अब सरकारी वेबसाइट पर अफसरों के मोबाइल नंबर नहीं दिखेंगे। सुरक्षा के
चलते केंद्र सरकार ने वेबसाइट से मोबाइल नंबर हटाने को कहा है। तीन दिन
पूर्व नगर निगम की तरफ से एनआइसी को भेजी गई अफसरों के मोबाइल सूची को वापस
कर दी गई है।
एनआइसी (नेशनल इनफॉरमेटिक सेंटर) ने कहा कि सिर्फ लैंड लाइन ही वेबसाइट पर
दिए जाएं और मेल आइडी दी जाए। गृह मंत्रलय के निर्देश पर सूचना एवं
प्रायोगिकी मंत्रलय ने यह नई गाइड लाइन एनआइजी को जारी की है। दरअसल,
एनआइसी ही तमाम विभागों की वेबसाइट को तैयार करती है और डाटा को अपलोड करती
है। अपर नगर आयुक्त पीके श्रीवास्तव ने बताया कि नगर निगम की वेबसाइट पर
अधिकारियों के सीयूजी नंबर अपलोड किया जाना था,जिससे शहरवासी संबधित
अधिकारियों को अपनी समस्या मोबाइल फोन पर ही बता दें, लेकिन सुरक्षा कारणों
से अब सिर्फ नगर निगम के अधिकारियों के लैंडलाइन फोन ही अपलोड होंगे।
एनआइसी के निदेशक (तकनीक) राजेंद्र गुप्ता कहते हैं कि उन्हें केंद्रीय
सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग से यह निर्देश दिया है कि सरकारी वेबसाइट पर
अधिकारियों के मोबाइल नंबर न दिए जाएं। अगर बहुत अवश्य हो तो गेस्ट यूजर के
बजाय लॉगिन करके वेबसाइट पर जाने वाले को मिले। इससे संबंधित व्यक्ति की
पहचान हो सके।
- यूपी: आएगी भर्तियों की बहार, 2018 के अंत तक 3.5 लाख पद भरने की तैयारी में सरकार
- हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, फर्जी B.Ed डिग्री वाले बने रहेंगे सहायक अध्यापक, मिलेगी फुल सैलरी
- यूपी में समूह 'ग' नौकरियों की राह खुली, 60 हजार रिक्त पदों पर जल्द शुरू होंगी भर्ती
- एलटी भर्ती: राजकीय शिक्षकों के 10609 पदों पर भर्तियां जल्द, लिखित परीक्षा होगा चयन का आधार
- 1.37 शिक्षामित्र होंगे बहाल, पुलिस विभाग में 1.62 लाख वैकेंसी
- ग्रेडिंग विवाद में फंसा 12460 की नियुक्ति का मसला
- कैसे शिक्षा का अधिकार देने वाली सरकार इसकी जिम्मेदारी से बचती हुई दिख रही है
- शासन स्तर से प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिक्षामित्रों को लेकर शासन मे आज शाम पांच बजे से अहम बैठक होगी
- लेकिन अनुपम जायसवाल ने जो बयान दिए, उससे में बहुत आहत : शिक्षामित्र, प्राथमिक विद्यालय
- 68500 सहायक अध्यापक भर्ती स्थगित, यह हो सकती है EXAM की NEW DATE
sponsored links: