलेंज आयोजित करने जा रहा है।
आजमगढ़। बिजली कनेक्शन से वंचित 136 परिषदीय स्कूल मामले को बीएसए ने बृहस्पतिवार को संज्ञान लिया।
नई दिल्ली। आप अगर टैक्स भरते हैं तो आपके लिए राहत की बात है। आयकर विभाग चालू वित्त वर्ष यानी 2024-25 से टीडीएस भुगतान और टैक्स से संबंधित अपील को जल्द-से-जल्द निपटाएगा।
कानपुर : छत्रपति शाहू जी महाराज वि. के कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने गुरुवार को कार्यकाल के तीन साल पूरे होने पर कहा कि विश्वविद्यालय अब नए शिक्षण सत्र से महाविद्यालयों में भी सेवायोजन मेला लगाएगा जिससे युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके।
• 2021 की प्राइमरी यूपीटीईटी में सफल होने के बाद भी अवसर नहीं 2022 में बीएड प्रशिक्षितों की संख्या 6,91,903 थी
नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने देशभर के स्कूली शिक्षा के प्रमुख सचिवों और सचिवों को पत्र लिखा है। पत्र में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत आने वाले सभी स्कूलों में पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों और मूल्यांकन विधियों में एकरूपता सुनिश्चित करने को कहा गया है।
सरकार कर्मचारियों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तहत सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने की योजना है।
प्रयागराज। यूपी पुलिस पेपर लीक मामले में एसटीएफ के रडार पर जनपद के कई कोचिंग संचालक भी हैं। पुलिस उन पर नजर रखे हुए है और संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। उधर, इस मामले में गिरफ्तार रवि अत्री से पूछताछ में पता चला है कि प्रयागराज निवासी अंकित ने ही यूपी पुलिस पेपर की प्रिंटिंग कहां हो रही है, इसके बारे में जानकारी दी है। पेपर आउट कराने में उसकी अहम भूमिका रही है। उसके संपर्क में शहर के कई कोचिंग संचालक रहे।
देवरिया। परिषदीय विद्यालयों में छात्रों की संख्या बढ़ाने पर सर्वाधिक जोर दिया जा रहा है। हालांकि, शासन की ओर से आए एक आदेश ने प्रधानाध्यापकों व शिक्षकों को परेशान कर दिया है।
चयन वेतनमान का आदेश जारी
*NCTE एक साल के अंदर पाठ्यक्रम बनाकर ब्रिज कोर्स कराए*
सिद्धार्थनगर। डीआईओएस सोमारू प्रधान ने मंगलवार को कई विद्यालयों का निरीक्षण किया। जिसमें अनुपस्थित प्रधानाचार्य व शिक्षकों का वेतन रोक दिया। डीआईओएस ने राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बहोरवा का निरीक्षण किया। इस दौरान विद्यालय बंद मिला। विद्यालय पर सुबह 07:45 तक कोई शिक्षक व कर्मचारी उपस्थित नहीं हुए।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के चेयरमैन के आदेश "अधिशासी अभियंता के मूल वेतन से एक स्टेप की कटौती" को गैर कानूनी बताया है। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की कोर्ट ने
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी)- 2021 के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) अपील में जाएगा। इसके लिए शासन से अनुमति मिल गई है। इसकी फाइल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल के पास भेजी गई है।
लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में एक अप्रैल से नया सत्र 2024-25 शुरू हो गया है। नए सत्र में विद्यालयों में एक दर्जन रजिस्टर के डिजिटलीकरण को लेकर फिर सख्ती की जाएगी, जिसमें डिजिटल उपस्थिति भी शामिल है। बेसिक शिक्षा विभाग इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करेगा। पहले चरण में छात्रों की ऑनलाइन उपस्थिति व मिड-डे मील का रियल टाइम अपडेशन किया जाएगा।
प्रयागराज। एक से पांच तक की कक्षाओं में बीएड बनाम डीएलएड (बीटीसी) विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी-टीईटी) 2021 में सफल अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र बंटने का रास्ता भी साफ हो गया है।
परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69000 शिक्षक भर्ती के तहत चयनित तकरीबन 35 हजार बीएड डिग्रीधारियों की नौकरी से संकट तो टल गया है लेकिन प्रशिक्षण का पेच अभी भी फंसा हुआ है।
लखनऊ,। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बुधवार को लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। इसे ‘जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार’ नाम दिया गया है। घोषणा पत्र में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। घोषणा पत्र में सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने के साथ नारी शक्ति पर ध्यान देते हुए लड़कियों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का वादा किया गया है। वहीं भूमिहीन किसानों समेत सभी किसानों को ‘किसान ऋण’ 2024 में माफ करने की भी बात है।
बेसिक शिक्षा निदेशालय द्वारा नियुक्त शिक्षा मित्रों के सम्बन्धित सूचना।
अलीगढ़: शासनादेश की अनदेखी कर बरौली स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय में निरीक्षण करने पहुंचे खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) प्रधानाध्यापक की कुर्सी पर बैठ गए। बीएसए डा. राकेश कुमार सिंह ने आदेश का उल्लंघन करने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
