बिजनौर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज लाखों शिक्षा मित्र जहां पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में बिजनौर की सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द होने से नाराज होकर पूरे शहर में
सैकड़ों की तादात में शिक्षामित्रों ने बीएसए आॅफिस पर धरना दिया और बाद में शहर की सड़कों पर जुलुस निकालते हुए जिला अधिकारी को ज्ञापन सौपा है। शिक्षा मित्रों के प्रदर्शन स्कूल जाने वाले छात्रों का भविष्य भी अधर में है। शिक्षा मित्रों ने सूबे के मुख्यमंत्री पर पैरवी न करने का भी आरोप लगाया है। शिक्षामित्रों की मांग है कि हमें शिक्षकों के बराबर वेतन चाहिए नहीं तो आगे चलकर ये धरना प्रदर्शन अधिक उग्र हो जाएगा। अगर हमारी मांगे जल्द पूरी नहीं होती तो लखनऊ और दिल्ली में भी आमरण अनशन किया जाएगा।
यूपी के एक लाख 72 हजार शिक्षामित्रों का जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द किया जाता है। वहीं शिक्षामित्रों को 2 साल का समय दिया गया है कि सभी टीईटी परीक्षा पास कर लें। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से नाराज बिजनौर जिले के हजारों शिक्षामित्रों ने गुरुवार को बिजनौर में बीएसए कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया है। साथ ही शहर भर में पैदल मार्च किया है। वहीं जिला अधिकारी को ज्ञापन भी दिया है।
शिक्षमित्रों ने सूबे की योगी सरकार पर बड़े गंभीर आरोप लगाते हुए बताया है कि जब से यूपी में योगी जी की सरकार बनी है, तभी से सुप्रीम कोर्ट में शिक्षामित्रों की पैरवी नहीं की जा रही थी। जबकि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि बीजेपी की सरकार बनने के 3 महीने बाद शिक्षामित्रों का समाधान करा दिया जाएगा। अगर अब प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा शिक्षामित्रों के समायोजन को लेकर पैरवी नहीं की गई तो शिक्षमित्र सड़कों पर आंदोलन करने उतर जाएंगे।
साथ ही साथ अगर किसी भी शिक्षामित्र के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर यूपी सरकार की होगी। शिक्षामित्रों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गयी तो यूपी में भूचाल आ जायेगा और शिक्षक पद से नीचे समझौता नहीं किया जायेगा।
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सैकड़ों की तादात में शिक्षामित्रों ने बीएसए आॅफिस पर धरना दिया और बाद में शहर की सड़कों पर जुलुस निकालते हुए जिला अधिकारी को ज्ञापन सौपा है। शिक्षा मित्रों के प्रदर्शन स्कूल जाने वाले छात्रों का भविष्य भी अधर में है। शिक्षा मित्रों ने सूबे के मुख्यमंत्री पर पैरवी न करने का भी आरोप लगाया है। शिक्षामित्रों की मांग है कि हमें शिक्षकों के बराबर वेतन चाहिए नहीं तो आगे चलकर ये धरना प्रदर्शन अधिक उग्र हो जाएगा। अगर हमारी मांगे जल्द पूरी नहीं होती तो लखनऊ और दिल्ली में भी आमरण अनशन किया जाएगा।
यूपी के एक लाख 72 हजार शिक्षामित्रों का जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द किया जाता है। वहीं शिक्षामित्रों को 2 साल का समय दिया गया है कि सभी टीईटी परीक्षा पास कर लें। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से नाराज बिजनौर जिले के हजारों शिक्षामित्रों ने गुरुवार को बिजनौर में बीएसए कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया है। साथ ही शहर भर में पैदल मार्च किया है। वहीं जिला अधिकारी को ज्ञापन भी दिया है।
शिक्षमित्रों ने सूबे की योगी सरकार पर बड़े गंभीर आरोप लगाते हुए बताया है कि जब से यूपी में योगी जी की सरकार बनी है, तभी से सुप्रीम कोर्ट में शिक्षामित्रों की पैरवी नहीं की जा रही थी। जबकि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि बीजेपी की सरकार बनने के 3 महीने बाद शिक्षामित्रों का समाधान करा दिया जाएगा। अगर अब प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा शिक्षामित्रों के समायोजन को लेकर पैरवी नहीं की गई तो शिक्षमित्र सड़कों पर आंदोलन करने उतर जाएंगे।
साथ ही साथ अगर किसी भी शिक्षामित्र के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर यूपी सरकार की होगी। शिक्षामित्रों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गयी तो यूपी में भूचाल आ जायेगा और शिक्षक पद से नीचे समझौता नहीं किया जायेगा।
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