लखनऊ। प्रदेश में परिषदीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा एक में दाखिला बच्चे की आयु छह वर्ष होने पर ही मिलेगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस बार इस नियम के सख्ती से पालन की बात कही है। छह साल से कम आयु के बच्चों का नामांकन बालवाटिका में कराया जाएगा।
लखनऊ : इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पूर्व से जारी स्थानांतरण आदेश को भी क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। ऐसे स्थानांतरण आदेश के क्रियान्वयन के लिए चुनाव आयोग की अनुमति आवश्यक है। यह कहते हुए कोर्ट ने जल संस्थान, झांसी के महाप्रबंधक मनोज कुमार आर्या के स्थानांतरण आदेश को खारिज कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि सरकार नियमानुसार याची का स्थानांतरण करने के लिए स्वतंत्र है।
लखनऊ : शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिले के लिए दूसरे चरण की भी लाटरी निकाल दी गई है। गरीब परिवार के बच्चों को नर्सरी व कक्षा एक में प्रवेश के लिए कुल 94,005
प्रयागराज : उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी)- 2021 में दो प्रश्नों के उत्तर को गलत मानते हुए एक-एक अंक देकर नए सिरे से परिणाम घोषित करने के हाई कोर्ट के आदेश को उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) चुनौती देगा। विषय विशेषज्ञों ने उत्तरकुंजी में दिए उत्तरों को सही ठहराते हुए कोर्ट के आदेश को विधिसंगत नहीं माना है।
प्रतापगढ़ : शासन ने परिषदीय स्कूलों में शिक्षक और छात्र का अनुपात दुरुस्त करने की कवायद शुरू की है। इसमें परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षकों का जिले के अंदर समायोजित किया जाएगा। जिन परिषदीय विद्यालयों पर अध्यापकों की संख्या कम है वहां पर अध्यापकों का समायोजन होगा। जहां पर छात्रों की तुलना में इनकी संख्या अधिक है उन्हें दूसरे विद्यालयों में भेजा जाएगा। छात्रों के साथ ही शिक्षकों की भी नियुक्ति संबंधी पूरी जानकारी पोर्टल पर अपडेट की जाएगी।
नई दिल्ली। पीएचडी कार्यक्रम में दाखिले के लिए अब उम्मीदवारों को अलग-अलग विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षा नहीं देनी होगी। शैक्षणिक सत्र 2024-25 से राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) के स्कोर के आधार पर पीएचडी में भी दाखिला मिलेगा।
नेट परीक्षा आवेदन NET : अब तीन वर्ग में नेट की मेरिट बनेगी, देखें आदेश
अर्न्तजनपदीय परिषदीय स्थानान्तरित शिक्षकों/शिक्षिकाओं के डी०ए० अन्तर 42-46 व बोनस 2022-23 के भुगतान के सम्बंध में।
प्रयागराज। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षित वर्ग की अनदेखी पर विधानसभा चुनाव से पहले जारी 6800 शिक्षकों की चयन सूची का जिन्न लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर
*आप सभी वरिष्ठ गुरूजनों को सादर प्रणाम 👏👏*
*हिमांशु राणा ने अपनी याचिका में बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 की धारा 18 जो कि पदोन्नति को लेकर है उसमें पदोन्नति में टीईटी को शामिल करने की मांग की है। हिमांशु राणा की मांग है कि नियमावली में पदोन्नति में टीईटी सम्मिलित किया जाए तब पदोन्नति की जाए।*
कन्नौज। लोकसभा चुनाव के दौरान शिक्षकों को सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करने से पहले एहतियात करना होगा।
मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खंडपीठ लखनऊ द्वारा Writ-A 523 of 2024 Himanshu Rana & oths Vs Union Of India में पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।
*समायोजन स्पेशल*
उत्तर प्रदेश में एक अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों की एनपीएस से जुड़ी समस्या का समाधान तकरीबन दो दशक के बाद भी नहीं हो सका है।
सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मृतक आश्रित कोटे के तहत कला विषय के सहायक अध्यापक की नियुक्ति को लेकर पेच फंस गया है। इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अनुसार प्राविधिक कला के साथ यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा पास होना अनिवार्य है। ऐसे में यदि कोई आश्रित सीबीएसई या अन्य बोर्ड से 12वीं पास हो एवं इंटर एकल विषय ड्राइंग टेक्निकल हो तो उसके समायोजन में अड़चन है।
प्रयागराज,। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षित वर्ग की अनदेखी पर विधानसभा चुनाव से पहले जारी 6800 शिक्षकों की चयन सूची का जिन्न लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर
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_चिकित्सा अवकाश का आवेदन चिकित्सकीय परामर्श पत्र (Doctors Prescription) प्राप्त होने पर स्वीकृत कर दिया जाए तथा अवकाश की के उपरान्त मानव सम्पदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से फिटनेस प्रमाणपत्र अपलोड करते हुए जाइनिंग की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।_
